कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील काही नगरसेवकांनी आपल्या पदाचा उपयोग जनतेची कामे मार्गी लावण्यासाठी करण्याऐवजी झटपट पैसा कमवण्यासाठी आणि बेकायदा बांधकामे मार्गी लावण्यासाठी केला. शहरातील मोकळ्या जागांवर बेकायदा चाळी, इमारती उभ्या करणाऱ्या या नगरसेवकांना पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी आता धक्का देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, ही कारवाई सुफळ संपूर्ण होते की सध्याच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अधुरी कहाणी बनते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील पाच नगरसेवकांना बेकायदा बांधकामांची उभारणी, संरक्षण केले म्हणून नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या नोटिसा आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी पाठविल्या आहेत. उर्वरित पाच नगरसेवक चौकशीच्या फे ऱ्यात आहेत. महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात नगरसेवकांना बेकायदा बांधकामप्रकरणी घरी बसविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. प्रशासक आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) असेल तर शहराला कशी शिस्त लावता येते, याचा अनुभव गेल्या तीन महिन्यांपासून कल्याण-डोंबिवलीकर घेत आहेत. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या नगरसेवकांवर नोटिशीची कारवाई याचेच आणखी एक उदाहरण आहे. महापालिका सेवेत आल्यापासून रवींद्रन यांनी सकाळी सहा वाजता सफाई कामगार, आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य अधिकारी रस्त्यावर उतरतात की नाही हे पाहण्याचा धडका लावला आहे. त्यामुळे थोडेफार शहर स्वच्छ दिसू लागले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सफाई कामगार, आरोग्य निरीक्षक, अधिकारी यांची साखळी हप्तेबाजी करून सफाई कामगारांच्या खोटय़ा हजेऱ्या लावण्यात दंग होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हातावर पगारातील काही रक्कम टेकवली की खोटी हजेरी लावून दिवसभर खासगी कामे करण्याची पद्धत सफाई कामगारांत रूढ झाली होती. ही साखळी आयुक्तांनी पहिल्या दणक्यात मोडून काढली. त्यामुळे १८०० सफाई कामगार महापालिका सेवेत कार्यरत आहेत, हे नागरिकांना आता दिसू लागले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आयुक्त ई. रवींद्रन आणि अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत एकसूत्राने काम करीत असल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. आयुक्त रवींद्रन यांनी गेल्या आठवडय़ात बेकायदा बांधकामांची उभारणी करणाऱ्या पाच नगरसेवकांना नोटिसा पाठविल्या आहेत. बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या या नगरसेवकांविरोधात यापूर्वी अनेकांनी पालिका, शासन स्तरावर तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल त्या वेळी घेण्यात आली नाही. तक्रारीची दखल घेतली तरी तत्कालीन निष्क्रिय आयुक्तांना हाताशी धरून ती दप्तरी दाखल करून घेण्यात ‘बाहुबली’ नगरसेवक यशस्वी होत असत. मागील पाच वर्षांत एकदाही पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरात, परिघ क्षेत्रावर भूछत्राप्रमाणे उगविणाऱ्या बेकायदा चाळी, इमारती, निवारा शेड विषयावर चर्चा झाली नाही. अडीच वर्षांपूर्वी माजी महापौर वैजयंती गुजर यांच्या काळात बेकायदा बांधकामांवर चर्चा करण्यासाठी १४ तहकुबी, लक्षवेधी सूचना सर्वसाधारण सभेत दाखल झाल्या होत्या. त्या सभेत चर्चेला येण्यापूर्वीच महापौर वैजयंती गुजर यांनी ‘दप्तरी दाखल’ करून घेण्यात पुढाकार घेतला. महापौर कल्याणी पाटील यांच्या अडीच वर्षांच्या काळात ‘बेकायदा बांधकामे’ हा शब्द सर्वसाधारण सभेत उच्चारणाऱ्या नगरसेवकांना लगेचच खाली बसविले जात असे. सभागृहात बेकायदा चाळी, इमारती विषयांवर चर्चा झाली असती तर अधिकारी ही बांधकामे उभी राहत असताना काय करतात, असे प्रश्न सभागृहात उपस्थित झाले असते. त्यांच्यावर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा प्रशासनाला उगारता आला असता. मात्र तसे झाले नाही. मागील पाच वर्षांपासून बेकायदा बांधकामांवरील चर्चा, तक्रारी दडपण्याचा उद्योग पालिकेत सर्वसंमतीने सुरू होता. कल्याणमधील लाल चौकी, सहजानंद चौक, महमद अली चौक ते पत्रीपुलादरम्यान काही हॉटेलचालकांनी थेट रस्त्यांचे कोपरे अडवून निवारा शेड उभारून तेथे व्यवसाय सुरू केले आहेत. वाहतुकीला त्यामुळे अडथळा येत असल्याची तक्रार मनसेच्या नगरसेविका वैशाली राणे यांनी सर्वसाधारण सभेत दोन वर्षांपूर्वी केली होती. शिवाजी चौक ते महमद अली चौकादरम्यान एक बेकायदा हॉटेल उभारण्यात आल्याची चर्चा सभेत झाली होती. मात्र यासंबंधी ठोस अशी कोणतीच कारवाई झाली नाही. अलीकडे सहजानंद चौकातील एक बेकायदा बांधकाम आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या आदेशावरून जमीनदोस्त करण्यात आले. या जागेचा मालक सध्या एका सर्वोच्च पालिका पदाधिकाऱ्याच्या नावाने सतत शंख फुकत आहे. महापालिकेतील एका वरिष्ठ राजकीय पदाधिकाऱ्याने हे बेकायदा बांधकाम कधीच तुटणार नाही म्हणून हमी घेतली होती, अशी पालिकेत चर्चा आहे. सात ते आठ वर्षांपूर्वी शहरात बेकायदा बांधकाम उभे राहिले की पालिकेकडून ते तात्काळ जमीनदोस्त केले जात होते. पाच वर्षांपूर्वी पालिकेत आयुक्त रामनाथ सोनवणे आले. त्यांच्या कार्यकाळात शहरात बेकायदा बांधकामांनी सर्वाधिक वेग घेतला. या बांधकामांमध्ये आजी-माजी नगरसेवक, आमदार, पदाधिकारी यांचा मोठा सहभाग आहे. कल्याण डोंबिवलीचे परिघ क्षेत्र, खाडीकिनारा, सीआरझेड (सागरी किनारा नियमन क्षेत्र) भागावर भूमाफियांनी खारफुटी तोडून बेकायदा चाळी उभारल्या आहेत. झटपट पैसा मिळविण्याचे बेकायदा बांधकामे हे सगळ्यांचे मोठे साधन झाले आहे. आजी-माजी नगरसेवक, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, भूमाफिया, पालिका अधिकारी, पोलीस यांच्या संगनमताने शहराचा मोकळा भूभाग हे भूमाफिया लाटत आहेत. भूमाफियांशी स्नेहाचे संबंध असलेल्या डोंबिवलीतील एका पोलीस ठाण्यातील पोलिसांची सहा वर्षे उलटली तरी बदली झालेली नाही, अशी चर्चा आहे. या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे हे तत्कालीन पालिका आयुक्त, अधिकारी यांचे काम होते. सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने प्रशासनावर अंकुश ठेवून शहराचे बकालपण रोखण्यासाठी या बांधकामांना अटकाव करणे आवश्यक होते. अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांचे हित जोपासण्यासाठी कुचराई केली. शहरातील मोकळ्या जागा, चौपाटी, उद्याने, बगीचे, सार्वजनिक सुविधांचे भूखंड या भूमाफियांनी गिळंकृत केले आहेत. काही विकासक नगरसेवकांनी वतनदार असल्याच्या आविर्भावात भागीदारांबरोबर उभारलेल्या इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता केली आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींची कार्यालये बेकायदा बांधकामांमध्ये आहेत. एखाद्या रहिवाशाने घरात थोडा बदल केला तर तेथे पथकासह हजर होणारे पालिका अधिकारी अशा बेकायदा बांधकामांमध्ये सोयीस्करपणे कानाडोळा करीत आहेत. या बेकायदा बांधकामांविषयीचा कल्याण डोंबिवली पालिकेशी संबंधित न्या. अग्यार समितीचा अहवाल शासनाने सात वर्षांपासून दडपून ठेवला आहे. कोकण विभाग उपसंचालक सुधीर नागनुरे समितीचा नगररचना विभागातील नगररचनाकारांनी घातलेल्या गोंधळाचा अहवाल शासनाने लालफितीत ठेवला आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये सुमारे सातशे ते आठशे कर्मचारी, अधिकारी चौकशी फेऱ्यात, कारवाईच्या तडाख्यात अडकणार आहेत.
