अनिर्बंध नागरीकरणामुळे कल्याण आणि डोंबिवली या दोन्ही शहरांची सध्या बकाल अवस्था आहे. नगरविकासाचे नियम आणि निर्बंध मोडून अजूनही इथे इमारती उभ्या राहत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास खात्याने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी खरे तर येथील विकासाला शिस्त लावायला हवी; इथे मात्र कुंपणच शेत खात असल्याचा अनुभव आहे. पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून या दोन महानगरांना बेदिलीच्या विळख्यातून सोडवावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक बाळगून आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर विकासाचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शासन नजरेचा ‘साहाय्यक संचालक नगररचना’ (असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टाऊन प्लॅनिंग-एडीटीपी) दर्जाचा अधिकारी पालिकांच्या नगररचना विभागात शासनाकडून नियुक्त केला जातो. नगररचना विभागात स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून शहर नियोजनात गडबडी होत असतील तर त्याला प्रतिबंध घालण्याचे काम या ‘एडीटीपी’ने करायचे असते. शहरांचे आखीव नियोजन व्हावे. आरोग्य सुदृढ राहावे आणि नागरिकांना सर्व सुविधा सुलभ पद्धतीने मिळतात की नाही यावर थेट नियंत्रण असावे म्हणून पालिकांचे नगररचना विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली २६ पालिकांमधील नगररचना विभाग असले तरी तेथे खरेच पारदर्शक पद्धतीने कारभार होतो का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. दरवर्षी राज्यातील नगररचना विभागातील बडे अधिकारी लाखो रुपयांच्या रकमा घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडतात. घरे ही शहरांची वाढती गरज. घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विकासक, वास्तुविशारद यांचा नगररचना विभागात राबता असतो. सरळमार्गाने काम करणारे मोजके च विकासक, वास्तुविशारद असतात. बाकी आडमार्गाने आपली कामे करणारेच अधिक असतात. ते विकास आराखडा आणि नेम नियम बाजूला ठेवून इमारती उभारतात. त्यासाठी नगररचना विभागातील काहींची मदत घेतात. त्यामुळे अतिशय दाटीवाटीने इमारती उभ्या राहतात. दोन इमारतींमध्ये योग्य अंतर राखले जात नाही. वाहनतळाची जागा ढापली जाते. मैदाने गिळंकृत केली जातात. नियमानुसार उपलब्ध चटई क्षेत्रफळापेक्षा अधिक वापरून बांधकाम केले जाते. इमारतींमध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहने जाण्यापुरतीही जागा शिल्लक ठेवली जात नाही. खोटेनाटे भाडेकरू दाखवून ‘टेनेन्टेड एफएसआय’ लाटायचा. एकाच जागेचा ‘टीडीआर’ तीन वेळा वापरून पुन्हा त्याच भूखंडाचा ‘टीडीआर’ वापरून इमारत गगनाच्या दिशेने न्यायची. असे प्रकार अनेक वर्षांपासून कडोंमपाच्या नगररचना विभागात सुरू आहेत. पालिकेचा पायाच धरठोक ‘गाडगीळ प्लॅन’चा आहे. मागच्याने चालविले ते आम्ही चालवितो, असे हे सूत्र. बरे, त्याविषयी सामान्याने काही तक्रार केली तर त्याचा परस्पर काटा काढला जातो. कल्याण-डोंबिवली या दोन शहरांच्या बकालीकरणाला बांधकाम व्यावसयिकांची ही हडेलहप्पी जबाबदार आहे. नगररचनेतील सफाईची संधी ठाण्यापाठोपाठ कल्याण आणि डोंबिवली या दोन्ही शहरांची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र नगरविकासाच्या नियमांची पायमल्ली करून शहरात बांधकामे होत असतील, तर स्मार्ट सिटी कशी होईल? या दोन्ही शहरांमधील प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे. वाहतूक, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन या सर्वच आघाडय़ांवर बोंब आहे. मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने कचऱ्याचे सुयोग्य व्यवस्थापन केल्याशिवाय या दोन्ही शहरांत नव्या बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत, असे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानंतर तरी प्रशासनाला जाग येऊन शहर विकासाला शिस्त लागेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात शहर बकालीकरणाचे उद्योग मागच्या पानावरून पुढे सुरूच आहेत. जुलैपासून कडोंमपात ८४ इमारत बांधकाम मंजुऱ्या व पूर्णत्व दाखल्यांचा विषय गाजतोय. हे प्रकरण दडपण्यासाठीचे सर्वतोपरी प्रयत्न सर्व स्तरांतून सुरू आहेत. या प्रकरणाचा वास्तव दडपणारा एक अहवाल नगरविकास विभागात कारवाईविना पडला आहे. नगरविकास राज्यमंत्र्यांना पाठवायच्या बांधकाम पूर्णत्व नस्ती अहवालासोबत बांधकामाची जागा वेगळी आणि इमारतींची छायाचित्रे भलतीच असा लपवाछपवीचा चमत्कार नगररचनाकारांकडून करण्यात आला आहे. अलीकडेच ८४ इमारतींना दिलेली मंजुरी व पूर्णत्व दाखले नस्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. हे हिमनगाचे टोक आहे. नगररचनेत ‘टीडीआर’, ‘एफएसआय’ असे अनेक घोटाळे झाले आहेत. त्याच्या तक्रारी शासनाकडे पडून आहेत. नगरविकास विभागातील दुय्यम दर्जाचे अधिकारी नगररचनेशी ‘सलगी’ ठेवून असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधान सचिवांपर्यंत वास्तवदर्शी माहिती पोहचवली जात नाही. त्यात अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी आहेत. विद्यमान आयुक्त पी.वेलरासू कायद्याने वागणारे आहेत. मात्र आपल्या आधीच्या अधिकाऱ्यांचे गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणून मंत्रालयातील आय.ए.एस. लॉबीला दुखविण्याची त्यांची मानसिकता नाही. नगरविकास विभागातील अधिकारी ही वस्तुस्थिती जाणून आहेत. त्यामुळे नगररचनेतील अधिकाऱ्यांचा सुंभ जळला तरी पीळ कायम आहे. त्या वादग्रस्त ८४ इमारतींच्या निमित्ताने गोंधळींना धडा शिकविण्याची संधी आहे. शासनाच्या नगरविकास विभागाने निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून त्यात दोषी आढळणारे विकासक तसेच अधिकाऱ्यांना योग्य ते शासन करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांची आहे. पारदर्शक कारभाराची वारंवार हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली शहराच्या विकासाला लागलेल्या या खोडकिडीचा कायमचा बंदोबस्त करून स्वच्छ कारभाराची प्रचिती द्यावी, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक बाळगून आहेत. शहर विकासाचा विचका कल्याण, डोंबिवलीत ३० वर्षांपूर्वी उभारलेल्या इमारतींखाली वाहनतळाची सुविधा नव्हती. त्या इमारतींमधील सर्व वाहने रस्त्यावर उभी असतात. आता टोलेजंग गगनचुंबी इमारती शहरात उभ्या राहत आहेत. तेथील रहिवाशांची वाहने वाहनतळ सुविधा नसल्याने रस्त्यांचे कोपरे शोधतात. म्हणजे बांधकाम आराखडय़ात वाहनतळ आराखडा मंजूर करायचा आणि त्या जागी सदनिका ठोकून त्या विक्री करायच्या, असा नवीन फंडा काही विकासकांनी शोधून काढला आहे. त्याला पडद्यामागून नगररचना अधिकाऱ्यांची फूस आहे. नगररचना विभागात वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून असलेल्या काही अधिकाऱ्यांमुळे शहर विकासाचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. त्यांच्या कृपेमुळे वाट्टेल तशा बांधकाम परवानग्या नगररचना विभागाकडून देण्यात येतात. ज्यांनी शहर विकासाला शिस्त लावणे अपेक्षित आहे, त्या अधिकाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळेच ही बेदिली माजली आहे.
