News Flash

सहा नगरसेवकांचे पद धोक्यात

जात प्रमाणपत्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे सादर न केल्याचा फटका

जात प्रमाणपत्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेकडे सादर न केल्याचा फटका
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक होऊन सहा महिने उलटले आहेत तरी १२२ नगरसेवकांपैकी ६ नगरसेवकांनी आपली जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्रे महापालिकेकडे जमा केलेली नाहीत. या सहा नगरसेवकांची पदे रद्द होण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे. डोंबिवलीतील टिळकनगर प्रभागातील भाजपचे नगरसेवक राजन आभाळे यांचे नगरसेवकपद तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी पालिका निवडणुकीतील त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे उमेदवार अभिजीत थरवळ यांनी महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी ई. रवींद्रन यांच्याकडे केली आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर न करणाऱ्यांमध्ये भाजपचे नगरसेवक आघाडीवर आहेत. त्यामुळे राज्यातील सत्तेचा सदुपयोग करून ही नगरसेवक मंडळी आपले पदे वाचवितात की काय, अशी शंका पराभूत, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे. महापालिका निवडणुकीदरम्यान जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना मतमोजणी पूर्ण झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र महापालिकेत सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या वेळेत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून आयुक्तांना आहे. २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी पूर्ण झाली. त्यामुळे सहा महिन्याचा विचार करता १ मे रोजीपर्यंत नगरसेवकांनी जातवैधता प्रमाणपत्र महापालिकेत जमा करणे आवश्यक होते. अशा प्रकारचे सहा नगरसेवक जातवैधता प्रमाणपत्र पालिकेत सादर करण्यात अपयशी ठरले आहेत, अशी माहिती सूत्राने दिली. त्यामुळे या नगरसेवकांवर प्रशासन काय कारवाई करते याकडे प्रतिस्पर्धी उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे. जात प्रमाणपत्रावरून नुकतेच शिवसेनेच्या नगरसेविका सुशीला माळी यांचे पद प्रशासनाने रद्द केले आहे.

आभाळेंचे पद धोक्यात
डोंबिवलीतील मध्यमवर्गीय वस्तीचा प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टिळकनगर प्रभागाचे नगरसेवक राजन आभाळे आहेत. त्यांनी सहा महिने उलटून गेले तरी जातवैधता प्रमाणपत्र पालिकेत सादर केले नाही. त्यामुळे पालिका निवडणुकीतील त्यांचे प्रतिस्पर्धी शिवसेनेचे उमेदवार अभिजीत सदानंद थरवळ यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून राजन आभाळे यांचे नगरसेवक पद महाराष्ट्र प्रांतिक अधिनियम कायद्याने रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. या मागणीमुळे टिळकनगर प्रभागात खळबळ माजली आहे. अवघ्या एका मताने अभिजीत यांचा पराभव झाला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2016 1:33 am

Web Title: kalyan dombivli municipal corporation councillors
टॅग : Kdmc
Next Stories
1 कल्याणच्या कचऱ्याची उघडय़ा वाहनातून वाहतूक
2 सावित्रीबाई फुले रंगमंदिरातील रॅम्पवरील लाद्या उखडल्या
3 पोलीस नाईकाचा महासंचालक सन्मानचिन्ह देऊन गौरव
Just Now!
X