वसई-विरार महापालिकेने साडेचार वष्रे माहिती दडवली; माहिती अधिकार आयोगाकडून २००० रुपयांचा दंड माहिती अधिकारात माहिती दडवण्याचा प्रकार सरकारी कर्मचारी करत असतात. त्यावर अर्जदाराने अपील केल्यावर कशीबशी माहिती दिली जाते. परंतु वसई विरार पालिके ने थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल साडेचार वर्षे माहिती दडवली. अर्जदाराने अपील केल्यावर दोनदा सुनावणीही झाली होती. कहर म्हणजे राज्य माहिती आयुक्तांनी आदेश देऊनही माहिती देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे आयोगाने पालिकेला दोन हजाररुपये दंड आकारून ती रक्कम अर्जदाराला भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत. नंदकुमार महाजन हे राष्ट्रीय माहिती अधिकार कार्यकर्ता परिषदेचे पालघर आणि ठाणे जिल्हा समन्वयक आहेत. २७ मे २०११ रोजी त्यांनी वसई-विरार महापालिकेकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. नायगाव उमेळा येथे मंजूर झालेल्या कामांची यादी, शासकीय जागेवर अतिक्रमणधारकांनी कुठल्या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांना घरपट्टी ज्या आदेशाद्वारे लावली, त्या आदेशाची प्रत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी या अर्जाद्वारे केली होती. महिन्याभराच्या आत महाजन यांना उत्तर मिळणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे २ जुलै २०११ रोजी त्यांनी या निर्णयाविरोधात पहिले अपील केले. त्यालाही दाद दिली नसल्याने महाजन यांनी सप्टेंबर २०११ रोजी दुसरे अपील राज्य माहिती आयोगाकडे केले. त्यावर ९ जुलै २०१२ रोजी अर्जदारास संबंधित माहिती देण्याचे आदेश देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले. मात्र तो आदेश न जुमानता ही माहिती देण्यात आली नव्हती. या प्रकरणात माहिती दडवून ठेवली जात असल्याने महाजन यांनी १८ जानेवारी २०१६ रोजी पुन्हा राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ११ एप्रिल २०१६ पर्यंत माहिती देऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ११ एप्रिलपर्यंत अर्जदारास माहिती देऊन तसा अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या तिसऱ्या आदेशालाही पालिकेने केराची टोपली दाखवली. राज्य माहितीे आयोगाच्या आदेशालाही पालिका जुमानत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होते. - नंदकुमार महाजन, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
