कल्याण-डोंबिवली शहरात मागील ३० वर्षांत प्रशासक, आयुक्तांनी काही चांगली विकासकामे करून शहर पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पालिकेला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय. ए. एस.) दर्जाचे अधिकारी मिळाल्याने शहर विकास आणि प्रशासकीय गाडा चालविणे सोपे झाले. पालिकेतील उपलब्ध निधी, अर्थसंकल्पातील तरतुदीप्रमाणे या अधिकाऱ्यांनी विकासकामे केली. त्या काळात शहरात रस्ते, चौकात बेकायदा बांधकामे भूमाफियांकडून उभी केली जात होती. त्यांना सुरूंग लावून जमीनदोस्त करण्यात तत्कालीन आयुक्तांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. बराच काळ लोटला तरी आज यू. पी. एस. मदान, टी. चंद्रशेखर या तत्कालीन आयुक्तांचे नाव शहरात काढले जाते. त्यांच्या प्रशासकीय दहशतीमुळे भूमाफिया, राजकीय मंडळी वचकून होती. १९९५पासून ते २००८ पर्यंत पालिकेला आय. ए. एस. सेवेतील आयुक्त मिळाले. त्यामुळे कल्याण, डोंबिवली या शहरांचा टिकाव लागला. शासनाने नगरपालिकांमध्ये काम करीत असलेल्या मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची कुंठितावस्था घालविण्यासाठी त्यांना महापालिकांचे आयुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. हे नगरपालिका सांभाळणारे अधिकारी जेव्हा पालिकेत आयुक्त म्हणून हजर झाले, तेव्हाच पालिकेचा कारभार बिघडण्यास सुरुवात झाली. राजकीय वरदहस्ताने या मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिकांमधील आयुक्तपदे पटकावली. विकास आणि विधायक कामे करण्यापेक्षा पालिका पदाधिकारी, दुय्यम अधिकारी, दलाल, नगरसेवकांना हाताशी धरून पालिकेचा कारभार करण्यास सुरुवात केली. पालिकेचे नियोजन या अधिकाऱ्यांनी ढासळवले. मुख्याधिकारी संवर्गातील आयुक्त गोविंद राठोड यांच्या कार्यकाळात काही विकासकामे झाली. शासनाकडून निधी आणण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांचा कार्यकाळ काही प्रमाणात विकासाचा किरण दाखवत होता. सगळ्यात कहर झाला तो राठोड यांच्यानंतर आलेल्या मुख्याधिकारी संवर्गातील रामनाथ सोनवणे यांच्या २०१० च्या कार्य काळापासून. राज्यातील काँग्रेस राजवटीत उल्हासनगर, जळगाव आयुक्त, एमएमआरडीएत विशेष कार्य अधिकारी असा प्रवास करून सोनवणे कल्याण-डोंबिवली पालिकेत तब्बल तीन वेळा आयुक्त म्हणून अवतरले. पालिकेत आल्यानंतर विकासकामांपेक्षा आपली आयुक्तपदाची खुर्ची सांभाळण्यासाठी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना खूश ठेवणे, बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारींकडे पाठ फिरवणे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये गटबाजीचे राजकारण करून स्वत:चे आसन स्थिर ठेवणे हा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्यापलीकडे सोनवणे यांनी शहर विकासाचे कोणतेही भव्यदिव्य काम केले नाही. सोनवणे यांच्यानंतर महसूल विभागातील शंकर भिसे आयुक्त म्हणून आले. त्यांच्या बाबतीत विनोदाने ‘आले भिसे, भरून गेले खिसे’ असे म्हटले गेले. मधुकर अर्दड हेही महसूल अधिकारी सहा महिने पालिकेत पाहुणे आयुक्त म्हणून आले होते. या साहेबांना पालिकेच्या कारभाराचा काडीमात्र गंध नव्हता. तरीही राजकीय आशीर्वादाने त्यांनी पालिकेचे आयुक्तपद पटकावून आपल्या अडाणी आणि आडदांड कारभाराचा नमुना जनतेला, नगरसेवकांना दाखवून दिला. मुख्याधिकारी संवर्गातील जेवढे आयुक्त पालिकेला लाभले त्यांनी विकासाचा पाया उखडून टाकण्याचे काम केले. कोटय़वधीचा निधी पालिकेत कागदोपत्री असूनही कल्याण-डोंबिवली शहरे उजाड आणि भकास झाली.
