कल्याण-डोंबिवली परिसरात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांतील धुरळा हवेत उडून वायुप्रदूषण होत आहे. बांधकामांसाठी शहरातील झाडे तोडण्यात येत आहेत. खाडी किनारची खारफुटीची झाडे तोडून त्यावर बेकायदा बांधकामे करण्यात येत आहेत. या सर्व कारणांमुळे कल्याण, डोंबिवली शहरांतील प्रदूषण पातळीत वाढत होत असून याचा येथील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष पालिकेच्याच पर्यावरण अहवालातून समोर आला आहे.
स्काय लॅब अॅनालिटिकल प्रयोगशाळेने बनवलेला हा शहरातील पर्यावरणाचा लेखाजोखा मांडणारा वार्षिक अहवाल नुकताच पालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला. या अहवालात वाहनांची वर्दळ, औद्योगिकीकरण आणि वाढती बांधकामे नागरिकांच्या आरोग्याला अपायकारक ठरत असल्याचे म्हटले आहे. निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्राची सरमिसळ झाल्याने उद्योग, कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषणाची दाहकता नागरी वस्तीत जाणवू लागल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शहरातील एकूण प्रदूषणामध्ये बांधकामे व वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा वाटा ७० टक्के आहे. त्याखालोखाल २५ टक्के प्रदूषण कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होते तर, कचरा आणि सांडपाण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण पाच टक्के आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील ११ ठिकाणांपैकी शहाड जकात नाका येथे सर्वाधिक म्हणजे ८८.९९ टक्के वायू प्रदूषण निर्देशांक आढळून आला, असे अहवालात म्हटले आहे.
कल्याण-डोंबिवली शहरातील मध्यवर्ती व मोकळे ठिकाण ठाकुर्लीजवळील कांचनगाव आहे. या ठिकाणी दिवसा ध्वनिप्रदूषणाची पातळी सर्वाधिक आढळून आली. रात्रीच्या वेळेत कल्याणमधील आगाराजवळ ध्वनिप्रदूषणाची पातळी अधिक आढळून आली आहे. गेल्या दोन वर्षीच्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत यंदा कल्याणमधील आधारवाडी, शिवाजी चौक, डोंबिवलीत पालिका विभागीय कार्यालय, भोईरवाडी येथील वायुप्रदूषण कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
शहरात मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत.
या बांधकामांचा धुरळा हवेत पसरून प्रदूषणाची व्याप्ती वाढत असल्याचा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी शहराबाहेर अवजड वाहनांसाठी वाहनतळ उभारणे, गृहसंकुल, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम करणे, वाहतुकीचे नियम न पाळता कर्णकर्कश आवाज देणाऱ्या चालकांवर कारवाई करणे, अशा उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. अहवालाचे गांभीर्यच नाही
शासकीय नियमानुसार दरवर्षी जुलैअखेर पालिकेकडून पर्यावरण अहवाल तयार केला जातो. त्यात शहरातील पर्यावरणाबाबत दरवर्षी चिंता व्यक्त करण्यात येते. मात्र, हा अहवाल इंग्रजीत असेल तर तो मराठीत करून द्या, याव्यतिरिक्त अहवालातील गंभीर मुद्दय़ांवर नगरसेवकांनी गेल्या वीस वर्षांत एकदाही गांभीर्याने चर्चा केली नाही. फक्त अहवाल प्रकाशनाच्या खर्चाचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पाडण्याव्यतिरिक्त या अहवालाचा कोणताही उपयोग होत नाही. या सूचनांची दखल कधीही प्रशासनाकडून घेतली जात नाही.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on August 20, 2015 1:21 am