नगरविकास विभागाचा प्रशासनावर ठपका; आयुक्तांच्या कार्यक्षमता मानांकनातही घसरण भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : पंतप्रधान कार्यालयाकडून आखणी करण्यात आलेले तारांकित प्रकल्प (फ्लॅगशिप) कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत राबवण्यात अपयश आल्याचा ठपका राज्याच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनावर ठेवला आहे. प्रशासनाचे प्रमुख असलेले गोविंद बोडके यांच्यावर हे प्रकल्प राबवण्याची जबाबदारी असतानाही त्यात ते कमी पडल्याचा निष्कर्ष नगरविकास विभागाने काढला आहे. तसेच यासंबंधीच्या गोपनीय अहवालात बोडके यांची कार्यक्षमता क्रमवारीही कमी करण्यात आल्याचे समजते. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पंतप्रधान कार्यालयातून आखण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर येताच स्मार्ट सिटी योजनेची आखणी करण्यात आली. या योजनेतून काही हजार कोटी रुपयांचा निधी कल्याण- डोंबिवली शहरांसाठी दिला जाईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी काही प्रकल्प मागील तीन वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत कार्यान्वित आहेत. स्मार्ट सिटीच्या यादीत कल्याण-डोंबिवली पालिकेचा समावेश व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष आग्रह होता. या प्रकल्पात कल्याण रेल्वे स्थानक परिसराचा विकास, स्मार्ट वाहनतळ प्रकल्प, पालिकेच्या मालमत्तांवर सौर पॅनल बसवून सौर ऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करून पालिकेकडून होणारी वीज बचत करणे, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट पाणीपुरवठा, स्मार्ट एलईडी दिव्यांचा वापर करून कमीत कमी वीजवापर आणि जास्तीत जास्त प्रकाश रस्त्यांवर उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. दीड वर्षांच्या कालावधीत या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून यामधील प्रकल्प सुरू होणे आवश्यक होते, असे शासनाचे मत आहे. पण हे प्रकल्प अद्याप निविदा स्तरावरच रखडल्याने शासनस्तरावर तीव्र नाराजी आहे. नऊ ते १० वेळा निविदा देऊनही ठेकेदार कामे घेण्यासाठी पुढे येत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. स्मार्ट सिटी, अमृत योजना आणि स्वच्छ भारत अभियान या तीन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये कोणतीही समाधानकारक प्रगती नसल्याची दखल नगरविकास विभागाने घेतली आहे. तसेच यामुळे महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्या कार्यक्षमता क्रमवारीतही (रेटिंग) घट करण्यात आली आहे. पालिका आयुक्तांच्या वार्षिक कामगिरीच्या आधारे त्यांना हे मानांकन देण्यात येते. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आयुक्तांना ९ ते १० गुण देण्यात येतात. मात्र, बोडके यांना नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ७.५ इतकेच गुण दिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आयुक्तांच्या कामगिरीवरून त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिले जातात. कडोंमपा हद्दीत शासन प्रस्तावित विकास प्रकल्पांविषयी वरिष्ठांना समाधानकारक कामगिरी दिसली नसेल. त्यामुळे त्या कामाची नोंद आयुक्तांच्या गोपनीय अहवालात येऊ शकते. कडोंमपाचे समन्वयक अधिकारी याविषयी अधिक माहिती देऊ शकतील, असे मंत्रालयातील नगरविकास विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. नगरविकास प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना संपर्क साधला, त्या बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. नगरविकास विभागाचे शेरे अमृत योजना वाढत्या वसाहतींमध्ये मलनिस्सारण वाहिन्यांची सुविधा असावी म्हणून १५३ कोटीचा मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. ८१ किमीच्या मलवाहिन्या विस्तारित भागात टाकण्यात येणार आहेत. शहाड, टिटवाळा भागातील नाले अडवून मलनिस्सारण व्यवस्था राबविण्यात येणार आहे. ही कामे स्थापत्य पातळीवर असून प्रभावीपणे सुरू नसल्याने शासनाच्या नगरविकास विभागाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २७ गावांच्या हद्दीत ‘अमृत’ योजनेतून १९१ कोटीची पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत गेल्या वर्षभरात निविदेचा घोळ घालून हे काम वाढविण्यात आले. या योजनेची कामे प्राथमिक पातळीवर आहेत. स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून पालिका अव्वल क्रमांक मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असली तरी त्यास अपेक्षित यश मिळत नसल्याने कडोंमपा स्वच्छतेत अन्य पालिकांच्या तुलनेत मागे राहात आहे. शहराच्या दुर्लक्षित भागात कचऱ्याचे ढीग, झोपडपट्टी भागात उघडय़ावर शौचालयाला बसण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. पालिका हद्दीत सर्व विकास कामे प्रगतिपथावर आहेत. काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत. प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामे सुरू करण्यात आली आहेत. आपल्या गोपनीय अहवालात अशी काही नोंद अजिबात नाही. जास्तीत जास्त विकास कामे मार्गी लावण्याला आपण प्राधान्य देत आहोत. - गोविंद बोडके, कडोंमपा आयुक्त
