केंद्र सरकारच्या ‘सुंदर नगरी’च्या (स्मार्ट सिटी) पहिल्या यादीत समावेश नसतानाही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत या महिन्यात कल्याणमध्ये ‘स्मार्ट शिखर’ परिषद भरवली. खासगी एजन्सीने पडद्यावर साकारलेली दिखाऊ शहरे, तेथील उंची जीवनमान पाहून खरेच ‘सुंदर नगरी’ रहिवाशांना कशी आणि किती सुखी ठेवू शकते हेही या माध्यमातून पाहायला मिळाले. मराठमोळ्या कल्याणमधील शिखर परिषदेत ऑक्सफर्ड उच्चाराचे इंग्रजी सूत्रसंचालन, परिषदेच्या सभागृहात दिसणारी कॉर्पोरेट शिष्टाचारास सरावलेली माणसे, सभागृहात जाण्यासाठी चार ठिकाणी होणारी तपासणी, केवळ ठराविकांना दिलेले परिषदेचे निमंत्रण असा सगळा पंचतारांकित बेत या परिषदेत दिसून आला. मात्र खरोखरच या शिखर परिषदेची आवश्यकता होती का? कल्याण-डोंबिवलीच्या या भविष्यातील सुंदर चित्रात सर्वसामान्य माणूस कुठे आहे? खरे तर सुंदर नगरी आकाराला आणायची असेल तर शहरातील रहिवासी, संस्था यांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा सुंदर नगरीच्या यादीत समावेश व्हावा, यासाठी सहा महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारचे एक पथक शहरात येऊन, थेट रहिवाशांना जाऊन शहर विकसित होण्याबाबत तुमची मते काय आहेत, हे लोकांशी संवाद साधून जाणून घेत होते. पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणावर या पथकाने अजिबात विश्वास ठेवला नाही. ‘स्मार्ट सिटी’ होण्यासाठी शहरवासीयांच्या स्वाक्षऱ्या पाहिजेत म्हणून पालिकेने गाजावाजा करीत रेल्वे स्थानके, वर्दळीच्या ठिकाणी टेबल लावून स्मार्ट सिटी हवी असेल तर येथे स्वाक्षऱ्या करा, असे सांगून रहिवाशांच्या सह्य़ा घेत होते. सुंदर नगरी होण्यासाठी रहिवाशांची मते काय आहेत, हे प्रत्यक्ष घरोघरी न जाता पालिकेने शक्कल लढवून हे सुंदर नगरीचे अर्ज शालेय विद्यार्थ्यांच्या ताब्यात दिले. पालकांनी ते भरून द्यावे आणि विद्यार्थ्यांनी ते पुन्हा शाळेत जमा करावे, अशी क्लृप्ती लढवली होती. या सह्य़ा देणाऱ्या लोकांच्या मनात काय आहे, हे कधीच प्रशासनाने जाणून घेतले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारचे पथक जेव्हा कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील एखादे ठिकाण निश्चित करून, त्या ठिकाणी थेट जात, तेव्हा त्या ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पथकाचे स्वागत करायचे आणि रहिवाशांकडून पालिकेच्या भोंगळ कारभाराचा पाढा वाचला जायचा. दोन दिवस केंद्रीय पथकाने कल्याण-डोंबिवलीत रहिवाशांचा पालिका कारभाराविषयीचा नकारात्मक सूर जास्त ऐकला. कल्याण-डोंबिवली शहराचा सुंदर नगरीच्या पहिल्या यादीत क्रमांक न येण्यामागे पथकाला आलेला हा अनुभव तितकाच महत्त्वाचा आहे. मे महिन्यात आधारवाडी क्षेपणभूमीला लागलेल्या आगीमुळे कल्याणमधील रहिवाशांचे जगणे हैराण करून ठेवले. या धुराचे लोट हवेत तरंगत असताना, त्या धुरांच्या लोटाखाली कल्याण स्पोर्ट्स क्लबमध्ये पालिकेने स्मार्ट शिखर परिषद भरवली. ज्यांना आधारवाडी क्षेपणभूमी बंद करणे गेल्या दहा वर्षे जमले नाही. क्षेपणभूमीवरील आग, धुराचा बंदोबस्त करता आला नाही. त्या पालिकेने शिखर परिषद भरवून काय साध्य केले, असा शहरातील सर्वसामान्यांचा सवाल आहे. ४० ते ५० लाख रुपयांचा चुराडा झाला, या पलीकडे शिखर परिषदेचे कोणतेही फलित असू शकत नाही. कचऱ्याचा प्रश्न शास्त्रोक्त पद्धतीने मार्गी लावत नाहीत म्हणून उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील बांधकामांना एक वर्ष बंदी घातली. पालिकेचे १०० कोटीचे नुकसान झाले, तरी पालिका घडल्या घटनेपासून बोध घेण्यास तयार नाही. गेल्या आठ वर्षांत कचऱ्याच्या विषयावर जी चाकोरीबद्ध सत्यप्रतिज्ञा उच्च न्यायालयाला सादर केली. तीच परंपराही या वेळी सुरूच आहे. एकही ठेकेदार पालिकेची कचरा विल्हेवाटीची कामे घेण्यासाठी पुढे येत नाही. सुंदर नगरी होण्याच्या वाटेवरील शहरातील ही लक्षणे कशाचे द्योतक आहेत? शाळा सुरूझाल्या आहेत. हल्ली बहुतेक शाळांच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस आहेत. विद्यार्थ्यांची ने-आण या बस करतात. तिन्ही त्रिकाळ या बस शहरात फिरतात. विद्यार्थी, पालकांना घरांजवळ, मुख्य रस्त्यांवर बसचे थांबे देण्यात आले आहेत. आता या शालेय बसच्या माध्यमातून नवीन एक समस्या समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांना बसमध्ये घेण्यासाठी किंवा उतरविण्यासाठी बस जेव्हा मुख्य रस्त्यावर उभ्या राहतात. त्या वेळी पाठीमागे वाहनांची भलीमोठी रांग लागते. ही एक ठिकाणची नाही तर सर्वच शालेय बस थांब्यावरची परिस्थिती आहे. विद्यार्थी संख्या वाढणार आहे. त्याचबरोबर शालेय बसही वाढणार आहेत. यासाठी सध्याच्या तोकडय़ा रस्त्यांवर आणि सुंदर नगरीच्या वाटेवर असणाऱ्या पालिका प्रशासनाला हा महत्त्वपूर्ण विषय विचारात घ्यावा लागणार आहे. प्रश्न क्षुल्लक आहे. त्यात निविदा आणि टक्केवारी नाही, म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण या छोटय़ा समस्यांमुळेच शहर सौंदर्याला बाधा येत असते. सुंदर नगरीकडे वाटचाल करताना मागचे भुईसपाट आणि पुढचे सपाट असेही होता कामा नये. कल्याण-डोंबिवली शहरातील रहिवाशांना सार्वजनिक सुविधा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात. पालिकेला महसुलाचे स्रोत निर्माण व्हावेत म्हणून आठ वर्षांपूर्वी पालिकेच्या सार्वजनिक सुविधेच्या आरक्षित जमिनी आठ खासगी ठेकेदारांना ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी देण्यात आल्या. त्या वेळी या प्रकल्पांची एकूण किंमत १३५ कोटी रुपये होती (आताच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत सुमारे ३०० ते ४०० कोटी). आठ वर्षांच्या काळात यामधील बहुतेक प्रकल्प अयशस्वी ठरले. काही ठेकेदार पालिकेकडून सहकार्य मिळत नाही म्हणून न्यायालयात गेले. काहींनी पालिकेला धडा शिकविण्यासाठी आपल्या मर्जीप्रमाणे कामे केली. हे बी.ओ.टी. प्रकल्प सुरू झाले असते, तर आजघडीला पालिकेला सुमारे १३० कोटींपर्यंतचा महसूल मिळाला असता. पण हा सगळा महसूल तत्कालीन पालिका आयुक्त, अभियंत्यांच्या निष्क्रियतेमुळे बुडाला. अर्धवट स्थितीत असलेल्या काही प्रकल्पांमधून किडुकमिडुक रक्कम पालिकेला मिळत आहे. पालिकेच्या आरक्षित जमिनीवर खासगी ठेकेदार सरंजामदार होऊन बसले आहेत. या सगळ्या घटनेचे तत्कालीन नगरसेवक व आताचे महापौर राजेंद्र देवळेकर हे चांगले प्रत्यक्षदर्शीदार आहेत. शिखर परिषद भरविण्यासाठी ज्या हिरिरीने त्यांनी पुढाकार घेतला, त्याच तळमळीने त्यांनी रखडलेले बीओटी प्रकल्प कसे कार्यान्वित होतील हेही पाहणे आवश्यक आहे. सुंदरी नगरीच्या वाटेला लागण्यापूर्वी यापूर्वीची महत्त्वाची सार्वजनिक सुविधेची कामे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. नव्या प्रकल्पांची जोमाने सुरुवात आणि जुने प्रकल्प वाळवी लागलेल्या अवस्थेत हे सुंदर नगरीला शोभणारे नाही. आठ वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानांतर्गत पालिकेला सुमारे बाराशे कोटींचा निधी मिळाला. या निधीतील अनेक विकासकामे आजही रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. शहरातील मलनि:सारण प्रकल्प हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. अनेक शहरवासीयांना त्यामुळे दरुगधीला सामोरे जावे लागत आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या काळात पालिकेच्या निधीतून, केंद्र, राज्य शासनाच्या निधीतून, ‘बीओटी’ प्रकल्पांमधून पालिकेने विकासाची कामे शहरात हाती घेतली. ती वेळेत पूर्ण न केल्याने कल्याण-डोंबिवली शहरांचा उकीरडा झाला आहे. दूरदृष्टीचा अभाव असलेले पालिका पदाधिकारी, टक्केवारी, निविदेच्या मोहजालात गुरफटलेले नगरसेवक आणि नगरपालिका चालविण्याची कुवत असलेले मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या हाती महापालिकेचा कारभार. या सगळ्या व्यवस्थेने कल्याण-डोंबिवलीतील विकास प्रकल्पांचे तीन तेरा वाजवेलच, पण शहराला अनेक वर्षे विकासापासून दूर अडगळीत नेऊन ठेवले. निम्म्या आरक्षणांवर अतिक्रमण विकासकामे करायची असतील तर पालिकेची आरक्षणे सुरक्षित पाहिजेत. तेथे नागरी सुविधा देताना प्रशासनाला कोणतीही अडचण येता कामा नये. सध्या १२१२ सार्वजनिक सुविधेच्या आरक्षणांपैकी निम्म्याहून अधिक आरक्षणे अतिक्रमणाने बाधित आहेत. कल्याण पूर्वेतील बहुतेक आरक्षणांवर राजकीय मंडळींनी कब्जा करून ठेवला आहे. उद्याने, बगिचे, मैदाने, क्रीडांगणे विकासासाठी जमिनी शिल्लक नसतील तर कशी उभी करणार सुंदर नगरी? अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार की पालिकेची. पालिका हद्दीत बेसुमार अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. २७ गावांची नगरपालिका होणारच आहे. हे गृहीत धरून या भागात भूमाफियांना बेकायदा इमारती बांधण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यावर पालिका आणि ‘एमएमआरडीए’ प्रशासनाचे अजिबात लक्ष नाही. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आयुक्त ई. रवींद्रन कल्याण-डोंबिवली पालिकेला मिळाल्यामुळे आता किमान चांगल्या सुविधा पदरात पडतील, असे रहिवाशांना वाटत होते. मात्र ठाणे, नवी मुंबईच्या तुलनेत कल्याण-डोंबिवलीत विकासकामांचा धडाका अद्याप दिसलेला नाही. गेल्या वर्षभरात शासनाने कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून विविध अहवाल मागविले आहेत. असे ६२ अहवाल प्रशासनाने अद्याप पाठविले नसल्याची धक्कादायक बाब नगरविकास विभागाच्या पत्रावरुन स्पष्ट झाली आहे. नगररचना विभाग एका मातबर अभियंत्याने काबीज करून ठेवला आहे. पालिकेत सगळ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. प्रत्येक कर्मचारी तातडीने आपल्या बदली जागेवर रुजू झाला. पण महापौरांचे स्वीय साहाय्यक (पी.ए.) काही त्यांच्या मूळ जागेवरून हटायला तयार नाही. स्मार्ट होणे दूर साधे नीटनेटके झाले तरी पुरे, अशी येथील सर्वसामान्य नागरिकांची भावना आहे..
