महसूल वाढविण्यासाठी अभिनव उपक्रम कल्याण डोंबिवली पालिकेची ढेपाळलेली आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, नियमित करवसुली करून महापालिका महसुलात भर पडावी यासाठी महापालिका प्रशासनाने मालमत्ता आणि पाणी देयकाची रक्कम घरोघरी जाऊन वसूल करायला सुरुवात केली आहे. महापालिका कर्मचारी करदात्या नागरिकांच्या घरी जाऊन देयकाची वसुली करून त्याला देयक भरणा केल्याची पावती देण्यात येत आहे. कर देयक भरणा करण्यासाठी महापालिकेची नागरी सुविधा केंद्रे असून पालिकेच्या संकेतस्थळावरून, भ्रमणध्वनीवरील अ‍ॅपच्या माध्यमातून किंवा काही बँकांमध्ये जाऊन नागरिकांना कराचा भरणा करता येतो. पालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रातील ‘पीओएस’ यंत्राद्वारे, ‘क्विक पे सेवा’द्वारे देयक भरण्याच्या तसेच अन्य डिजिटल सुविधा उपलब्ध आहेत. तरीही आता महापालिका कर्मचाऱ्यांना घरोघरी पाठवून पाणी आणि मालमत्ता कराचे देयक वसूल केले जाणार आहे. ही योजना प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी महापौर विनिता राणे, सभापती राहुल दामले, आयुक्त गोविंद बोडके आग्रही आहेत. ‘मोकळ्या जमिनीवरील कर’ कमी केल्याने ५०० कोटींचे नुकसान कल्याण : धनदांडग्या विकासकांचे भले करण्यासाठी आणि स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्याकरिता महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी विकासकांकडील कोटय़वधी रुपयांचा ‘मोकळ्या जमिनीवरील कर’(ओपन लॅण्ड टॅक्स) कमी करून पालिकेचे ५०० कोटींहून अधिक रकमेचे नुकसान तसेच ‘अभय योजना’ लागू करून पालिकेला दुहेरी खड्डय़ात घालण्याचे पाप सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने आयुक्तांच्या मदतीने केले आहे. अशी तक्रार ‘मनसे’चे प्रदेश नेते प्रमोद पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास विकास प्रधान सचिव, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. तक्रारीची योग्य दखल घेतली नाही तर उच्च न्यायालयात या प्रकरणी दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे. माजी आयुक्त पी. वेलरासू यांनीही ‘मोकळ्या जमीन करा’चा प्रस्ताव आणून पहिले ५३८ कोटींपैकी २०८ कोटींची निम्मी थकीत रक्कम भरा, मग मोकळ्या जमीन कराचा महासभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवितो, असे बजावले होते. आयुक्त बोडके यांनी वेलरासू यांचा प्रस्ताव अंमलबजावणी करण्यासारखा नव्हता, असे सांगून नवीन प्रस्तावातील विकासकांकडील थकीत रक्कम भरण्याची अट काढून टाकली.
