फुगीर आकडय़ांना कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्तांचा फाटा नवीन घोषणांऐवजी जुन्या कामांच्या पूर्ततेवर भर नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी, अधिकारी यांच्यासह एकत्र बसून लोकानुनय करणारा किंवा मोठमोठय़ा आकडय़ांची उड्डाणे घेणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा यंदा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मोडीत काढली आहे. पालिकेचे महसुली उत्पन्न, शासनाकडून मिळणारा निधी, अनुदान आणि दायित्वाचा बोजा यांचा सर्वागीण विचार करून पालिकेच्या आर्थिक कामकाजाला शिस्त लावणारा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त पी. वेलरासू यांनी मंगळवारी स्थायी समितीसमोर सादर केला. नवीन विकासकामांच्या घोषणा करण्याचा मोह टाळतानाच, महसूल जमा करा आणि विकासकामे राबवा, असा संदेश आयुक्तांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिला आहे. कडोंमपाच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी ३०० ते ४०० कोटींची वाढ करण्यात येत असे. महसुली उत्पन्नाच्या वसुलीत अडथळे असतानाही हे आकडे अवास्तवपणे मांडून हा फुगीर अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत असे. मात्र, यंदा वेलरासू यांनी ही मांडणीच मोडून काढली. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी १६९८ कोटी रुपयांचा आणि २१ लाख रुपयांची शिल्लक दाखवणारा अर्थसंकल्प वेलरासू यांनी स्थायी समितीचे सभापती राहुल दामले यांना सुपूर्द केला. गतवर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प २१०० कोटींचा होता. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ४०० कोटींची घट पाहायला मिळत आहे. गटारे, पायवाटा, खड्डे अशा फुटकळ विकासकामांपेक्षा करदात्यांकडून जमा होणारा कर निधी शहर विकासाच्या मोठय़ा कामांसाठी अधिक प्रमाणात उपलब्ध करण्याचे धोरण आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात मांडले आहे. विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी ४२४ कोटीचा निधी संकलन करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. ही रक्कम झोपु सदनिका विक्रीतून २२४ कोटी अपेक्षित, २०० कोटी कर्जातून मिळण्याचे गृहीत धरण्यात आले आहे. हा निधी उपलब्ध झाल्यास अपेक्षित कामे मार्गी लागणे शक्य होणार आहे. पालिका महसुलातील एलबीटी, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, शासन अनुदाने माध्यमातून पालिकेला चालू आर्थिक वर्षांत ८५९ कोटी महसूल मिळणार आहे. या निधीतून रस्ते, देखभाल, आस्थापना व इतर कामांसाठी ७३२ कोटी खर्च होणार आहेत. परिवहन अर्थसंकल्प परिवहन समिती सभापती संजय पावशे यांनी ११८ कोटीचा परिवहन विभागाचा अर्थसंकल्प सभापती राहुल दामले यांना सादर केला. प्रवासीभिमुख सेवेची हमी अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. पण, पदोपदी पालिकेकडून अनुदानाची मागणी गृहीत धरण्यात आली आहे. उपक्रम सक्षम होण्यासाठी काही उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. पालिका हद्दीतील शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत बससेवेचा विचार सभापती पावशे यांनी प्रस्तावित असल्याचे सांगितले. अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े * नवीन नागरी सुविधा केंद्र स्थापन करणे * स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे संगणकीकरण करणे * रुक्मिणीबाई रुग्णालयात अस्थिरोग उपचारासाठी अत्याधुनिक सुविधा * रक्तघटक प्रमाण शोध यंत्रणा बसविणे * पाच अग्निशमन वाहन खरेदी करणे * पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रयोगशील शिक्षणासाठी ५५ लाख * दिव्यांग मुलांसाठी सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे. * पालिका शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देणे * परिवहन सेवेसाठी १० कोटीचे अनुदान * बेकायदा बांधकामे तोडण्यासाठी १० कोटीची यंत्रणा उभी करणे * कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणे * शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोगॅस तयार करणे * वाहनतळ, केबल धोरणातून महसूल वाढविणे * फेरीवाला प्रश्न कायमचा सोडविणे विविध कामांसाठी तरतुदी * उद्याने, क्रीडांगण १ कोटी ७५ लाख * पाणीपुरवठा ७६ कोटी * सार्वजनिक आरोग्य ४९ कोटी * पर्यावरण संवर्धन १ कोटी ४३ लाख * नाटय़गृह, क्रीडाकेंद्र ११ कोटी ६८ लाख * दिवाबत्ती २५ कोटी * मलनिस्सारण, जलनिस्सारण २७ कोटी * अग्निशमन सुविधा १ कोटी २४ लाख * दिव्यांग कल्याण ५ कोटी ८५ लाख * पी बजेट शहरी १ कोटी ६६ लाख * महिला बालकल्याण ५ कोटी ८७ लाख भांडवली खर्च * नगरसेवक निधी प्रत्येकी १५ लाख * २७ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना ४ कोटी ५० लाख * नगर परियोजना विकसित करणे १५ कोटी * अग्निशमन वाहन खरेदी पाच कोटी * शासकीय योजनांतून स्मार्ट सिटी योजनेतून स्थानक परिसर विकास ७५ कोटी
