वाढत्या गुन्हेगारीच्या पाश्र्वभूमीवर निर्णय वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारी, अपुरे मनुष्यबळ या पाश्र्वभूमीवर मीरा-भाईंदर तसेच वसई-विरारमध्ये मिळून स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन केले जाणार आहे. पालघरच्या पोलीस अधीक्षकांनी या संदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे. सागरी आयुक्तालयाचा प्रस्ताव बाळगल्यानंतर हा नवीन प्रस्ताव देण्यात आला आहे. उत्तनपासून डहाणूपर्यंतचा भाग हा पूर्वी ठाणे जिल्हय़ात होता. हा संपूर्ण पट्टा किनारपट्टीवर असल्याने या भागात सागरी पोलीस आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. परंतु जिल्हा विभाजनामुळे हा प्रस्ताव बारगळला होता. जिल्हय़ाची विचित्र भौगोलिक परिस्थिती, अवाढव्य वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचा वाढता आलेख यांमुळे पोलिसांची डोकेदुखी वाढली होती. त्यामुळे पालघर जिल्हय़ाच्या पोलीस अधीक्षिका शारदा राऊत यांनी वसई-विरारसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याची संकल्पना मांडली. परंतु वसईतल्या केवळ सात पोलीस ठाण्यासाठी आयुक्तालय होऊ शकणार नाही हे समजल्यावर मीरा-भाईंदर शहरातील पोलीस ठाण्यांचाही समावेश करण्याचे ठरवले. त्यानुसार वसईतील सात आणि मीरा-भाईंदर शहरातील सहा अशा १३ पोलीस ठाण्यांचे मिळून आयुक्तालय स्थापन करावे, असा प्रस्ताव त्यांनी पोलीस महासंचालकांना पाठवला आहे. वसई-विरार शहरात सीसीटीव्ही बसवणे, पालिकेच्या मदतीने पोलीस दलाला वाहने उपलब्ध करून देणे, शहरात सिग्नल यंत्रणा बसविणे, वाहतुकीचा मास्टर प्लॅन आदी यापूर्वीच अधीक्षकांनी दिले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या पोलीस ठाण्यांवर मोठा ताण पडत आहे. विरार पोलीस ठाण्यातील गुन्हय़ाने पाचव्या महिन्याच्या सुरुवातीलाच ८००चा आकडा गाठला आहे. त्यामुळे शहराची सुनियोजित कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज निर्माण झाली आहे. वसई-विरारमधील पोलीस ठाणी * वसई, माणिकपूर, तुळिंज, नालासोपारा, वालीव, विरार, अर्नाळा सागरी मीरा-भाईंदरमधील पोलीस ठाणी * काशिमीरा, मीरा रोड, नवघर, नया नगर, भाईंदर, उत्तन सागरी वसई-विरारमध्ये अनेक प्रस्ताव दिले होते. त्यात तीन नवीन पोलीस ठाण्याची निर्मिती, नवीन उपविभागीय कार्यालय आदी प्रमुख बाबींचा समावेश होता. परंतु असे प्रस्ताव देणे आणि ते जिल्हा अधीक्षकांच्या अखत्यारीत ठेवले असले तरी मर्यादा आल्या असत्या. त्यासाठी नवीन आयुक्तालयाचा प्रस्ताव बनवला आहे. यामुळे मनुष्यबळ मिळेल, साधनसामुग्री मिळेल, पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होईल, आयुक्तांना विशेष अधिकार प्राप्त होतील. त्याचा फायदा शहरातली कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गुन्हेगारीला आळा बसविण्यासाठी होईल. - शारदा राऊत, पोलीस अधीक्षिका.
