श्रीनगर पट्टय़ातील वापर बदलास शासनाचा हिरवा कंदील ठाणे : बेकायदा बांधकामांमुळे नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे फसलेल्या श्रीनगर, वागळे इस्टेट पट्टय़ात मोकळ्या जागांची देखील वानवा आहे. या भागातील खेळाडूंना खेळासाठी मैदान नसल्याने येथील औद्योगिक पट्टय़ातील बंद कंपन्यांच्या जागा मैदानांसाठी खुल्या कराव्यात अशी मागणीही जुनी आहे. ठाणे महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांपासून यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून श्रीनगर परिसरास लागूनच असलेल्या टाटा फिजन कंपनीच्या ताब्यात असलेली तब्बल ८३५३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची विस्तीर्ण जमीन खेळाच्या मैदानासाठी खुली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी तरतूद होणार असून भविष्यात या भागात होऊ घातलेल्या समूह विकास योजनेतील विविध प्रकल्पांतील नियोजनासही ही मोकळी जमीन महत्त्वाची ठरणार आहे. वागळे इस्टेट तसेच श्रीनगर पट्टा बेकायदा बांधकामांचे आगर म्हणून ओळखला जातो. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, मोकळ्या जमिनी बळकावून त्यावर उभ्या राहिलेल्या चाळी यामुळे या संपूर्ण पट्टय़ात मोकळ्या जागांची वानवा आहे. नियोजनाच्या आघाडीवर पूर्णपणे फसल्याने या भागातील रहिवाशांना उद्याने, मैदाने अशा सुविधा पुरविणे जवळपास अशक्य होऊन बसले आहे. अशा परिस्थितीत या भागातील औद्योगिक पट्टय़ातील बंद कंपन्यांच्या जमिनींवर मैदानांचे आरक्षण टाकले जावे, अशी मागणी सातत्याने पुढे येत आहे. याआधी दोन-तीन वेळा पालिकेकडून तसे प्रयत्नही करण्यात आले. मात्र, कधी जमीन हस्तांतरातील विलंब तर कधी जमीन मालकाचा विरोध आदी गोष्टींमुळे हे प्रयत्न अपयशी ठरले. श्रीनगर पट्टय़ातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विकास आराखडय़ात नमूद केल्यानुसार या भागात मैदानाचे आरक्षण टाकले जावे यासाठी पाठपुरावा केला होता. ही मागणी लक्षात घेऊन महापालिकेने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये याच भागातील टाटा फिजन कंपनीच्या भाडेपट्टय़ाखाली असलेल्या जमिनीपैकी ८ हजार ६५३ चौरस मीटर क्षेत्रफळात मैदानाचे आरक्षण टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे किसननगर, श्रीनगर आणि मुलुंड परिसरातील रहिवाशांना एक विस्तीर्ण मैदान खेळासाठी उपलब्ध होणार आहे. या कंपनीच्या जागेत भविष्यात रहिवासी वापराचा बदल झाला तरी या नव्या आरक्षणामुळे अशास्वरूपाच्या प्रस्तावास कोणतेही नुकसान होणार नाही, अशी माहिती शहर विकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. याच भागात भविष्यात समूह विकास योजनेचे प्रस्ताव आखले जात असून अशा प्रस्तावांना ही मोकळी जागा पूरक ठरू शकेल, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. पूर्वीही अपयशी प्रयत्न.. * ठाणे महापालिकेच्या १९७४ मधील विकास आराखडय़ात या भागातील औद्योगिक पट्टय़ात मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण केली गेली नाही त्यामुळे हे आरक्षण विकसित होऊ शकले नाही. * १९९९ मधील विकास आराखडय़ातही याच भागात मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र, जमिनीचे वाद, मूळ मालक आणि कंपनीचा वेगळा असलेला भाडेपट्टा यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे मैदानाचे आरक्षण विकसित करण्यात सातत्याने अडचणी उभ्या राहात होत्या.
