निवडणुकांच्या हंगामात महापालिकेचा प्रस्ताव; चर्चेला उधाण कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त प्रस्तावास राज्य सरकारने नुकतीच स्थगिती देत सत्ताधारी शिवसेनेची एकीकडे कोंडी केली असतानाच मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याणातील बिल्डरांसाठी ०.३० टक्के अतिरिक्त चटईक्षेत्राचा हिरवा गालिचा अंथरण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर कल्याणातील बिल्डरांसाठी आखण्यात आलेल्या या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला असून राज्य सरकार यासंबंधी कोणता निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा, २७ गाव परिसरातील रस्त्यांचा कायापालट करत रुंदीकरण करण्याचे कोटय़वधी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केले होते. ठाण्याप्रमाणे कल्याणातही शिवसेनेची सत्ता असून या कामांमधून उभी राहणारी रसद आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीत वापरली जाईल, अशी भीती भाजपच्या गोटात व्यक्त होत होती. त्यामुळे भाजपच्या काही नगरसेवकांच्या तक्रारींचा आधार घेत नगरविकास विभागाने नुकताच या रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच शिवसेनेच्या कल्याणातील नेत्यांना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याने स्थानिक पातळीवर युतीमधील धुसफूस आणखी वाढली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई, ठाण्याच्या धर्तीवर अतिरिक्त प्रीमियम आकारून बिल्डरांना ०.२५ ते ०.३० वाढीव चटईक्षेत्र देण्याचा आणखी एक प्रस्ताव कल्याण डोंबिवली महापालिकेने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरांची बांधणी व्हावी यासाठी महापालिकेने निवडणुकीच्या तोंडावर ०.३३ टक्के वाढीव चटईक्षेत्राचा प्रस्ताव तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडी सरकारकडे पाठविला होता. मात्र, शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेने पाठविलेला हा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थगित ठेवला होता. राज्यात सत्ताबदल होताच देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मात्र ऑगस्ट २०१५ मध्ये मुंबई, ठाण्यासाठी प्रीमियम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. वाढीव एफएसआयची लॉटरी लागल्याने ठाण्यातील बिल्डरांची एकीकडे चंगळ सुरू असताना कल्याणातही हा नियम लागू करावा असा दबाव तेथील बिल्डर संघटनेकडून वाढू लागला होता. या पाश्र्वभूमीवर कल्याण, डोंबिवली महापालिका हद्दीतही प्रीमियम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नव्या टीडीआर धोरणाचा फटका याआणी कल्याण डोंबिवली महापालिकेमार्फत दाटीवाटी क्षेत्र वगळून सर्वत्र सरसकट ०.८ चटईक्षेत्र निर्देशांकांएवढे विकास हस्तांतरणीय हक्क (टीडीआर) प्रस्तावित करण्यात येत होते. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणानुसार नऊ ते १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ०.२ ते ०.४ इतके तर १२ मीटर ते १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर ०.३ ते ०.६५ इतका टीडीआर वापराची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भूखंडांची एकत्रित चटईक्षेत्र निर्देशांक मर्यादा कमी झाली आहे. त्यामुळे अनेक शहरातील अनेक मोठे विकास प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. हे लक्षात घेऊन प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
