कल्याण कल्याण-डोंबिवली शहरांची विस्कटलेली घडी बसविण्याचे कठीण कार्य आयुक्त पी. वेलरासू यांनी लीलया तडीस नेले. यासाठी त्यांना अनेक पुढाऱ्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. हा शिस्तप्रिय सनदी अधिकारी शहरवासियांना रुचला असला तरी त्यांना ‘कडोंमपा’तून हटविण्याचे बरेच प्रयत्न हितसंबंध धोक्यात आलेल्या मंडळींनी केले. प्रशासनाचा प्रमुख जर खमक्या आणि शिस्तप्रिय असेल तर शहर नियोजनाला शिस्त लागायला वेळ लागत नाही. कल्याण-डोंबिवलीकर सध्या त्याचा अनुभव घेत आहेत. दुर्दैवाने वर्षांनुवर्षे कल्याण-डोंबिवली शहरांना कर्तबगार आयुक्त लाभले नाहीत. त्यामुळे शहराच्या नियोजनाचे बारा वाजले. सात महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी पी. वेलरासू या ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेल्या कठोर शिस्तीच्या सनदी अधिकाऱ्याची ‘कडोंमपा’ आयुक्त पदी नियुक्ती केली. जिल्हाधिकारी म्हणून राहिलेला अधिकारी शक्यतो आयुक्त म्हणून पालिकेत येत नाही. फडणवीस यांचा ‘खास’ शब्द असल्याने वेलरासू यांनी पालिकेत आढेवेढे न घेता चांगल्या पद्धतीने काम केले. पहिले म्हणजे, नगरसेवकांची आयुक्तांचा दरवाजा ढकलण्याची पद्धत त्यांनी बंद केली. शिवसेना नगरसेवकांनी हुल्लडबाजी करून ‘हा’ दरवाजा लोटण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्यांना त्यांच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली. स्थायी समितीत आवश्यक तेवढे विकास कामांचे प्रस्ताव पाठवून दर आठवडय़ाला फुटकळ प्रस्ताव पाठविण्याची पद्धत बंद केली. शिष्टाचार सोडून आयुक्तांनी महापौरांच्या दालनात जाऊन ‘विशेष’ बैठका घेण्याच्या यापूर्वीच्या पद्धतीवर वेलरासू यांनी फुली मारली. नगररचना विभाग म्हणजे नगररचनाकार, विकासक, वास्तुविशारद यांच्या रात्रपाळीचा अड्डा झाला होता. संध्याकाळी साडेपाचनंतर कार्यालयात टेबल मांडून बसणारे अधिकारी, ठेकेदार यांची ‘दुकाने’ आयुक्तांनी वेळेत काम करण्याचे आदेश देऊन बंद केली. महापौर, सभापती, ‘गोल्डन गँग’मधील नगरसेवकांची पालिकेत चलती असल्याने त्यांचीच कामे आणि त्यांच्याच ठेकेदारांची देयक अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून काढण्याची पद्धत रूढ झाली होती. ती आयुक्तांनी मोडून काढली. या सगळ्या प्रकारामुळे आतापर्यंत चौखूर उधळलेले नगरसेवक, अधिकारी, ठेकेदार अस्वस्थ झाले. महासभेत शिवसेनेने वेलरासू यांना पदोपदी टीकेचे लक्ष्य केले. त्यात ‘महत्त्वाच्या’ नस्ती मंजूर न केल्याने अस्वस्थ झालेले पदाधिकारी सेनापतीसारखे ‘अस्वस्थांचे’ नेतृत्व करीत आहेत. आयुक्तांचे महत्त्वाचे विकासाचे प्रस्ताव महासभेत रखडून ठेवण्याची मर्दुमकी दाखवीत आहेत. १९९५ पासून कोणत्याही आयुक्ताने पालिकेची आर्थिक कुंडली महासभेसमोर मांडण्याचे धाडस केले नाही. ते वेलरासू यांनी करून नगरसेवक, अधिकाऱ्यांच्या ‘खाबुगिरी’वर बोट ठेवले. बेकायदा बांधकामे शहराचे नियोजन बिघडवत असल्याने या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. बेलगाम अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आदरपूर्वक धाकात ठेऊन, त्यांच्याकडून कामे करून घेण्यात आयुक्तांनी महत्त्वाची भू्मिका बजावली आहे. असे आयुक्त किमान तीन वर्षे पालिकेत राहिले पाहिजेत, असे शहरवासीय, काही पालिका कर्मचारी म्हणत आहेत. आजवर ‘मी-माझे’ या ओरबाडणाऱ्या वृत्तीतून काम करणारे काही सभापती (अपवाद) स्थायी समितीला लाभले. आता ‘माझे शहर’ ही विकासाची भूमिका घेऊन काम करणारे दूरदृष्टीचे राहुल दामले स्थायी समिती सभापती आहेत. प्रशासक, शासक हे दोन विचार जुळणेही शहर विकासासाठी महत्त्वाचे असते. ते विचार आता स्थायी समिती आणि प्रशासनाचे जुळले आहेत. गेल्या सात महिन्यांत शिवसेनेने ते बिघडविण्याचे काम केले. आयुक्त ऐकत नाहीत म्हणून पदोपदी त्यांना दुखविण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे चटके शहर विकासाला बसले आहेत. सकारात्मक आणि विकासाची भूमिका घेऊन काम करण्याची सभापती दामले यांची पद्धत असल्याने आयुक्तांनी त्यास चांगला प्रतिसाद दिला आहे. या एकजीव विचारातून शासनाकडून विकास निधी आणणे सोयीस्कर होईल. मुख्यमंत्री, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची याकामी मोलाची साथ मिळेल. शहर, पालिकेची विस्कटलेली घडी बसविण्याचे महत्त्वपूर्ण काम वेलरासू यांनी सुरू केले आहे. प्रधान सचिव पदावर काम करण्याची क्षमता असताना, आयुक्त म्हणून काम करावे लागत असल्याने वेलरासू मनातून थोडे खट्टू असले तरी, ज्येष्ठतेने त्यांना पदोन्नत्ती देऊन शासनाने ‘कडोंमपा’त कायम ठेवले आहे. वेलरासू यांनी किमान दोन वर्ष ‘कडोंमपा’त पूर्ण क्षमतेने काम करून शहराचा झालेला उकिरडा आणि पालिकेची ढेपाळलेली आर्थिक घडी बसविण्याचा प्रयत्न करावा. हे धाडसी काम त्यांची कार्यपद्धतीच करू शकते. त्यामुळे आयुक्तांना किमान दोन वर्षे कल्याण-डोंबिवलीत ठेवावे, अशी अपेक्षा आहे.
