नियोजनाच्या अभावामुळे आणि ढिसाळ कारभारामुळे नेहमीच चर्चेत राहिलेले कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव नवे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नव्याने पुढे आणला आहे. पालिकेच्या तिजोरीसाठी ‘पांढरा हत्ती’ ठरत असलेले हे रुग्णालय आपल्याच ताब्यात राहावे, यासाठी ठाण्यातील सत्ताधारी शिवसेनेने पूर्वीदेखील अशा प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यातच ठाण्यातील परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र आणि खारेगावातील रुग्णालयाचा राखीव भूखंडही आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करावा, असा प्रस्ताव मांडत आयुक्तांनी शिवसेनेला धक्का दिला आहे. ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या तुलनेत महापालिकेचे कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात रुग्णांची मोठी गर्दी असते. या रुग्णालयावर महापालिका वर्षांला कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करते. तसेच हे रुग्णालय राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयास संलग्न असल्यामुळे तिथे अनेक विषयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांची सेवाही उपलब्ध आहे. रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय चालवण्यासाठी पालिकेला दरवर्षी १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. त्यामध्ये रुग्णालयासाठी ७० कोटी तर महाविद्यालयासाठी ३३ कोटी रुपये खर्च होतात. तरीदेखील या रुग्णालयाच्या ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे रुग्णांना अपेक्षित अशी सेवा मिळतच नाही. महापालिकेच्या मिनाताई ठाकरे परिचारिका प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी कळवा रुग्णालयात प्रशिक्षण घेतात. दर्जेदार सुविधा पुरवण्यासाठी नगरसेवकांकडून वेळोवेळी मागणी केली जाते. मात्र, ते करण्यासाठी पालिकेच्या तिजोरीवर आणखी दहा कोटींचा बोजा पडू शकतो. या पाश्र्वभूमीवर हा ‘पांढरा हत्ती’ राज्य सरकारच्या दारात झुलवण्याचा पालिकेचा विचार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय, कळवा रुग्णालयावर आणि परिचारिका प्रशिक्षण संस्थेवर इतका खर्च केला तर महापालिका हद्दीत अत्यावश्यक नागरी सुविधा तसेच विकास कामांवर विपरीत परिणाम होईल, असे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. यापूर्वीचे आयुक्त असीम गुप्ता यांनीही हे रुग्णालय राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, शिवसेनेने तो हाणून पाडला होता. आता नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हा प्रस्ताव नव्याने पुढे आणल्याने सेनानेते काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.जयेश सामंत/नीलेश पानमंद, ठाणेशिक्षणाचा भार नकोसाठाणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेता यावे, यासाठी ठाणे महापालिकेने पुढाकार घेऊन १९९२मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले. मात्र, यासाठी जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्य नसते. महापालिका हद्दीतील नागरिकांकडून कर रुपाने जमा होणारा पैसा वैद्यकीय शिक्षणाला मोठय़ा प्रमाणात खर्च करण्यात येतो. याचा फटका शहरातील मुलभूत नागरी सुविधांच्या कामांना बसत असल्याचे पालिका प्रशासनाचे मत आहे.
