News Flash

कडोंमपाचा ‘स्मार्ट’ संकल्प!

कासाचे प्रकल्प पुढे न्यायचे असतील तर महसुली स्रोत व उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे.

 

मोठय़ा प्रकल्पांचा देखावा करण्याऐवजी नागरी सुविधांवर भर

आर्थिक गर्तेतून हळूहळू बाहेर येत असलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत मोठय़ा वा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा करून खर्च वाढवण्याऐवजी शहरातील प्रमुख नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा सुचवणारा तसेच जुन्या, प्रलंबित प्रकल्पांच्या पूर्णत्वावर भर देणारा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी शुक्रवारी स्थायी समितीपुढे सादर केला. पालिका हद्दीतील रेल्वे स्थानक परिसराचा नियोजनबद्ध विकास, प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रकल्प, महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही उभारणे आदी योजनांचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्तावही आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात सुचवला आहे.

१८०६ कोटी रुपयांच्या जमाखर्चाचा हा अर्थसंकल्प असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यामध्ये ३५९ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. विकासाचे प्रकल्प पुढे न्यायचे असतील तर महसुली स्रोत व उत्पन्न वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर व पाणीपट्टीमध्ये वाढ सुचविण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे. पाणी चोरी शोधून महसूल वाढीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. वाहनतळ धोरण निश्चित करून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. नागरिकांना विविध प्रकारचा करभरणा घरबसल्या करता यावा म्हणून पेमेंट गेटवेची सुविधा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी विविध बँकांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, असे आयुक्त रवींद्रन यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, उद्यान विकास, रस्ते प्रकल्प, वाहतूक कोंडी सोडविणे, नवीन उड्डाण पूल उभारणे, अद्ययावत रुग्णालय, घनकचरा प्रकल्पांची उभारणी करणे, खाडीकिनारे विकसित करणे, आरक्षित भूखंड विकसित करणे, महिलांसाठी विविध प्रकल्प, शहर हागणदारी मुक्त करणे, वालधुनी नदीचा विकास, २७ गावांमध्ये पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण योजना राबविणे, असे विकासाचे अनेक प्रस्ताव प्रशासनाने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तयार केले आहेत.

विकासाची नवीन गाजरे रहिवाशांना अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून दाखविलेली नाहीत. रखडलेले विकासाचे प्रकल्प पुनरुज्जीवित करून तेच पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. डोंबिवली कल्याण शहरे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. प्रदूषणाबाबत ही शहरे देशात अव्वलस्थानी असताना पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण प्रकल्पासाठी प्रशासनाने फक्त २ कोटी ४३ लाखाची तरतूद केली आहे. महसूल उत्पन्नाचे लक्ष्यांक पूर्ण होत नसताना आकडे फुगविण्याची किमया यावेळीही करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पातील आकडेवारीवरून दिसत आहे.

स्मार्ट सिटीचा विकास

कल्याण डोंबिवली पालिकेचा स्मार्ट सिटी आराखडा तयार करून तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अमलात आणण्यासाठी नियंत्रक संस्था म्हणून ‘स्मार्ट कल्याण डोंबिवली डेव्हलपमेंट कापरेरेशन लि.’ कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या प्राथमिक तयारीसाठी शासनाकडून २ कोटीचा निधी मिळाला आहे. १३७ कोटीचा पहिल्या टप्प्यातील निधी शासनाने मंजूर केला आहे. स्मार्ट सिटी विकासासाठी केंद्र, राज्य आणि पालिकेचा हिस्सा असा एकूण एक हजार कोटीचा निधी पालिकेला पाच वर्षांत उपलब्ध होणार आहे.

रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास

कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात वाहनतळ, रिक्षा वाहनतळ, बस स्थानक, फेरीवाले यांची वर्दळ असल्यामुळे या भागातून येजा करताना वाहनचालक, पादचाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. वाहूतक कोंडी हा रेल्वे स्थानक भागातील मुख्य प्रश्न असल्याने हे प्रश्न कायमचे सोडविण्यासाठी रेल्वे स्थानक परिसर वाहतूक सुधारणा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या वर्षांत या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

कचरा व्यवस्थापन

नव्याने विकसित होणाऱ्या उंबर्डे गावी शहर विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर या भागातील कचराभूमी विकासाचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. घराघरातून ओला, सुका कचरा वेगळा जमा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पात शहरातील सोसायटय़ा, सामाजिक संस्था, नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ११४ कोटीचा आराखडा शासनाने मंजूर केला आहे. १९ कोटी १४ लाखाचे अनुदान शासनाने पालिकेला वर्ग केले आहे.

खाडीकिनारा सुशोभीकरण

कल्याण डोंबिवली पालिकेला ३० किलोमीटरचा उल्हास नदीचा खाडीकिनारा लाभला आहे. खाडीमुळे उपलब्ध झालेल्या जलकिनाऱ्याचा उपयोग करून दोन किलोमीटर परिसर खाडीकिनाऱ्याचे सौंदर्यीकरण करून तेथे पर्यटन स्थळासारखी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

केडीएमटीच्या अर्थसंकल्पात ४ कोटी उत्पन्नाचे लक्ष्य

कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन समितीच्या अर्थसंकल्पात प्रवासी वाहतुकीपासून ३ कोटी ९९ लाख २८ हजारांची वाढ सदस्यांनी सुचविली आहे. याशिवाय २ कोटीची इंधनवाढ व थकीत देण्यांसाठी १ कोटी ५० लाखांची वाढ केली आहे. परिवहन प्रशासनाचा अर्थसंकल्प मंगळवारी परिवहन महाव्यवस्थापक देविदास टेकाळे यांनी स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांना सादर केला.

परिवहन समिती अस्तित्वात नसल्याने परिवहन सभापतींच्या वतीने महाव्यवस्थापक टेकाळे यांनी सभापतींना अर्थसंकल्प सादर केला. परिवहन व्यवस्थापनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पात फार सुधारणा व फेरबदल न करता परिवहन समितीने व्यवस्थापनाचा अर्थसंकल्प जसाच्या तसा स्वीकारला आहे, असे टेकाळे यांनी सांगितले.

परिवहन वाहतुकीपासून ३ कोटी ९९ लाख वाढीचे लक्ष्य सदस्यांनी व्यवस्थापनाला दिले आहे. त्यामुळे उपक्रमाला केडीएमटी बसमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. परिवहन प्रशासनाचा २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प १८१ कोटी ८८ लाखांचा आहे. गेल्या वर्षीचा सुधारित अर्थसंकल्प १४० कोटी ३२ लाखांचा होता.

हागणदारीमुक्त शहर

शहर परिसरातील झोपडय़ांमधील एकही व्यक्ती उघडय़ावर प्रातर्विधीसाठी बसता कामा नये म्हणून हागणदारीमुक्त शहर प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत १२३४ शौचालये बांधण्यात आली आहेत. गरजेप्रमाणे ती बांधण्यात येणार आहेत.

सीसीटीव्ही

शहर स्वच्छता, विकासाबरोबर भयमुक्त असले पाहिजे. नागरिकांची सुरक्षितता विचारात घेऊन शहराच्या विविध भागांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यामध्ये रेल्वे स्थानक, बस आगार, रिक्षा वाहनतळ, शहरातील मुख्य ये-जा करण्याचे मार्ग, मुख्य चौक यांचा सहभाग आहे. या प्रकल्पासाठी ५२ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.

झोपु योजना

शहरातील शहरी गरिबांसाठी सुरू असलेल्या झोपु योजनेचा कालावधी मार्चअखेर संपत आहे. त्यामुळे शहरात सुरू असलेल्या झोपु योजनेतील प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी पालिका निधीतून ८० कोटींची तरतूद केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहर झोपडीमुक्त करण्यासाठी शासन स्तरावरून, वित्तीय संस्थांकडून साहाय्य घेण्याची चाचपणी प्रशासन करीत आहे.

जीपीएस यंत्रणा

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सर्व वाहनांमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्येक वाहन कुठे जाते याचा पाठपुरावा करणे व वाहनाच्या अनावश्यक वापरावर र्निबध आणून इंधन खर्चावर नियंत्रण आणण्यात येणार आहे.

तलाव सुशोभीकरण

शहरातील सात तलावांच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. या तलावांच्या ठिकाणी मनोरंजन केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. या तलावात वर्षभर पाणीसाठा राहावा या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

वायफाय सेवा

शहरात वायफाय सेवा पुरविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबरचे जाळे टाकण्यात येत आहे. यामुळे शहरवासीयांना बसल्या जागी वायफाय सेवेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.

पूलउभारणी

टिटवाळा परिसराचा झपाटय़ाने विकास होत आहे. या भागातील वडवली, अंबिवली, अटाळी, मोहने, गाळेगाव, बल्याणी, मांडा परिसराच्या विकासासाठी उल्हास नदीवर या भागात उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. मांडा येथे रेल्वे मार्गावर उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

हरित पट्टा

पर्यावरण संवर्धनाचा भाग म्हणून शहरात हरित पट्टे विकसित करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी १ कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाकडून या प्रकल्पासाठी १५ लाखांचे अनुदान उपलब्ध झाले आहे.

अमृत योजना

शासनाच्या अमृत योजनेतून शहरात जल, मलनिस्सारण प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांसाठी ९५० कोटींची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. यामधील मलनिस्सारणाच्या १५३ कोटींच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे.

इतर योजना

  • ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचे सुशोभीकरण
  • सोसायटीने कचरा नियोजन, पाणी नियोजन, ऊर्जा स्रोत विकास, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सोसायटी आवारात राबविले तर त्यांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा विचार
  • डोंबिवली क्रीडा संकुलाचा पुनर्विकास करणे
  • कल्याण पूर्वेत अद्ययावत रुग्णालय सुरू करणे
  • पालिकेच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करणे
  • करदात्यांना स्वयंमूल्यांकन करून ऑनलाइन पद्धतीने कर आकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे
  • महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानातील सिमेंट रस्त्यांची कामे पूर्ण करणे

खर्च

  • आस्थापना खर्च ३०१ कोटी
  • दिवाबत्ती, अग्निशमन सेवा ३० कोटी
  • नाटय़गृह, तलाव दुरुस्ती १८ कोटी
  • रस्ते दुरुस्ती ३० कोटी
  • प्राथमिक शिक्षण ४७ कोटी
  • प्रकल्प कर्ज परतफेड ५१ कोटी
  • प्रदूषण नियंत्रण २ कोटी
  • अपंग पुनर्वसन ५ कोटी
  • वालधुनी विकास १ कोटी
  • सॅटिस प्रकल्प १० कोटी
  • पुतळे ५ कोटी
  • सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय १० कोटी
  • कचराभूमी विकास ६९ कोटी

महसुली उत्पन्न

  • एलबीटी व मालमत्ता कर ७१३ कोटी
  • पाणीपट्टी ७५ कोटी
  • शासन अनुदान २५ कोटी
  • विशेष अधिनियम १५० कोटी
  • मालमत्ता उपयोगिता ९१ कोटी.

शहराचा सर्वागीण विकास होईल या दृष्टीने प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा समिती योग्य रीतीने विचार करील. प्रशासनाने विकासकामांसाठी केलेल्या तरतुदी आणि त्यात आणखी काही भर घालून नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा कशा मिळतील, या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पाहून तो मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जातील.

रमेश म्हात्रे, स्थायी समिती सभापती

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 4, 2017 2:05 am

Web Title: kdmc budget 2017
Next Stories
1 पाहुण्या पक्ष्यांचा परतीचा ‘मार्च’
2 डोंबिवलीकरांचा भंगार रिक्षातून ‘प्रवास’
3 पेट टॉक : प्राणिप्रेमाची लाखाची गोष्ट
Just Now!
X