केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘स्मार्ट सीटी’ प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेने एक प्रस्ताव मंजूर केला. पालिकेची आर्थिक स्थिती, महसुली स्रोत पाहता या प्रकल्पात सहभागी होण्यास केडीएमसीला कोणतीही अडचण नाही, अशी मते सत्ताधारी युतीच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केली तर विरोधी पक्षांनी अगोदर रखडलेले पूर्ण करा मग देखण्या शहरांचे स्वप्न पाहा, अशी खरमरीत टीका महासभेत केली. केंद्र सरकारच्या देखणे शहर उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या महापालिकांनी त्यांचे प्रस्ताव १० जुलैपर्यंत तयार करून शासनाकडे पाठवावेत असा शासन आदेश होता. त्याप्रमाणे कल्याण डोंबिवली पालिकेची या विषयावर विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती. या वेळी केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून शहराचा विकास करण्यात कोणतीही अडचण नाही. या उपक्रमात पालिकेचा पन्नास कोटींचा आर्थिक सहभाग आहे. हा निधी पालिकेचे महसूल उत्पन्नाचे स्रोत पाहता उभा करणे अवघड नाही, अशी मते सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केली. देखण्या शहराच्या योजनेमुळे कल्याण डोंबिवलीत वाढीव विकासकामे शक्य होणार आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी शासन दरवर्षी १०० कोटी अनुदान देणार आहे. पाच वर्षांत पाचशे कोटी मिळणार असल्याने या माध्यमातून शहराचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे, अशी मते सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी व्यक्त केली. ‘देखणे शहर’ योजना कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत राबवण्यास हरकत नाही. पण, या योजनेसाठी पालिकेला ५० कोटी उभे करावे लागणार आहेत. हा निधी पालिका कोठून उभे करणार. येत्या काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्था कर बंद होणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. मागील सात वर्षांतील विकास प्रकल्पांची वाताहत झाली आहे. अशा परिस्थितीत हा पोकळ देखण्या शहराचा डोलारा उभारण्याचे स्वप्न पालिकेने नागरिकांना दाखवू नये. पालिकेचे आर्थिक नियोजन पूर्ण ढेपाळले आहे. अशा परिस्थितीत नवीन आर्थिक दुखणे पालिकेने ओढवून घेऊ नये, अशी टीका मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे यांनी केली.
