मुंबई, ठाणेकरांची ‘लाइफलाइन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल गाडीला आता तिच्यावरील भार सहन होईनासा झाला आहे. रेल्वे प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार त्यात आणखी भर घालत आहे. दिवा स्थानकात झालेला प्रवाशांचा उद्रेक हे त्याचे बोलके उदाहरण म्हणता येईल. ठाणेपल्याड शहरांचा झपाटय़ाने विस्तार आणि लाखोंच्या संख्येने वाढणारी लोकसंख्या पाहता अपुऱ्या लोकल गाडय़ा हा भार आणखी किती दिवस सहन करतील हा खरा प्रश्न आहे. यावर उपाय म्हणून रेल्वेला समांतर अशी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याकरिता उपनगरातील परिवहन सेवांसाठी स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरण स्थापन करावे, असा प्रस्तावही राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी मंजूर करून घेतला. मात्र, स्थानिक परिवहन उपक्रमांच्या माध्यमातून जोपासले जाणारे आर्थिक हितसंबंध येथे प्रवासी हिताआड येत आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरणाचा विचार केवळ कागदावर दिसून येत आहे.ठाण्यावरील ताण कमी होणार का?मुंबई शहराची नागरिकांना सामावून घेण्याची क्षमता आता संपली आहे, असे वारंवार म्हटले जाते. दाटीवाटीने जगणाऱ्या आणि घडय़ाळाच्या काटय़ावर धावणाऱ्या मुंबईला वाढती लोकसंख्या पेलणे खरोखरीच अशक्य आहे. येथील नागरी सुविधांवरही ताण वाढू लागला आहे. हा ताण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ‘मुंबई अर्बन ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट आणि मुंबई इन्फास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट’ राबविण्यात येत आहे, परंतु मुंबईजवळ असलेल्या उपनगरांच्या विकासाचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांसाठी अद्याप कोणतीही ठोस भूमिका प्रशासनाने आणि येथील राजकीय मंडळींनी घेतली नसल्याचे चित्र आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाकडे एमएमआरडीएचे दुर्लक्षठाणे जिल्ह्यातील उपनगरांमधील पायाभूत सुविधा सुधारल्यास या भागाचा विकास झपाटय़ाने होईल. त्यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. मुंबईसह, ठाणे-रायगडच्या विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था उभी करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव वेळोवेळी चर्चेत आले. मात्र, मोनो-मेट्रो प्रकल्पांच्या घोषणांपलीकडे येथील रहिवाशांच्या हाती अद्याप काहीही लागलेले नाही. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांसारख्या प्रमुख महापालिकांच्या परिवहन सेवा आहेत. मात्र, हे उपक्रम असून अडचण आणि नसून खोळंबा असे आहेत. ही अडचण सोडविण्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने परिवहन विभागातर्फे एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. एकाच मार्गावरून समांतर वाहतुकीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व मीरा-भाईंदर महापालिकांच्या परिवहन सेवांचे योग्य नियोजन व नियमन करण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. मात्र, त्याला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही.मुंबई महानगर परिवहन प्राधिकरणाच्या नुसत्या गप्पापरस्परांच्या हद्दीचा वाद संपवण्यासाठी मुंबई आणि ठाण्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागांचे एकच प्रादेशिक परिवहन खाते सुरू करावे, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. कायद्यातही अशा स्वरूपाचे स्वतंत्र प्राधिकरण नेमण्यासंबंधी तरतूद आहे. तसे झाल्यास परवाना आणि दंडात्मक कारवाईसाठी एकच नियम लागू होईल. आता मुंबई आणि ठाण्याचे प्रादेशिक कार्यालय स्वतंत्र आहे. त्यामुळे दंडात्मक कारवाईमध्ये भिन्नता आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदरसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचा अहवाल काही वर्षांपूर्वीच तत्कालीन परिवहन आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे, परंतु स्थानिक राजकारणामुळे त्यासंबंधी निर्णय झालेला नाही. परिवहन सेवा आपल्या हातून गेल्यास आपले राजकीय आणि सामाजिक भवितव्य काय? या विवंचनेतून काही राजकीय मंडळी नागरिकांसाठी उपयुक्त अशा स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरणाचा विचार करीत नाहीत. आपल्या स्वार्थासाठी नागरिकांचे हाल झाले तरी बेहत्तर अशा बेफिकिरीमुळे आज सर्वत्र पायभूत सुविधांचा बोजवारा उडल्याचे चित्र दिसत आहे. सर्वच महापालिकांमधील सर्वसाधारण सभांमध्ये स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरणास विरोध केला आहे. बेस्ट, टीएमटी, एनएमएमटी, केडीएमटी अशा वेगवेगळ्या परिवहन सेवा चालविण्याऐवजी एक प्राधिकरण असावे. जेणेकरून वाहतुकीचे नियमन योग्य पद्धतीने होईल, असा तत्कालीन सरकारचा हेतू होता. मात्र, या प्रस्तावास सर्वच महापालिकांनी विरोध केला आहे.‘प्राधिकरण विलीनीकरणा’चे चर्चेचे गुऱ्हाळगेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे महापालिकेची परिवहन सेवा बेस्टमध्ये सामावून घ्यावी, अशा स्वरूपाची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी यासंबंधीचा एक प्रस्ताव मांडत येथील सत्ताधारी शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी करून पाहिला. मात्र, टीएमटीच्या सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या येथील सत्ताधाऱ्यांनी ‘एक परिवहन प्राधिकरण’ प्रस्तावावर लाल रेघ मारली. रेल्वे लोकलची वाहतूक विस्कळीत झाल्यास प्रवाशांना द्राविडी प्राणायम करावे लागतात. स्वतंत्र परिवहन प्राधिकरण झाल्यास ‘वाढीव बससेवा आणि वाढीव प्रवासी क्षमता’ लागू होईल. तसेच ज्या परिवहन सेवा तोटय़ात सुरू आहेत त्यांचे प्रमाण कमी होईल, एकमेकांच्या हद्दीचा वाद संपेल.दळणवळणाची ठोस व्यवस्था नाहीठाणे जिल्ह्य़ात झपाटय़ाने शहरीकरण सुरू असताना येथील दळणवळणाची कोणतीही ठोस व्यवस्था उभी राहिलेली नाही. विकासकांना मोठमोठय़ा नागरी वसाहतींची परवानगी देण्यात मग्न असणाऱ्या राज्य सरकारने ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ ही शहरे एकाच वाहतूक व्यवस्थेने जोडली जावी याचा विचारच केलेला दिसत नाही. डोंबिवलीत रस्त्याने जाण्याचा मार्ग आहे, हे आजही अनेकांच्या गावी नाही. सगळा भार रेल्वे स्थानकांवर पडत असून मोनो, मेट्रोसारख्या पर्यायांवर यापूर्वीच विचार होणे गरजेचे होते. ठाण्याच्या घोडबंदर मार्गापासून भिवंडीपर्यंत मध्यंतरी मोनो मार्गाचा विचार करण्यात आला होता. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने यासंबंधीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने एक अहवाल देऊन हा मार्ग आर्थिकदृष्टय़ा सुसह्य़ नाही, असा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. अक्षर देशमुख, अध्यक्ष घोडबंदर प्रवासी संघटनापरिवहन उपक्रमाला मर्यादाठाणे-नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली अशा तीनही परिवहन उपक्रमाच्या मर्यादा यापूर्वी वेळोवेळी स्पष्ट झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने आखलेल्या जवाहरलाल नेहरूविकास योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांची मदत मिळणार हे लक्षात घेऊन हे उपक्रम शेकडो बसगाडय़ा खरेदी करतात. वातानुकूलित बस खरेदी करण्याचे या उपक्रमांना बंधनकारक आहे. त्यानुसार वातानुकूलित बस खरेदी करून वेगवेगळे मार्ग सुरू केले जातात. प्रत्यक्षात यापैकी एकाही मार्गाचे योग्य नियोजन नसल्याने सर्वच परिवहन उपक्रम तोटय़ात जातात. त्यानंतर तोटा असह्य़ झाल्याने या बसेसच्या फेऱ्या बंद होता. खरे तर संपूर्ण मुंबई महानगर परिसरासाठी एकच वाहतूक प्राधिकरण असणे काळाची गरज आहे. यासंबंधीचा विचार यापूर्वीही झाला आहे. मात्र, स्थानिक राजकारणातील अपरिहार्यतेमुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरविण्याची धमक राज्यकर्त्यांमध्ये नाही. नंदकुमार साटम, कल्याण-भिवंडी प्रवासी संघटना.नियोजनाचा अभाववाढत्या नागरीकरणाच्या तुलनेत ठाणे जिल्ह्य़ातील जवळपास प्रत्येक शहरात नियोजनाचा अभाव आहे. रस्त्यांसारखी मूलभूत सुविधाही अनेक शहरांमध्ये चांगल्या दर्जाची नाही. सरकारने रस्त्यांसाठी संपादित केलेल्या जमिनींवर अतिक्रमणाचे इमले उभे राहिले आहेत. हे इमले पाडण्याची स्थानिक प्राधिकरणांची क्षमता नाही आणि राज्य सरकार याविषयी उदासीन आहे. त्यामुळे ठाण्यासारख्या शहरातही विकास आराखडय़ातील अनेक रस्ते प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्यता नाही. ठाण्यापासून कल्याणपर्यंत रेल्वे मार्गाला समांतर रस्त्याची घोषणा केवळ कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना रेल्वेवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे रेल्वेसेवा तोकडी पडणार हे वास्तव आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील महत्त्वांच्या शहरांलगत असलेल्या गावांमधून ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरू असून त्यामुळे एकत्रित नियोजनाचा कसलाच विचार या भागाला अद्याप शिवलेला नाही. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थेची आखणी कधीच झालेली नाही. मनोहर शेलार, उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघसार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवाराठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडाला असून, त्या सुधारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न आत्तापर्यंतच्या येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यावतीने झालेले नाहीत. राज्य शासनानेसुद्धा वाहतूक व्यवस्थेच्या विकासासाठी लक्ष पुरवलेले नसून, याचा फटका येथील नागरिक सहन करत आहेत. केडीएमटी, टीएमटीच्या बसेसची अवस्था दयनीय आहे. मार्गावर बससेवेच्या फेऱ्या अत्यंत तुरळक असून, प्रवाशांना उभे राहण्यासाठी बस थांबेच नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमापेक्षा रिक्षावर प्रवाशांना अवलंबून राहावे लागते आणि रिक्षाचालकांकडूनही प्रवाशांवर दादागिरी केली जाते. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.योगेश मोकाशी, कल्याणसंकलन -जयेश सामंत, समीर पारखी
