जयेश सामंत

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत आणलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत नव्या, जुन्या बांधकामांच्या परवानगीसाठी आवश्यक असलेल्या काही मार्गदर्शक सूचना तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर जाहीर केल्या आहेत. सूचनांच्या अभावी मुंबई महानगर परिसरासह राज्यभर अडकून पडलेले हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना आता गती मिळू शकेल.

राज्य सरकारने ३ डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यातील नियोजन प्राधिकरणांसाठी एकत्रीकृत विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली. हे करत असताना विनियम क्रमांक १.५ मधील काही मुद्दय़ांविषयी पुरेशी स्पष्टता नव्हती. राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बांधकाम परवानग्यांसाठी आवश्यक ठरणाऱ्या नियमांच्या वापरासंबंधी अनेक कायदे अस्तित्वात होते. नवी नियमावली जाहीर करताना यासंबंधीचे सुलभीकरण तसेच एकत्रीकरण करत असल्याचा दावा नगरविकास विभागाने केला. मात्र, यापूर्वी मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वाढीव चटईक्षेत्राचा वापर, विकास हक्क हस्तांतरणाचे मिळणारे फायदे, उरलेली बांधकाम क्षमता वापरासाठी आवश्यक मंजुऱ्या तसेच अधिमूल्य आकारणी अशा अनेक मुद्दय़ांबाबत पुरेशी स्पष्टता नव्हती.

कोविडपूर्व काळात जुन्या नियमांच्या आधारे मंजुरी मिळालेले राज्यभरातील शेकडो बांधकाम प्रकल्प पुढे टाळेबंदीमुळे अपेक्षित मुदतीत पुढील टप्पा गाठू शकले नाहीत. त्यामुळे वाढीव मंजुऱ्यांची प्रकरणे देखील रेंगाळली. याच काळात नवी विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर झाल्याने जुन्या प्रस्तावांची प्रकरणे कशा प्रकारे मार्गी लावावीत याविषयी काही मुद्दय़ांबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे जुन्या प्रस्तावांमधील विविध मुद्दय़ांविषयी सरकार स्वतंत्र सूचना निर्गमित करेल असे नगरविकास विभागामार्फत कळविण्यात आले होते.

महापालिकांचा अर्थडोलारा कोसळला

या सूचना जोवर प्रसिद्ध होत नव्हत्या तोवर प्रकल्पांची पुढील आखणी कशी करावी याविषयी विकासक तसेच वास्तुविशारदांमध्ये कमालीचा संभ्रम होता. बांधकाम परवानग्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या उत्पन्नावर राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक डोलारा उभा रहात असतो. कोविड काळामुळे नव्या बांधकाम प्रकल्पांना खीळ बसल्याने जुन्या प्रकल्पातील वाढीव परवानग्या तसेच अतिरिक्त चटईक्षेत्र, टीडीआर मंजुऱ्यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिकांचे लक्ष लागले होते. स्वतंत्र सूचना प्रसिद्ध होत नसल्यामुळे जुन्या प्रकल्पांची ही प्रकरणे महापालिकांकडे दाखल होत नव्हती. त्यामुळे उत्पन्नाचे गणित पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र होते. ठाणे शहरातील बांधकामे ठप्प झाल्याने एकटय़ा महापालिकेला यंदा २०० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा (अपेक्षित ९०० कोटी) पल्लाही गाठणे शक्य झालेले नाही. अशीच झळ जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या सूचना प्रसिद्ध करून हा तिढा सोडवावा असा आग्रह स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून धरला जात होता.

३१ जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याची अट

मार्गदर्शक सूचनांच्या आखणीसाठी राज्य सरकारने नगररचना संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने विनियम १.५ मधील प्रकल्पांकरिता मार्गदर्शक सूचनांचा अहवाल १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नगरविकास विभागाला सादर केला होता. त्यानुसार सरकारने नव्या मार्गदर्शक सूचना नुकत्याच प्रसिद्ध केल्या असून कोविड अथवा त्यापूर्वी मिळालेल्या मंजुरीनुसार काम सुरू झालेल्या अथवा पार्ट ओसी मिळालेल्या प्रकल्पांना जुन्याच नियमांप्रमाणे मूळ चटईक्षेत्र, टीडीआर तसेच अधिमूल्य चटईक्षेत्राचे फायदे मिळवता येणार आहे. यासंबंधीचे प्रस्ताव येत्या ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याची अट टाकण्यात आली असून ही मुदत पाळली नाही तर उर्वरित बांधकाम क्षमतेच्या मंजुऱ्या नव्या नियमांप्रमाणे आणि दरांप्रमाणे दिल्या जाव्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोविड काळामुळे अनेक प्रकल्प रखडले. त्यामुळे राज्य सरकारने नवी विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर करत असताना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना तातडीने प्रसिद्ध करण्याची गरज होती. तीन महिन्यांनी का होईना, या सूचना प्रसिद्ध झाल्याने रखडलेले प्रकल्प आणि महापालिकेचा थांबलेला आर्थिक गाडा सुरू होईल ही अपेक्षा आहे.

– संजय केळकर, आमदार ठाणे