१५ वर्षांची रखडपट्टी अधिकाऱ्यांना भोवणार? पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरालगत असलेल्या कोपरी उड्डाणपुलावर चार अतिरिक्त मार्गिका उभारण्याचा प्रकल्प मंजूर होऊनही गेली १५ वर्षे केवळ तांत्रिक मान्यतेचे कागदी घोडे नाचविणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाकार्तेपणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा निर्णय राज्यातील भाजपप्रणीत युती सरकारने घेतला आहे. मुंबई-पुणे-नाशिकला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या महामार्गावर अरुंद कोपरी उड्डाणपुलामुळे मोठी वाहतूक कोंडी होत असते. राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने २००१ मध्ये या पुलावर अतिरिक्त चार मार्गिका उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यासाठी सुमारे नऊ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही तयार केले. मात्र, पुलाच्या मांडणी नकाशास रेल्वेकडून मंजुरी मिळत नाही हे कारण पुढे करत हे काम तब्बल १५ वर्षे रखडविण्यात आले. या काळात उड्डाणपुलाचा अंदाजित खर्च सुमारे ११३ कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला असून १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढलेल्या खर्चास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या १५ वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठाणे क्षेत्रात उच्चपद भूषविणाऱ्या वरिष्ठ अभियंत्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजप-शिवसेना सरकारने कोपरी उड्डाणपुलाच्या रखडपट्टीची चौकशी सुरू केली असून या प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. नाकर्तेपणाचे उड्डाण मुंबई-पुणे-नाशिक-ठाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील कोंडी कमी व्हावी यासाठी कोपरी उड्डाणपुलाच्या विस्तारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. आठ पदरी असणारा हा महामार्ग ठाणे शहराच्या वेशीवर येताच कोपरी उड्डाणपुलाजवळ चार पदरी होतो. त्यामुळे रेल्वेकडून पुलाच्या मांडणी नकाशास मान्यता घेऊन विस्तारीकरणाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने मे २००१ मध्ये घेतला. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर नऊ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात आले. मात्र, रेल्वेकडून या पुलाच्या मांडणी नकाशास तब्बल १५ वर्षांनंतर म्हणजे एप्रिल २०१५ मध्ये मान्यता देण्यात आल्याने केवळ आराखडय़ांच्या मंजुरी प्रक्रियेत दिरंगाईने टोक गाठल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कालावधीत बाजारभावात झालेली वाढ, रेल्वेने उड्डाणपुलाच्या कामात सुचविलेल्या नवीन बाबी यामुळे नियोजित उड्डाणपुलाचा खर्च ११३ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान तर झालेच शिवाय वाढलेल्या वाहतूक वर्दळीमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली असून येत्या मे महिन्याच्या अखेरीस अहवाल सादर करावा, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. समितीची कार्यकक्षा * उड्डाणपुलाच्या मंजुरीस १४ वर्षांचा कालावधी लागला. या कालावधीत प्रकल्पाशी संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी योग्य रीतीने काम केले आहे का ते पाहाणे * कामाचा तपशील निश्चित करण्यासाठी १४ वर्षांचा कालावधी खरोखरच आवश्यक होता का * जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणती कार्यवाही करावी याचा अभिप्राय देणे * वाढत असलेल्या किमतीसाठी जबाबदारी निश्चित करणे.
