राज्यातील महत्त्वाची महापालिका मानल्या गेलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. गेल्या तीन महिन्यांत या पालिकेच्या तिजोरीत १२ लाखांपासून ५० लाखांपर्यंतच्या रकमा शिल्लक होत्या. या तुटपुंज्या रकमांमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात अडचणी येत आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत प्रशासन विकासकामे कशी करणार, असा प्रश्न नगरसेवक मंदार हळबे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. * पालिकेचा चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प १४०० कोटीचा असतानाही तिजोरीत अवघ्या १२ लाख ते ५० लाखाचा रकमा राहत आहे. त्यामुळे विकासकामांचा निधी जातो कुठे, असा प्रश्न प्रशासनाला विचारला जात आहे. * पालिकेने ४०० ते ५०० कोटींच्या विकासकामांसाठी कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचे हप्ते सुमारे ३५ कोटींचे आहेत. कर्जाची परतफेड, विकास कामांसाठी निधी, कर्मचाऱ्यांचा पगार यांची महिन्याकाठी तोंडमिळवणी करताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. * एक ऑगस्टपासून ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ कर बंद होणार असल्याने पालिकेचे १५० कोटीचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. * या तुटपुंज्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आयुक्त मधुकर अर्दड विकासकामांच्या नस्तींवर शेरे मारून त्या नस्ती रोखून धरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही प्रशासनाची सोय असली तरी त्यामुळे विकासकामे रखडली जात आहेत, अशी टीका नगरसेकव मंदार हळबे यांनी केली. ठेकेदारांची पाठ पालिकेच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीची जाणीव असल्याने ठेकेदार पालिकेत कोणत्याही प्रकारची विकासकामे घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत, अशी माहिती नगरसेवकांनीच दिली आहे. घनकचरा, परिवहन उपक्रमातील प्रकल्प, उड्डाणपूल आदी कामांसाठी पालिकेने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र तरीही ठेकेदार ही कामे घेण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. पालिकेची कामे केली तर पहिले टक्केवारी वाटपात निम्मा पैसा खर्च होतो. मग, केलेल्या कामांची देयक काढताना अधिकाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते. अशा दुहेरी कोंडीचा अनुभव ठेकेदारांना आहे.
