अ‍ॅड. स्वाती पुराणिक संगणकाच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांना सेवा देणारी कल्याण-डोंबिवली ही देशातील पहिली महापालिका आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी या महापालिकेने ई-गव्हर्नन्स हा संगणकीय उपक्रम पालिकेत राबवला. त्यामुळे पालिकेचे देश, परदेशात भरपूर कौतुक झाले.या प्रकल्पामुळे नागरिकांना पालिकेत जाऊन नागरी समस्यांविषयी तक्रारी करण्याची गरजच वाटणार नाही. चुटकीसरशी नागरिकांच्या समस्या सोडविल्या जातील, असे वातावरण त्या वेळी पालिकेने निर्माण केले होते. कागदमुक्त, पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त कारभार नागरिकांना अनुभवण्यास मिळेल. असे जे काही वातावरण त्या वेळी पालिकेने तयार केले होते. तो केवळ देखावाच असल्याचे आता जाणवते. कोणतीही गोष्ट जुनी होत गेली की ती अधिक गतिमान होत जाते, तसे पालिकेच्या ई-गव्हर्नन्स प्रणालीबाबत वाटत नाही. शहर विकासातील लोकाभिमुख प्रशासन हाही एक महत्वाचा भाग आहे. परदेशात स्थानिक प्रशासन यंत्रणा घरबसल्या नागरिकांना सुविधा, सेवा देतात. म्हणून आपण त्या देशांचे, तेथील व्यवस्थेचे कौतुक करीत असतो. पालिकेत ऑनलाइन सुविधा आहे. आपण त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करीत नाही. नगररचना विभागात न जाता बांधकाम आराखडे मंजूर करण्याची प्रक्रिया या प्रणालीत आहे. पंधरा वर्षे उलटली तरी ही अत्याधुनिक ‘अ‍ॅटोडीसीआर’ प्रणाली प्रशासनाने अमलात आणली नाही. येथेच भ्रष्टाचार रुजतो. म्हणून पालिकेत गेल्या काही वर्षांत २३ कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहेत. ही बजबजबुरी संपवायची असेल तर नागरी सुविधांबरोबर तंत्रज्ञान अद्ययावत महापालिका हा बाणाही पालिकेने बाळगला पाहिजे. एखाद्या नागरिकाने घरबसल्या पालिकेत ऑनलाइन पद्धतीने तक्रार केली तर त्या तक्रारीचा पाठपुरावा पालिकेकडून झाला पाहिजे. त्या तक्रारीची काय परिस्थिती आहे हे तक्रारदाराला ऑनलाइन पद्धतीने समजले पाहिजे. यालाच पारदर्शक कारभार म्हणतात.
