कल्याण-डोंबिवली शहरात चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या सिमेंट रस्त्यांच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीची नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा तातडीने अहवाल पाठवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त मधुकर अर्दड यांना दिले आहेत. सिमेंट रस्त्यांची कामे १८ महिन्यांत पूर्ण व्हावीत असे ठरले होते. प्रत्यक्षात चार वर्षे उलटले तरी ही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. या रस्ते कामांसाठी शासनाने कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या फसलेल्या रस्ते कामांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनाही सिमेंट रस्ते प्रकरणाची माहिती देण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी या तक्रारीची दखल घेतली आहे. नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत जांभवडेकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून या कामाचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.बेजबाबदारपणाचा कळस‘जमिनीचा खालचा थर कशा प्रकारचा आहे याचा विचार न करता सरसकट सिमेंट रस्ते कामांची अंदाजपत्रक तयार करण्यात आली आहेत. रस्ते कामाचा आराखडा सर्व रस्त्यांसाठी कायम ठेवल्याने रस्त्यांची कामे अडचणीत आली आहेत. या रस्ते कामांची सल्लागार कंपनी ‘मोनार्च असोसिएट’ने तयार केलेले आराखडे महापालिकेचे शहर अभियंता, प्रकल्प अभियंता यांनी तपासून अंतिम करणे आवश्यक होते. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या सेवा वाहिन्या स्थलांतरित करण्यासाठी रस्ते काम सुरू करण्यापूर्वी निविदा काढणे आवश्यक होते. या निविदा रस्ते काम सुरू करण्यात आल्यानंतर काढण्यात येऊन महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा टाकण्यात आला. सिमेंट रस्ते कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘व्हीजेटीआय’ संस्थेची ५६ लाख रुपये मानधन देऊन नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेने केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी अनेक महिने प्रकल्प अभियंत्यांकडून झाली नाहीच उलट निकृष्ट काम होईपर्यंत संस्थेने चालढकलपणा केला असल्याचे दिसून येत आहे. तडे गेलेल्या सिमेंट रस्त्यांचे तुकडे काढणे, जमिनी खालून गेलेल्या जलवाहिनीच्या चर भरणे ही कामे अत्यंत बेजबाबदारपणे केल्याचे म्हटले आहे.
