ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरांची उभारणी व्हावी यासाठी बिल्डरांना अतिरिक्त प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारून ०.३३ टक्के जादा चटईक्षेत्र देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावाला लवकरच हिरवा कंदील दाखवण्यात येईल, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर महापालिकेने तातडीने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला असून या विभागानेही मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आखण्यात येणाऱ्या सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली यासंबधी तरतूद करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे ठाण्यातील बांधकाम क्षेत्राला नव्याने चालना मिळण्यासोबतच बेकायदा तसेच धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांवरील टांगती तलवारही दूर होण्याची चिन्हे आहेत. ठाणे शहरात अधिकाधिक अधिकृत घरे उभारण्यात यावी, यासाठी बिल्डरांना ०.३३ टक्के जादा चटईक्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपूवीं तत्कालीन पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी तयार केला होता. यासाठी बाजारभावानुसार अतिरिक्त आधारमूल्य आकारण्याचेही ठरवण्यात आले होते. या योजनेमुळे विकासकांना भूखंड उपलब्ध होणार असल्याने ठाण्यातील विकासकांचा मोठा गट यासाठी पालिकेकडे पाठपुरावा करत होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी या प्रस्तावाला एकमुखाने पाठिंबाही दिला होता. मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात अशा स्वरूपाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होत असताना ठाणे शहर अपवाद का, असा सवाल उपस्थित होत होता. मात्र, आता या प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याने ठाण्यातील बांधकाम क्षेत्राला बळकटी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा ठाण्यातील विकासक, रहिवासी आणि महापालिका या तिघांनाही फायदा होणार आहे. स्थानिक संस्था करामुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले असून तिजोरीत खडखडाट होत आहे. नवीन योजनेमुळे बिल्डरांना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्याद्वारे पालिकेला कोटय़वधीचे उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा शहरांतील ६० टक्क्यांहून अधिक बेकायदा इमारतींना या योजनेमुळे नवसंजीवनी मिळणार आहे. यापैकी एक हजारांहून अधिक धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला याआधीच हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. पालिकेचा आग्रह नामंजूर मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर नगरविकास विभागाने ठाणे महापालिकेकडून या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव मागवून घेतला आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रदेशासाठी लवकरच नवी विकास नियंत्रण नियमावली आखली जाणार असून त्यामध्ये या अतिरिक्त चटईक्षेत्राच्या बदलाचा समावेश केला जाईल, असे पालिकेला कळवले आहे. पालिकेने नवीन नियमावली आखण्यापूर्वीच या प्रस्तावाला मान्यता देण्याची मागणी केली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने याला नकार दिला आहे.
