दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे प्रादेशिक संचालकांचे आदेश कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे निलंबित आयुक्त गोविंद राठोड (सेवानिवृत्त) यांनी पालिकेच्या सेवेत असताना गैरव्यवहार करून प्रशासनाचे आठ कोटी ४५ लाख ७६ हजार रुपयांचे नुकसान केले आहे, असा ठपका यासंबंधी नेमलेल्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. आर्थिक निर्णय सर्वसाधारण सभा तसेच स्थायी समितीच्या मान्यतेने घेणे आवश्यक असताना या दोन्ही सभागृहांना अंधारात ठेवून राठोड यांनी काही निर्णय घेतले. चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण बदलाचे निर्णय घेऊन विकासकांचा फायदा करून दिला. पात्रता नसलेल्या अधिकाऱ्याला नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालकपदी नियुक्त करून अधिकाराचा दुरुपयोग राठोड यांनी केल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. राठोड यांची विभागीय चौकशी सुरू होईल. यासाठी त्यांच्यावरील दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश नगरपालिका प्रशासनाचे कोकण विभागाचे प्रादेशिक संचालक सुधाकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. पालिकेतून बदली झाल्यानंतर राठोड यांनी ठाणे पालिकेत उपायुक्त, त्यानंतर वसई-विरार महापालिकेत आयुक्त म्हणून सेवा केली. वसई-विरार पालिकेतून निवृत्त होत असताना कल्याण-डोंबिवली पालिकेत केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी निष्पक्षपाती करण्यासाठी शासनाने (नगरविकास विभाग) राठोड यांना ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी निवृत्तीच्या दिवशी सेवेतून निलंबित केले होते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सेवेत आयुक्त म्हणून कार्यरत असताना राठोड यांनी अनेक गैरव्यवहार केले आहेत. त्यांची चौकशी करण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे भाजपचे आमदार नरेंद्र पवार यांनी सात वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने राठोड यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते. शासन चौकशीत राठोड हे पूर्णपणे दोषी आढळले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तवणूक नियम व महापालिका अधिनियमातील तरतुदींचा भंग राठोड यांनी केला असल्यामुळे ते कार्यवाहीस पात्र आहेत, असा ठपका चौकशी समितीने राठोड यांच्यावर ठेवला आहे. चौकशी समितीने दहा अधिकाऱ्यांची साक्ष व राठोड यांच्याशी संबंधित २० दस्तावेजांचा आधार घेऊन हे दोषारोपपत्र अंतिम केले आहेत. अधिक माहितीसाठी राठोड यांच्या भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधूनही राठोड यांच्यासोबत बोलणे होऊ शकले नाही. त्यांचा मोबाइल तात्पुरता बंद असल्याचे उत्तर मिळत होते. दोषारोप काय? मोहने येथील एनआरसी कंपनीने पालिकेची सहा कोटी ६८ लाख ७६ हजार रुपयांची मालमत्ता कराची रक्कम थकविली होती. कंपनीला जमीन विकासकाला विकसित करण्यासाठी द्यावयाची होती. यासाठी पालिकेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक होते. फेब्रुवारी २००९ मध्ये तत्कालीन कामगारमंत्र्यांच्या दालनात कंपनीच्या थकबाकीवरून बैठक झाली. त्यात कंपनीने राष्ट्रीयीकृत बँकेत एस्क्रो खाते उघडावे, त्यात थकीत रक्कम ठेवावी. त्यानंतर महापालिकेने कंपनीला ‘एनओसी’ द्यावी, असे सशर्त ठरले. कंपनीने स्टेट बँकेत खाते उघडले; परंतु त्या खात्यात पैसे भरले नाहीत. तरही राठोड यांनी मे २००९ मध्ये शासन आदेश धुडकावून स्वत:च्या अधिकारात कंपनीला ‘एनओसी’ दिली, असा ठपका त्यांच्यावर आहे.
