21 September 2020

News Flash

आठवडय़ाची मुलाखत : उद्योगांना सतत धोपटणे बंद करा

महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर जात असल्याची बोंब एकीकडे होत असताना, ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले जात नसल्याचा सूरही व्यक्त होत असतो.

| March 3, 2015 12:19 pm

श्रीकांत यशवंत जोशी
अध्यक्ष, कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (कामा)
महाराष्ट्रातील उद्योग  बाहेर जात असल्याची बोंब एकीकडे होत असताना, ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न केले जात नसल्याचा सूरही व्यक्त होत असतो. ‘एमआयडीसी’ सारख्या औद्योगिक महामंडळांतर्गत राज्यभर ठिकठिकाणी उद्योगांचे जाळे पसरले असले तरी हे परिसर आता उद्यमशील म्हणण्यापेक्षा मागासलेले भाग अधिक वाटू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी एमआयडीसीत उद्योगांना मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. तर वेगवेगळय़ा करांच्या बोजाने उद्योजक भरडला जात आहे. अशा परिस्थितीत कल्याणमधील एमआयडीसी भागाची नेमकी स्थिती काय आहे, यासंदर्भात जाणून घेण्यासाठी कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत जोशी यांच्याशी केलेली बातचित..
* ‘कामा’ संस्थेच्या अंतर्गत कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर क्षेत्रांत एकूण किती कारखाने आहेत. या कारखान्यांमधील किती कारखाने सुरू आणि किती बंद आहेत.
‘कामा’च्या परिक्षेत्रात एकूण सातशे ते आठशे लहान-मोठे कारखाने आहेत. डोंबिवली एमआयडीसी विभागात ३७५ कारखाने आहेत. यामध्ये ७ ते ८ मोठे, २० ते ३० मध्यम कारखाने आहेत. अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ क्षेत्रात सुमारे ५०० कारखाने आहेत. बदलापूरमध्ये ३०० कारखाने आहेत. भिवंडीजवळील सरवली येथे २४ भूखंड आहेत. या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये रासायनिक, कापड प्रक्रिया, इलेक्ट्रिक, डाईज, अभियंता क्षेत्रातील उद्योगांचा समावेश आहे. नव्वद टक्के कारखाने सुरू आहेत. दहा टक्के बंद आहेत.
* औद्योगिक क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या दैनंदिन नागरी समस्या कोणत्या? त्या समस्यांची एमआयडीसी, ग्रामपंचायत, पालिका प्रशासनाकडून सोडवणूक केली जाते का?
विविध कंपन्यांमध्ये स्थानिक, बाहेरील प्रांतामधील मालवाहू वाहने एमआयडीसी भागात दररोज ये-जा करतात. या सततच्या वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होतात. या रस्त्यांची डागडुजी एमआयडीसीकडून वेळेवर केली जात नाही. औद्योगिक विभागातून कर गोळा करण्याचे काम एमआयडीसी, ग्रामपंचायत करते. कोटय़वधी रुपयांचा महसूल या व्यवस्था जमा करतात. एमआयडीसी विभागाला या प्रशासनाने नागरी सुविधा दिल्या पाहिजेत, अशी कायद्यात दुरुस्ती होण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीकडे कर घेण्यापलीकडे नागरी सुविधा देण्यासाठी मनुष्यबळ, यंत्रणा नाही.
* एमआयडीसी विभागाला ‘टाऊनशिप’चा दर्जा देण्याची गरज आहे का ?
शासनाने सात ते आठ वर्षांपूर्वी एमआयडीसीला टाऊनशिपचा दर्जा देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या होत्या. औद्योगिक विभागाची टाऊनशिप करावे ही उद्योजकांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. एमआयडीचे टाऊनशिप झाले तर या भागाची एमआयडीसी नियंत्रक असेल. या भागाला सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा देण्याची जबाबदारी एमआयडीसीवर असेल. दहा वर्षांपूर्वी उद्योगांवरील कर दामदुप्पट वाढवले. वेगळ्या प्रकारचे अधिभार सतत वाढवले जातात. एवढा कररूपी निधी जमा होऊनही त्यामधील थोडा हिस्सा एमआयडीसी औद्योगिक विभागातील रस्ते, पदपथ, दिवे, वीज, पाणी, सांडपाणी, कचरा क्षेपणभूमी या समस्या सोडवण्यासाठी का वापरला जात नाही? टाऊनशिप झाले तर स्वयंशासन औद्योगिक विभागात सुरू होईल. उद्योजकांना हक्काने आपल्या नागरी व अन्य सुविधा सोडवून घेणे शक्य होईल. त्यामुळे टाऊनशिप काळाची गरज आहे.
* उद्योगांवरील करांबाबत औद्योगिक क्षेत्र समाधानी आहे ?
कुठेही कसलीही तूट पडली की त्याचा बोजा बिनदिक्कतपणे उद्योगांवर टाकला जातो. उद्योगांनी तो मुकाटपणे भरायचा. अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवायची. बोलण्याची सोय नाही. असे वर्षांनुवर्षे सुरू आहे. गोवा, कर्नाटक, गुजरातच्या अडीच पट आपल्याकडच्या उद्योगांसाठी विजेचे दर आहेत. विविध प्रकारची अनुदाने जाहीर झाली की तो खड्डा भरून काढण्यासाठी शासनाचा मोर्चा उद्योजकांकडे वळवला जातो. वीज चोरीचे प्रमाण रोखले तर उद्योगांना वाढीव दराने वीज घेण्याची गरज भासणार नाही.  
* उद्योगांवरील करात सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे का?
एखाद्या कंपनी मालकाचे पाचशे ग्राहक आहेत. त्यामधील एकाने रिटर्न भरले नाही की पहिली कारवाई कंपनी मालकावर होते. कंपनीत काय घरातही स्पिरिट असते, पण उद्योजकांना मात्र स्पिरिट वापरायचे असेल तर त्यासाठी परवाना काढण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. विक्री कराचे देयक वेळेवर पाठवले जात नाही. सेवा कराचे तसेच. सी फॉर्म, व्हॅट, टीडीएस, प्राप्तिकर, कामगारांचा वाढीव महागाई भत्ता, व्यवसाय कर, फॅक्टरी निरीक्षकांकडून येणारे फतवे या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या थप्प्या व्यवस्थापनांना पुरवून कंपनी मालक हैराण होतो. कारखाना सुरू करण्याच्या परवानग्यांचे ७५ कागद कमी करून २५ वर आणले आहेत. नोकरशहा ते प्रत्यक्षात किती उतरवतो यावर या कमी कागद, टेबलांचे भवितव्य अवलंबून आहे. संपूर्ण कर व्यवस्था ‘एक खिडकी’ योजनेतून राबवली तर उद्योजकांच्या मागचे शुक्लकाष्ट कमी  होईल.
* एमआयडीसी विभागात सतत प्रदूषणाची बोंब सुरू असते. हे प्रदूषण नक्की कोण करते?
कंपनीत उत्पादन सुरू असताना चिमणीच्या नळकांडय़ातून काळा धूर बाहेर पडतो. तो धूर म्हणजे प्रदूषण असा एक गैरसमज अनेकांचा झाला आहे. उत्पादित मालातील विविध घटक हवेत सोडले जातात. प्रदूषण म्हणजे काय हेच समजून घेण्यास कोणी तयार नाही. शासनपातळीवरून तसे प्रयत्न केले जात नाही. प्लास्टिक, कचरा एमआयडीसीत सतत पेटत असतो. उघडय़ा नाल्यांतून सांडपाणी वाहत असते. कचऱ्याचे ढीग जागोजागी आहेत. असे अनेक घटक मिळून हे प्रदूषण होते. त्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना व्यवस्थेकडून केल्या जात नाहीत. जेथे लक्ष द्यायचे तेथे दिले जात नाही. एकूण प्रदूषणाचे सगळे खापर लघु, मध्यम उद्योजकांवर फोडले जाते. जे उद्योजक प्रदूषण करीत असतील तर त्यांच्यावर मंडळाने कारवाई करावी. पण सरसकट दंडुका हातात घेऊन सगळ्यांना झोपडले जाते. ते चुकीचे आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी ‘बफर झोन’ आवश्यक आहे. तो विभागात कोठेही नाही. निवासी विभाग औद्योगिक विभागाकडे सरकला आहे. त्यामुळे उद्योग आपल्या घरात घुसले आहेत आणि ते प्रदूषण करतात असा भ्रम नागरिकांचा झाला आहे.
* एमआयडीसीत रासायनिक सांडपाण्याचा प्रश्न का उपस्थित होतो?
एमआयडीसीच्या सहकार्याने ‘कामा’ ‘सीईटीपी’ चालवते. या प्रक्रिया केंद्रात दररोज औद्योगिक विभागातील कंपन्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या १७ दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. प्रदूषण टाळण्यासाठी लाखो रुपयांचे यंत्र बसवण्यात आले आहे. घनकचरा, त्यामधील धूर या गंभीर विषयाकडे जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने उठसूट रासायनिक सांडपाण्याचा प्रश्न उपस्थित करून उद्योजकांना जागोजागी अडवले जात आहे.   
* शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत?
जुने किचकट कंपनी, कामगार कायदे बदलून नवीन धोरणे आखून त्याची अंमलबजावणी करावी. उद्योगांना लागणाऱ्या परवानग्या एकाच खिडकीवर अल्प कालावधीत द्याव्यात. कर वसुलीची प्रक्रिया साधी-सोपी कंपनीतून करता येईल, अशा प्रकारे ठेवावी. उद्योजकांना भुलवण्यासाठी, देखाव्यासाठी कायद्यात नवीन दुरुस्त्या करू नयेत. व्यावहारिक पातळीवर त्या प्रत्यक्ष उतरतील याची दक्षता घेण्यात यावी. यामध्ये दिरंगाई करणाऱ्या नोकरशहांवर शासनाने कारवाईचा बडगा उगारला तर उद्योग क्षेत्रात थोडेफार ‘अच्छे दिन’ पाहण्यास मिळतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारे बदलली म्हणून उद्योजकांचे प्रश्न झटपट सुटतील अशी सध्याची परिस्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औद्योगिक विभागासाठी नवीन धोरणे आणली. मात्र,  त्या धोरणांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे करतील, याविषयी साशंकता आहे.
*  उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासकीय व्यवस्था आहे का?
जिल्हा, राज्य उद्योग मित्र म्हणून एक यंत्रणा शासनात कार्यरत आहे. महिन्यातून हे अधिकारी जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी येतात. ते त्यांच्या कामात असतात. त्यांना उद्योजकांचे प्रश्न ऐकण्यास सवड नसते. ही यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत राहिली तर उद्योजकांचे निम्मे प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटतील.  
भगवान मंडलिक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 3, 2015 12:19 pm

Web Title: kalyan ambernath manufacturers association president shrikant joshi speak with the loksatta
Next Stories
1 वाहतुकीचा रेड सिग्नल : शहर, रस्ते, नागरिक..
2 वसाहतीचे ठाणे : फक्त निसर्गाचा सहवास, बाकी भकास
3 शाळेच्या बाकावरून : ध्येय विद्यार्थ्यांच्या विकासाचे!
Just Now!
X