कल्याण-भिवंडी मेट्रो प्रकल्पाच्या अतिरिक्त जमिनीचा वापर; सदनिका विक्रीतून प्रकल्पासाठी निधी

ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या पट्टय़ात घरे उभारणार आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या परिसरात उपलब्ध असलेल्या मोकळय़ा जागांचा विचार करून अतिरिक्त शासकीय जमिनीचा वापर करून घरे व वाणिज्य संकुले उभारण्यात येणार आहेत. या घरांच्या आणि संकुलांच्या विक्रीतून उपलब्ध होणारा निधी मेट्रोच्या उभारणीसाठी वापरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मेट्रोची उभारणी होण्यासोबत या परिसरांचा नागरी विकासही होण्याची शक्यता आहे.

वडाळा ते ठाणे मेट्रो मार्गास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य सरकारने गेल्या आठवडय़ात ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्गाच्या आराखडय़ास हिरवा कंदील दाखविला. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने मुंबई आणि आसपासच्या मेट्रो बृहद् आराखडय़ास यापूर्वीच सरकारची मंजुरी घेतली असून या माध्यमातून १४६.५० किलोमीटर अंतराच्या नऊ मेट्रो प्रकल्पांचा विकास केला जाणार आहे. या आराखडय़ातील ठाणे-भिवंडी-कल्याण या २४.९ किलोमीटर अंतराच्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास वेग मिळावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासंबंधी निवीदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे कल्याण-भिवंडी मेट्रो प्रकल्पातील आवश्यक मंजुऱ्यांची प्रक्रिया आटोपून लवकर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा एमएमआरडीएचा प्रयत्न आहे.

मेसर्स डापोलोनिया आणि मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग सव्हिसेस लिमिटेड या दोन खासगी संस्थांनी अंदाजित केल्याप्रमाणे मेट्रो मार्ग-५ करिता तब्बल आठ हजार ४१६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी तीन हजार ६४३ कोटी रुपयांचा निधी एमएमआरडीएने स्थापत्य कामासाठी उभारावा यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच उर्वरित निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभा केला जाणार आहे. हे करत असताना या नियोजित मेट्रो मार्गिकेच्या परिसरातील अतिरिक्त जमिनीचा वापर घर बांधणी तसेच वाणिज्य संकुलांच्या उभारणी आणि विक्री करता करण्यास नगरविकास विभागाने परवानगी दिली आहे.

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो मार्गालगत शेकडो एकर मोकळी जमीन असून बहुतांश जमिन महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे. तसेच काही ठिकाणी भिवंडी तसेच कल्याण डोंबिवली महापालिकेची आरक्षणे आहेत. या आरक्षणाला धक्का न लावता परिसरातील अतिरिक्त जमीन उपलब्धतेनुसार एमएमआरडीएकडे नाममात्र दराने हस्तांतरित करण्यास महसूल विभागास मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीवर एमएमआरडीएला रहिवास वापरासाठी घरांची बांधणी करता येणार आहे. या घर विक्रीतून तसेच वाणिज्य संकुलांच्या उभारणीतून उभा रहाणारा निधी मेट्रो प्रकल्पासाठी वापरता येऊ शकतो. यासंबंधी शासनाची मंजुरी मिळाल्याने पुढील सर्वेक्षण हाती घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. याशिवाय या प्रकल्पालगत असलेल्या शासकीय तसेच निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा मेट्रो बांधकाम कालावधीदरम्यान तात्पुरता वापर करण्यासही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे.