धरणाला विरोध करण्यासाठी ग्रामस्थांच्या बैठका; ग्रामसभांमध्ये विरोधी ठराव सागर नरेकर लोकसत्ता बदलापूर : ठाणे जिल्ह्य़ातील शहरांच्या पाणीपुरवठय़ासाठी उभारण्यात येत असलेले काळू धरण गेल्या अकरा वर्षांपासून स्थानिकांचा विरोध आणि पर्यावरणविषयक अटींमुळे रखडले आहे. या धरणाच्या उभारणीसाठी आता महाविकास आघाडी सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून त्याचाच एक भाग म्हणून भूसंपादनासाठी लागणारा निधी वर्ग करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. मात्र, याबाबत माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी पुन्हा धरणविरोधी आंदोलनाची तयारी सुरू केली. त्यामुळे हा धरण प्रकल्प पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील विविध शहरांची भविष्यातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेला काळू धरण प्रकल्प ११ वर्षांपासून रखडला आहे. यातून १४० दशलक्ष लिटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे मुरबाड तालुक्यातील १८ गावे आणि २३ पाडे समाविष्ट असलेली एकूण ९९९ हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार आहे. शेकडो कुटुंबांचे विस्थापन, शेकडो हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाणार असल्याने स्थानिकांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. त्यानंतरही हा प्रकल्प रेटून नेला जात असल्याचे कळताच ग्रामस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ३४ अटींची पूर्तता केल्यानंतरच प्रकल्प सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरून या कामाला स्थगिती दिली. जानेवारी २०२० मध्ये ही स्थगिती उठल्यानंतर राज्यात नव्याने आलेल्या महाविकास आघाडीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी २५९ कोटी १८ लाखांचा निधी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला वर्ग करण्याचा आणि खासगी भूसंपादनासाठी अतिरिक्त १०० कोटींचा निधी देण्याची तयारी ‘एमएमआरडीए’ने केली आहे. मात्र याबाबत माहिती मिळताच मुरबाड तालुक्यातील १२ ग्रामपंचायतींतील ग्रामस्थांनी पुन्हा या धरण प्रकल्पाविरुद्ध आंदोलनाची तयारी केली आहे. रविवारी मुरबाडच्या चासोळे गावात आयोजित ग्रामस्थांच्या सभेत मोठय़ा संख्येने ग्रामस्थ हजर होते. या प्रकल्पाला एकजुटीने विरोध करण्याची भूमिका या वेळी ग्रामस्थांनी घेतली. तसेच यापूर्वी ज्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत ठराव करून या प्रकल्पाला विरोध केला होता, तसेच ठराव पुन्हा करण्याचे या वेळी ग्रामस्थांनी ठरवले. आमची घरे बुडवून आणि विस्थापन करून कोणताही विकास प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही, अशी भावना चासोळेच्या नंदू राऊत यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पामुळे हजारो कुटुंबांचे विस्थापन आणि पर्यावरणाची हानी होणार असेल तर प्रकल्प करूच नये. आरेचे जंगल ज्याप्रमाणे वाचवले, त्याप्रमाणे येथील वनसंपदा टिकवावी. जनमताचा आदर करून शासनाने निर्णय घ्यावा. अन्यथा ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल. - किसन कथोरे, आमदार, मुरबाड
