डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत, वसईत जेट्टी बांधण्याचा निर्णय कल्याण : एकीकडे प्रवासी जलवाहतुकीला पसंती देत असतानाच केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या जलवाहतूक आराखडय़ातून कल्याण शहराला वगळल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मूळ आराखडय़ात बदल करून सरकारने डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत, वसई या ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण, डोंबिवली शहर परिसरातून दररोज आठ ते नऊ लाख प्रवासी मुंबई, वसई, अलिबाग परिसरात नोकरी, व्यवसायासाठी जातात. वाढत्या नागरीकरणामुळे या शहरांना यापुढील काळात रस्ते सुविधेबरोबर जलवाहतूक उपलब्ध करून दिली तर प्रवासी तिचाही वापर करणार आहेत, असे असताना कल्याणसारखे मुंबई, वसई, ठाणे, नवी मुंबईत जाण्यासाठी जलवाहतुकीसाठी योग्य ठिकाण असताना ते मूळ आराखडय़ातून वगळल्याने खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे नाराजी व्यक्त केली आहे. मूळ आराखडय़ानुसार जलवाहतुकीची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आराखडय़ात कल्याण शहराचा समावेश असला पाहिजे, अशी मागणी खा. शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. उत्तर भारतातून दक्षिणेकडे जाणारी आणि दक्षिणेतून उत्तर भारतात जाणाऱ्या मालवाहू वाहनांना कल्याण हे मधल्या रस्त्याचे ठिकाण आहे. त्यामुळे लांबपल्ल्याची जड, अवजड सर्व प्रकारची वाहने कल्याण-शिळफाटा, शहराच्या मध्यवर्ती भागातून ये-जा करतात. या रस्त्यांवरील कोंडी विचारात घेऊन कल्याण, डोंबिवली परिसरातून मुंबई, नवी मुंबई, वसई परिसरात जलवाहतूक हा एकमेव पर्याय आहे, असे खा. शिंदे यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणले आहे. खाडीत खडकांचा अडथळा? ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारला जलवाहतुकीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. पंतप्रधानांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले होते. जलवाहतुकीसाठी ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, गायमुख, वसई अशा १० ठिकाणी प्रवासी थांब्यासाठी जेट्टी बांधणे हे सूचित करण्यात आले होते. उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर येथील प्रवाशांनी कल्याण खाडीतील थांब्याचा उपयोग करून जलप्रवास करणे शक्य आहे, असे खा. शिंदे यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणले होते. मात्र, मूळ आराखडय़ात बदल करून सरकारने डोंबिवली, काल्हेर, कोलशेत, वसई या ठिकाणी जेट्टी बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण ते मुंब्रादरम्यान खाडीत खडक आहेत. ओहोटीच्या काळात या भागात जलवाहतूक करताना अडथळे येतील, असा अहवाल तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारला दिला असल्याचे तसेच जलवाहतूक प्रकल्पाच्या खर्चात कपात करण्यासाठी कल्याण शहर आराखडय़ातून वगळले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
