मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण-डोंबिवली आणि अंबरनाथ परिसरातील २७ गावांच्या परिसरात विकास केंद्र राबविण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. मुंबई महानगर प्रादेशिक विभागाने १९७३ मध्ये आखलेल्या विकास योजनेत कल्याण पूर्व भागातील खेडय़ांचा ‘कल्याण विकास केंद्र’ (ग्रोथ सेंटर) म्हणून विकास करण्याचा शासनाचा मानस होता. मात्र शासकीय दिरंगाई, निधीचा अभाव, सिडकोला विकास अधिकार देण्यास महानगर विकास प्राधिकरणाकडून झालेली टाळाटाळ यामुळे हा प्रस्ताव रखडला. तब्बल ४२ वर्षांपूर्वी आकारास येणारे ‘कल्याण विकास केंद्र’चे स्वप्न ४२ वर्षांनी प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या विकास केंद्राच्या जुन्या आराखडय़ाप्रमाणेच हे विकास केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. १९७३च्या प्रादेशिक विकास योजनेत खडेगोळवली, तिसगाव, काटेमानिवली, चिंचपाडा, नांदिवली, द्वारली, आडवली, ढोकळी, पिसवली, गोळिवली, दावडी, सोनारपाडा, मानपाडा, काटई, निळजे व प्रीमिअर कंपनी परिसरातील विस्तीर्ण क्षेत्रावर हे विकास केंद्र विकसित करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या विकासासाठी १ हजार ५०२ हेक्टर क्षेत्रावर निवासी विभाग व ५०७ आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनी २७ गाव परिसराचा या विकास योजनेत समावेश केला आहे. विकास केंद्राचे लाभ * विकास केंद्राच्या १ हजार ८९ क्षेत्रापैकी ३३० हेक्टर क्षेत्र पहिल्या टप्प्यात विकसित करण्यात येणार आहे. * क्षेत्रातील ४४ हेक्टर क्षेत्रावर सरकारी जमीन आहे. या भूभागाचा विकास करण्यासाठी ही जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला शासनाकडून देण्यात येणार आहे. * या भागात उभ्या राहणाऱ्या विशेष प्रकल्पातील वसाहती, तेथील नागरी सुविधांसाठी या जमिनींचा उपयोग करण्यात येणार आहे. * निळजे रेल्वे स्थानक, आगासन रेल्वे स्थानकांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. * विकास केंद्रांमुळे या भागातील जमिनींचे दर वाढणार असून त्याचा लाभ स्थानिक जमीन मालकांना पैसे किंवा विकास हक्क हस्तांतराच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. * रोजगाराच्या संधी या भागात उपलब्ध होणार आहे. * कल्याण, डोंबिवली शहरांची लोकसंख्या भरमसाठ आहे.ही गजबज कमी करण्यासाठी परिसरात वस्तीचे विकेंद्रीकरणाचा प्रयत्न या केंद्रातून करण्यात येणार आहे. विकास केंद्र का रखडले? १९७३ मध्ये कल्याण पूर्वेचा भाग विकास केंद्र म्हणून मंजूर झाला. त्यावेळी या भागाचा सिडकोसारख्या नियोजनकार संस्थेकडून विकास करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. असे असताना मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने सिडकोला विकासाचे अधिकार देण्यास टाळाटाळ केली. हा भाग विकसित करण्यासाठी निधीची गरज होती. तो निधी शासनाकडून वेळेत मिळाला नाही. अन्यथा ४३ वर्षांपूर्वीच हा भूभाग विकसित झाला असता. आता हा भाग नागरी समस्या, अतिक्रमणे, दलदलीच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. बेकायदा बांधकामे १५ ते २० वर्षांत २७ गावांमधील बहुतांशी आरक्षणे, सरकारी जमिनी भूमाफियांनी चाळी, गोदामे, इमारती बांधून फस्त केल्या आहेत. नेवाळी भागातील १६०० एकर संरक्षण विभागाच्या विमानतळाची जमीनही भूमाफियांच्या तडाख्यातून सुटली नाही. त्यामुळे विकास केंद्र विकसित करण्यापूर्वी एमएमआरडीएला येथील भूमाफियांशी पहिले दोन हात करावे लागणार आहेत.
