कल्याण, डोंबिवलीतील रस्त्यांवर कधी नव्हे एवढी चारचाकी, दुचाकी वाहने गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून मुख्य, गल्लीबोळातील रस्त्यांच्या दुतर्फा उभी असतात. अशा रस्त्यांवरून एकाच वेळी दोन्ही बाजूंनी वाहनांची ये-जा सुरू असते. त्यात पदपथ फेरीवाले, टपऱ्या, बाजारबुणग्यांनी बळकावल्या आहेत. कल्याण डोंबिवलीतील रहिवाशांना आपली वाहने उभी करण्यासाठी इमारतीच्या तळमजल्याला जागा नसल्याने हे रहिवासी आपले वाहन इमारतीसमोरील मुख्य किंवा गल्लीच्या रस्त्यावर उभी करतात. त्यामुळे तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.. गेल्या तीन दशकांत कल्याण-डोंबिवली दोन्ही शहरांची लोकसंख्या वाढली, तसेच खासगी वाहनांची संख्याही कैकपटींनी वाढली. ऐंशीच्या दशकात नगर नियोजन नावाचा प्रकार नव्हता. त्यामुळे इमारत उभारणीत मन मानेल तसा कारभार विकासकांकडून केला जात होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित नगरविकास विभाग आल्यामुळे नगररचना अधिकाऱ्यांची मनमानी, विकासकांचा स्वैरपणा कमी होत गेला. कल्याण-डोंबिवलीत मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. कोणत्याही विकासकाने पालिकेच्या नगररचना विभागात नवीन इमारत उभारणीचा आराखडा मंजुरीसाठी दिला, की तिथे कागदोपत्री फक्त आराखडय़ात नवीन इमारतीच्या तळमजल्याला वाहनतळ असल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात बांधकाम करताना विकासकाने मंजूर आराखडय़ातील हे वाहनतळ भिंती टाकून सदनिका तयार करून विकून टाकलेले असते. विकासकांचा हा धंदा सर्रास सुरू आहे. त्याला नगररचना अधिकाऱ्यांची ‘मोला’ची साथ आहे. काही मोजके शहराशी व आपल्या व्यवसायाशी इमान राखणारे बांधकाम विकासक सोडले तर बाकी सर्व विकासक व भूमाफिया अधाशासारखे इमारत उभारणीतून रग्गड पैसा मिळवीत आहेत. वाट्टेल तशा, इमारतीला सामासिक अंतर न सोडता, वाहनतळ, भुयारी तळ न ठेवता इमारती उभारत आहेत. कल्याण, डोंबिवलीत घडले आहेत आणि घडत आहेत. इमारत चांगली सात माळ्याची, चौरस-चौकोनी-छानछोक. पण इमारतीला वाहनतळ नसल्याने सर्व वाहने नागरिकांच्या ये-जा करण्याच्या मुख्य रस्त्यावर उभी असतात. खरे तर इमारत उभारताना त्या इमारतीला वाहनतळ असलेच पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका नगररचना अधिकारी, आयुक्तांनी घेऊन मगच ते बांधकाम आराखडे मंजूर करणे आवश्यक असते. मात्र तसे होत नाही. उलट नगररचना अधिकारी विकासकांकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करताना ‘झिरो’ पार्किंगचा दर आकारतात आणि प्रत्यक्षात विकासकाला वाहनतळ न बांधण्याची मुभा देतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुख्य रस्त्यावरून ये-जा करणे सोडाच, पण अग्निशमन दलाचे वाहन, रुग्णवाहिका धावणे अवघड होऊन जाईल. फडके रोड तसेच सावरकर पथावर हे दृश्य दिसते. डोंबिवलीतील टिळकनगरमधील दोन ते तीन गल्लीत एकाच वेळी रस्त्यावर दररोज २०० ते २५० चारचाकी वाहने उभी असतात, हे वास्तव आहे. हीच परिस्थिती कल्याणमधील पारनाका, रामबाग, कोळसेवाडी अशा गजबजलेल्या नागरी वस्त्यांमध्ये पाहण्यास मिळते. कल्याण-डोंबिवली शहरांच्या चोहोबाजूने नाहूर (भांडुप) ते काटई, विरार ते अलिबाग, शिळफाटा ते भिवंडी बाह्य़ वळण रस्ता, माणकोली उड्डाण पूल, कल्याण बाह्य़वळण रस्ता असे आखीव-रेखीव रस्ते जाणार आहेत. वाहनांची कल्याण-डोंबिवलीतील वर्दळ त्या प्रमाणात वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील दोन लाख इमारती, चाळींमधील रहिवाशांची सगळीच वाहने वाहनतळ नाही म्हणून रस्त्यावर उभी राहू लागली तर होणारा वाहनचालक, रहिवाशांचा कोंडमारा भयावह असेल. शहरात ‘झिरो’ पार्किंगच्या किती इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली, अशी माहिती लक्ष्मण पाध्ये या प्रसिद्ध व ज्येष्ठ वास्तुविशारदाने नगररचना विभागाकडे मागितली. तर त्यांना ‘अशा प्रकारची माहिती देता येत नाही. तुम्हाला विशिष्ट कोणत्या इमारतीची माहिती पाहिजे तेवढे सांगा’, असे बेमुर्वत उत्तर नगररचना अधिकाऱ्यांनी दिले. यावरून ‘झिरो’ पार्किंगच्या नावाखाली किती अनागोंदी कडोंमपा नगररचनेत सुरू आहे हे दिसून येते. बहुतेक नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी, त्यांचे बंधू विकासक, विकासकांच्या इमारतीत भागीदार असल्याने ते या सगळ्या ढिसाळ नियोजनावर गुपचिळी धरून बसले आहेत. आयुक्त ई. रवींद्रन यांचा नगररचना विभागावर कोणताही अंकुश नाही. त्यांच्याकडून ‘या’ बाजारातील अडत्यांची साफसूफ होण्याची सुतराम शक्यता नाही. नगरविकास विभाग याबाबतीत अनभिज्ञ आहे. स्मार्ट सिटीच्या यादीतील हे शहर कोंडीने गुदमरून गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एक वेळ त्यांनी दिलेले साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज नाही दिले तरी चालेल, पण शहरवासीयांची अडवणूक करणाऱ्या या कोंडीबांना आवरावे, अशी शहरवासीयांची इच्छा आहे. नको ते ‘बेसमेंट’ तळमजल्याऐवजी भुयारी मजल्यात वाहनतळ उभारण्याची सोय आहे, मात्र ते काम खर्चीक असल्याने विकासक त्या भानगडीत पडत नाहीत. नगररचना अधिकारी शहराच्या विकासात, सौंदर्यात, सुविधेत भर घालण्यापेक्षा आपल्या पदरात काय पडेल या चिंतेत असतात. विकासकाने वाहनतळ किंवा बेसमेंट न बांधले काय याची चिंता नगररचना अधिकाऱ्यांना नसते. हे अधिकारी विकासकांची पाठराखण करून रस्त्यावरील कोंडीला सर्वाधिक हातभार लावत आहेत. बेलगाम व्यवस्था कल्याण-डोंबिवलीत सध्या सुमारे १ लाख ४५ हजार अधिकृत इमारती आहेत. यामधील निम्म्याहून अधिक इमारतींना वाहनतळ नसल्याने तेथील रहिवाशांची वाहने रस्त्यावर उभी असतात. येत्या दहा वर्षांत शहरात नव्याने सुमारे चाळीस ते पन्नास हजारांहून अधिक इमारती उभ्या राहणार आहेत. तिथे जर नगररचना अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे ‘झीरो’ पार्किंगचे बांधकाम आराखडे मंजूर झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात रस्त्यावरून वाहन चालविणे सोडाच, पण रहिवाशांना पायी चालणे शक्य होणार नाही. २७ गावांच्या हद्दीत तर ‘विश्वकर्मा’ अवतरले आहेत. त्यांनी ३० दिवसांत एक इमारत अशा हिशेबाने फक्त चौकोनी खोके उभारले आहे. २७ गावांमध्ये सुमारे ३५ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असून ५२५ बेकायदा इमारत बांधकामे ‘एमएमआरडीए’ने हुडकून काढली आहेत. झिरो पार्किंग म्हणजे काय? इमारतीचा बांधकाम आराखडा पालिकेच्या नगररचना विभागात जेव्हा मंजुरीला येतो, तेव्हा त्या इमारतीखाली चारचाकी, दुचाकी अशी किती वाहने उभी राहतील, याच्या नियोजनानंतरच नगररचना विभाग त्या बांधकाम आराखडय़ाला मंजुरी देतो. मात्र नगररचना अधिकारी विकासकाला असे वाहनतळ इमारतीच्या तळमजल्याला न बांधण्याची मुभा देऊन, त्याच्याकडून ‘झिरो पार्किंग’च्या नावाखाली अधिमूल्य वसूल करतात. पालिकेला यानिमित्ताने महसूल मिळतो, पण त्या इमारतीमधील सर्व वाहने इमारतीखाली वाहनतळ नसल्याने रस्त्यावर उभी केली जातात.
