महापालिका हद्दीतील भाडय़ाने देण्यात आलेल्या सदनिका, गाळ्यांवर भाडय़ाच्या रकमेनुसार ८३ टक्के दराने कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा ठराव येत्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी शिवसेना, भाजपच्या नगरसेवकांनी पुन्हा मांडला आहे. ठाणे तसेच आसपासच्या शहरांमध्ये हा दर ८३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. असे असताना कल्याण-डोंबिवलीत मात्र तो कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंबंधीचा निर्णय झाल्यास महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मालमत्ता कराचे करयोग्य मूल्य हे अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणापूर्वी सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी आणणे आवश्यक असते. चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी प्रशासनाने निश्चित केल्या आहेत. भाडेकरारातून मिळणाऱ्या रकमा निश्चित आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प मंजुरीनंतर नवीन वर्षांची महसुली वसुली सुरू असताना काही नगरसेवक करयोग्य मूल्य ठरवण्याचा विषय स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी आणू लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सत्ताधारी शिवसेनेतील एका मोठय़ा गटाचा त्यास विरोध असूनही हा प्रस्ताव मार्गी लागावा यासाठी दबाव वाढू लागला आहे. या भाडे मूल्य रकमेतून महापालिकेला वर्षांला सुमारे १३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. हे मूल्य कमी केले तर पालिकेच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती तत्कालीन कर निर्धारक संकलक तृप्ती सांडभोर यांनी सर्वसाधारण सभेत व्यक्त केली होती. अशा प्रकारे अचानक करयोग्य मूल्य कमी करू शकत नाही, असे सांडभोर यांनी सर्वसाधारण सभेत ठणकावून सांगितले होते. सांडभोर यांची बदली झाल्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना-भाजपचे नगरसेवक हा विषय मंजूर करण्यासाठी आग्रही आहेत. एखाद्या मालकाने भाडय़ाने सदनिका, गाळा दिला की महापालिका त्या भाडे रकमेवर ८३ टक्के कर आकारणी करते. हे मूल्य अवाजवी आहे. यामध्ये मालकाला शंभर रुपयांतून फक्त १ रुपया मिळतो आणि उर्वरित रक्कम पालिकेला कर रूपाने भरणा करावी लागते. या वाढीव कर रकमेमुळे अनेक मालक दोन भाडेकरार करतात. कमी रकमेचा भाडेकरार महापालिकेला दाखवतात. भाडेकरारात सुसूत्रता आणली तर प्रत्येक मालक भाडय़ाच्या सदनिकेवरील कर पालिकेत भरणा करण्यास येईल. लपूनछपून कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. पालिकेच्या महसुलात भर पडेल, असे हा प्रस्ताव मांडणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेना, भाजप सदस्यांचे मत आहे. पालिका हद्दीत सुमारे दोन ते अडीच हजार सदनिका भाडय़ाने देण्यात आल्या आहेत. त्या मालकांना हे चटके सहन करावे लागत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा विषय मंजूर करून घ्यायचा. निवडणुकीमध्ये ‘करून दाखविले’चा जयघोष करायचा, अशी ही रणनीती असल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
