उल्हासनगर महापालिका अधिकाऱ्यांचा कारखानदारांना सल्ला; प्रक्रिया केंद्राची आवश्यकता उल्हासनगर शहरातील दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेले जीन्स कारखाने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या मुद्दय़ावरून बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे टाळायचे झाल्यास कारखानदारांनी ‘एमआयडीसी’कडे धाव घेण्याची गरज पालिका अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. त्याशिवाय या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उल्हासनगर शहरातील मोठय़ा कापड उद्योग क्षेत्रातील जीन्स कापड हे प्रमुख उत्पादन आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या प्रदूषणकारी कारखान्यांमुळे शहरातून वाहणारी वालधुनी नदी पूर्णत: प्रदूषित झाली आहे. त्याचा फटका स्थानिक नगरपालिकेलाही बसला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या कारखान्यांवर बंदीची वेळ आली आहे. बंदीमुळे हजारो कामगारांचा रोजगारही धोक्यात आला आहे. मात्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्थानिक महापालिका आणि महावितरणाच्या मते या प्रदूषणकारी कारखान्यांना उद्योगाचा दर्जा नसल्याने ते व्यवसाय करू शकत नाही. त्यामुळे या उद्योगांनी आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे धाव घेण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसे केल्यास या कारखान्यांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, उद्योगांना मिळणारे इतर संरक्षण मिळू शकते. सद्यस्थितीत बंदी आणण्यास प्रमुख कारण सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र नसणे हेच आहे. ते उभारण्याची पालिकेची क्षमता नाही. तसेच कारखानदारांचीही तशी ताकद आणि रस नाही. त्यामुळे हे केंद्राची निर्मिती पुढच्या काही वर्षांत होईल का, याबाबत साशंकता आहे. मात्र हे केंद्र असल्याशिवाय या कंपन्यांना यापुढे परवानगी मिळणार नाही. त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारा किंवा कारखाने बंद करा, असाच सूर यापुढेही येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सांडपाणी केंद्र उभारणे किंवा एमआयडीसीकडे धाव घेऊन विशेष प्रकरण म्हणून जागा उपलब्ध करून देणे दोनच पर्याय या जीन्स कारखानदारांकडे असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केंद्राशिवाय उल्हासनगर शहरात आता जीन्स कारखाने सुरू होणार नाहीत, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. एमआयडीसीनेही हात झटकले काही वर्षांपूर्वी पालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार अशा संयुक्त भागीदारीतून प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची मागणी झाली होती. ती काही काळानंतर मागे पडली. मात्र कंपन्यांसाठी हे केंद्र उभारण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत हे काम येते. जीन्स कारखाने एमआयडीसीमध्ये नसल्याने ते उद्योगात मोडत नाहीत, असा एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. रासायनिक सांडपाणी प्रRिया केंद्र उभारणे पालिकेचे काम नाही. पालिका हद्दीत या कारखान्यांना काम सुरू करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळांची परवानगी लागेल. त्यामुळे प्रRिया केंद्राशिवाय हे कारखाने सुरू होणे शक्य नाही. -संतोष देहरकर, उपायुक्त, महापालिका
