कल्याण डोंबिवली पालिकेतून बदली झाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी विकास कामांच्या कोणत्या प्रस्तावांवर स्वाक्षऱ्या केल्या तसेच नगररचना विभागातील कोणत्या विकासकांच्या किती नस्ती मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला, यासंबंधी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्त पी.वेलारासू यांनी शहर अभियंता तसेच नगररचना विभागाला दिले आहेत. रवींद्रन यांनी बदली झाल्यानंतर मंजूर केलेल्या नगररचना विभागातील सुमारे २५ विकासकांच्या वादग्रस्त बांधकामांच्या नस्ती सध्या वादात सापडल्या आहेत. याप्रकरणी शहरातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. सरकारच्या नगरविकास विभागाने यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेकडून मागविला आहे. ‘लोकसत्ता ठाणे’ सहदैनिकाने हे प्रकरण उघडकीस आणले. त्यानंतर आयुक्त वेलारासू, सामान्य प्रशासन विभागाचे नवनियुक्त उपायुक्त विजय पगार यांनी रवींद्रन चौकशी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचे जोरदार प्रयत्न महापालिका वर्तुळात सुरू झाले आहेत. याप्रकरणी सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे महापालिका प्रशासन सतर्क बनले आहे. शहर अभियंता व साहाय्यक संचालक यांनी वादग्रस्त मंजुरीप्रकरणी दोन स्वतंत्र अहवाल तयार करावेत. या अहवालांचा एकत्रित सविस्तर अहवाल तयार करून तो आयुक्तांना सादर करावा, असे आदेश वेलारासू यांनी काढले आहेत. ६२ अहवाल प्रलंबित कल्याण डोंबिवली पालिकेशी संबंधित तक्रारी व अन्य विषयांसदर्भात एकूण ६२ अहवाल पालिकेने नगरविकास विभागाला पाठवायचे होते. रवींद्रन यांच्या कार्यकाळात ६२ अहवालासंदर्भात शासनाला वेळीच माहिती देण्यात आली नसल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे. आपण या विषयावर आपणाशी सविस्तर बोलतो. आपणाशी संपर्क करतो, असे सांगत शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांनी या विषयावर ठोस प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
