सार्वजनिक मंडळांनी उत्सव साजरे करताना प्रशासनाने दिलेले नियम पायदळी तुडविण्याचे प्रमाण वाढत आहे. नुकत्याच झालेल्या दहीहंडी आणि गणेशोत्सवात ते पाहायला मिळाले. उत्सवाचे नेटके आयोजन आणि सुरक्षेसाठी पोलिसांनी ४० कलमी आचारसंहिता तयार केली होती. मात्र या सूचना पायदळी तुडवल्या गेल्याचे उच्च न्यायालयाने ध्वनिमर्यादा तपासण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्या स्तरावर कारवाई झाली नाही. रस्त्यातील मंडपांचे अतिक्रमण, अग्निसुरक्षा करून न घेणे, मोठय़ा मूर्त्यांचे तलावातच विसर्जन करणे या सर्व गोष्टी आयोजकांची दंडेलशाहीच दर्शवीत असतात. दहीहंडी आणि गणपती उत्सव नुकतेच पार पडल्याने पोलीस आणि प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. वसई-विरार शहरात हे उत्सव विनाविघ्न जरी पार पडले आहेत तरी अनेक प्रश्न मागे ठेवून गेले आहेत. या उत्सवापूर्वी पोलिसांनी ४० कलमी आचारसंहितावजा सूचना जारी केल्या होत्या. सर्व आयोजकांना वेळोवेळी बैठका घेऊन त्याचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ही आचारसंहिता भाविकांच्या सुरक्षेसाठी तसेच सर्वसामान्य जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी होती. रस्त्याला अडथळा आणणारे मंडप उभारू नका, मंडपांची अग्निसुरक्षा पडताळणी करून घ्या, बेकायदेशीर मंडप उभारू नका, ध्वनिमर्यादेचे पालन करा, डीजेचा वापर करू नका, मूर्त्यांचा आकार लहान ठेवून मोठय़ा मूर्त्यां तलावात विसर्जन करा, मिरवणुका रस्त्यावर रेंगाळत ठेवू नका, भाविकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना आदी विविध सूचनांचा त्यात समावेश होता. परंतु अनेक उत्सव आयोजकांनी या सूचना पायदळी तुडवल्याचे दिसून आले, पण त्याचे पालन झाले नाही. नियम मोडल्याप्रकरणी कुणावरही कारवाई झाली नाही. फक्त ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन केले म्हणून ५ गुन्हे दाखल झाले. तेसुद्धा सात पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत म्हणजे अगदीच किरकोळ. नियमांचे उल्लंघन सर्रास होत होते. काहीच वाईट घडले नाही मग या विषयावर चर्चा कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होईल. पण जे घडले ते सहन करण्याची मानसिकताच झालेली असल्याने त्यातील वावगेपणा दिसत नाही, तसेच त्रास सहन करणे अंगी बाणवले आहे. भाविकांच्या सुरक्षेबाबतचा हलगर्जीपणा, पर्यावरणाच्या संवधर्नाकडे केलेले दुर्लक्ष, खुद्द उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन सर्रास होत होते. सुदैवाने कुठलीच दुर्घटना किंवा अप्रिय घटना घडली नाही. मात्र भविष्यात त्या घडणारच नाही असं नाही. आयोजक, जनता, लोकप्रतिनिधी, पोलीस आणि पालिका प्रशासनाची बघ्याची भूमिका आदी सर्व घटक त्याला जबाबदार आहेत. धार्मिक उत्सव हे परंपरेचा भाग असून ते आनंदासाठी असतात. भारत हा उत्सवप्रिय देश आहे. सतत विविध धर्माचे सण, उत्सव साजरे होत असतात. झपाटय़ाने वाढणाऱ्या वसई-विरार शहरातही या उत्सवांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. पण नियम, सूचनांचे उल्लंघन करून उत्सव साजरे करणारच असाच अट्टहास आयोजकांचा दिसतो. सर्व सार्वजनिक मंडळांना अग्निसुरक्षा तपासणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र बहुतांश मंडळांनी याकडे दुर्लक्ष केले. वसई विरार शहरात ८२६ सार्वजिनक गणेशोत्सव मंडळे तर २५ हजार खासगी अर्थात घरगुती गणपती होते. या ८२६ पैकी पालिकेकडे केवळ २५ मंडळांनी अग्निसुरक्षा तपासणीसाठी अर्ज केला होता, तर त्यातील एका मंडळाच्या मंडपाची तपासणी करून त्याला ना-हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागाने दिले आहे. या तपासणीत विद्युत उपकरणे, वीजजोडण्या योग्य आहेत की नाही ते तपासले जाते. आग लागल्यास ती विझविण्यासाठीची उपकरणे आहेत का, बाहेर पडण्याचे मार्ग योग्य आहेत का, ते तपासले जाते. आग विझविण्यासाठी उपकरणे आणि रेतीच्या गोण्या ठेवणे बंधनकारक असते. त्याची तपासणी करूनच मंडप उभारण्यास ना हरकत दाखला दिला जातो. मंडप उभारताना तात्पुरती वीजजोडणी घेतल्या जातात. अनेकदा त्या बेकायदेशीर असतात. त्यामुळे या वीजजोडण्या व्यवस्थित आहेत की नाही ते तपासावे लागते. मंडपात दिवे, समया असतात. त्यांनी आगी लागण्याचा धोका असतो. समजा दुर्घटना घडली तर ती विझविण्याची साधने आवश्यक असतात तसेच आग लागल्यावर बाहेर पडण्याचे मार्ग विनाअडथळ्याचे असावे लागतात. मात्र मंडळांनी अशी अग्निसुरक्षा करून घेण्याबाबत उदासीनता दाखवली. प्लास्टिक हे ज्वलनशील असते. त्याचा वापर करून नये अशा सूचना दिल्या होत्या; परंतु अनेक मंडळांनी प्लास्टिकचा सर्रास वापर केला आहे, यासाठी प्रत्येक मंडपाने पालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडून मंडपाची पाहणी करून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु अवघ्या एका मंडळाने ही तपासणी करून घेतली होती. बाकी सार्वजनिक मंडळवाल्यांनी अर्ज करण्याची तसदीदेखील घेतली नाही. आपल्या मंडपात दररोज हजारो भाविक येतात त्यांच्या सुरक्षेसाठी अशा उपाययोजना करणे या मंडळांना गरजेचे वाटत नाही. मंडप रस्त्यात उभारून वाहतुकीस तसेच इतर पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होणार नाही याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अनेक ठिकाणी मंडपांनी रस्ते अडवले होते. अनेकांनी पूर्ण रस्ता काबीज केला होता तर अनेकांनी अर्ध्याहून अधिक रस्ता व्यापलेला होता. गणेशमूर्त्यांची उंची कमी करण्याचे आवाहन करूनही सार्वजनिक मंडळे ती पाळत नाहीत हे या वर्षीदेखील दिसून आले. पाच फुटांपेक्षा उंच मूर्त्यां तलावात विसर्जित न करता समुद्रात विसर्जन करावे अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. तरीदेखील तलावातच मूर्त्यांचे विसर्जन करण्यात आले. त्यामुळे मूर्त्यांची विटंबना होत होती, पण त्याकडेही भाविक दुर्लक्ष करीत होते. छटपूजा हा उत्तर भारतीयांचा सण आहे. त्या वेळी आयोजकांचा उन्माद आणि दंडेलशाही भयानक होती. पापडखिंड तलावातून दररोज १ दशलक्ष लिटर पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते. छटपूजा या धरणाच्या पाण्याच्या करू नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मागील वर्षी पूर्ण बंदी घालून कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले गेले होते. पण बंदी आदेश झुगारून हजारो नागरिक तलावात उतरले होते. एवढेच नव्हे तर तेलाचे दिवे पाण्यात सोडण्यात आले होते. पोलीस तर फिरकलेच नव्हते. जी मंडळे दहीहंडी करतात तेच गणेशोत्सव करतात आणि तेच नवरात्री करतात. स्थानिक पोलिसांशी त्यांचे संबंध असतात. त्यामुळे कारवाई होत नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याने दहीहंडीच्या वेळी सांगितले, एकदाच उत्सव होतो हरकत घेऊ नका अशी विनंती करतात, त्यामुळे आम्ही दुर्लक्ष करतो. यावरून पोलिसांची मानसिकता दिसून येते. आता नवरात्रोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. पुन्हा हाच मुद्दा उपस्थित होणार आहे. पोलीस आणि पालिका प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे. उत्सव, सण कुठल्याही धर्माचे असोत त्यांनी आयोजनात नियमांचे पालन करणे आवश्यकच आहे. कारण हा केवळ शिस्त आणि नियोजनापुरता सीमित नसून हजारो, लाखो नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित आहे. न्यायालयाच्या आदेशांना केराची टोपली ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा तर यंदा चांगलाच रंगला होता. खुद्द उच्च न्यायालयाने कडक निर्देश दिले होते; परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले होते. दीड दिवसाच्या गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत डीजेचा वापर होता. त्यामुळे पोलिसांनी सर्व पोलीस ठाण्यांच्या बैठका घेऊन पुन्हा सूचना दिल्या होत्या, तर डीजेचा काही लोकांनी वापर केला. याविरोधात केवळ ५ गुन्हे दाखल झाले. सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, कार्यकर्त्यांना ओळखपत्र बंधनकारक करणे, मंडपाच्या आवाराजवळ वाहने उभी न करणे अशा सुरक्षेच्या लहान-मोठय़ा सूचना होत्या, त्यांचेही पालन झाले नाही. एखादी दुर्घटना, घातपात घडल्यावरच जाग येणार आहे का? अशा महत्त्वाच्या सूचनांचे पालन मंडळे करीत नाहीत. मात्र देणगीदारांचे, जाहिरातदारांची भलीमोठी होर्डिग्ज लावलेली असतात. पर्यावरणपूरक उत्सवाला तिलांजली नीतिमत्ता पाळायचीच नाही असा चंग मंडळांनी बांधलेला दिसला. रस्त्यात मिरवणुका थांबवू नका असे आदेश पोलिसांना काढायला लागले, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गेल्या दोन वर्षांपासून कृत्रिम तलाव बांधण्याची संकल्पना मांडली जाते. निधीची तरतूद होते, मात्र काहीच होत नाही. लोकांमध्ये जनजागृती केली जात नाही. लोकप्रतिनिधींनाच या गोष्टी नको असतात तर लोकांना कुठे तयार करणार? शाडूच्या मूर्त्यांसाठी काही संस्थांनी, महापौरांनीसुद्धा आवाहन केले. मात्र त्या हव्या त्या प्रमाणात आणल्या गेल्या नाहीत. राजकीय मंडळींनी हे सामाजिक भान जपायला नको का. सुहास बिऱ्हाडे @suhas_news
