कलादालनाऐवजी दुकानास परवानगी; मुख्य सचिवांकडे तक्रार कल्याण पश्चिमेतील लालचौकी येथे पालिकेच्या आरक्षित जमिनीवरील ‘कलादालन व संग्रहालय’ या जागेवर संबंधित वास्तू उभारताना त्याबरोबर पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारात विकासकाला ‘दुकान केंद्रास’ नियमबाह्य़ मंजुरी दिली आहे. ‘संग्रहालया’च्या आरक्षित जागेवर ‘दुकान केंद्र’ अशा आरक्षणबदलास शासनाने गेल्या चार वर्षांपासून परवानगी दिलेली नसताना विकासकाने जवळपास ऐंशी टक्के बांधकाम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या प्रकरणातील तक्रारदार श्रीनिवास घाणेकर यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे. आरक्षित जागेवर व्यापारी बांधकामास पालिकेने विकासकाला दिलेली परवानगी नियमबाह्य़ असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तक्रारदार श्रीनिवास घाणेकर यांनी पालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावून वाणिज्य बांधकाम स्थगितीची मागणी केली. पालिकेने या नोटिशीनंतर बांधकामाला स्थगिती दिली. शासनाकडे या प्रकरणाची तक्रार झाल्यानंतर कोकण विभाग नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांकडून, नगरविकास विभागाकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. त्यात आरक्षणाच्या जागेवर दुकान केंद्र असा वापर पूर्णत: चुकीचा आहे व अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा पालिकेला अधिकार नाही, असा अहवाल तत्कालीन नगररचना सहसंचालक नो. र. शेंडे यांनी शासनाला सादर केला. नागनुरे समितीनेही आरक्षणाच्या जागेवर व्यापारी बांधकाम अनुज्ञेय नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्व बाबी घाणेकर यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणल्या. चालू विधिमंडळ अधिवेशनात या प्रश्नावर आमदार अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. हे बांधकाम करणाऱ्या ‘धनश्री’ विकासकाने मात्र आम्ही नियमानुसार काम केले आहे. पालिकेने आम्हाला अत्यावश्यक परवानग्या शासनाकडून आणून द्यायच्या आहेत, असे मत व्यक्त केले आहे. या सगळ्या प्रकरणात पालिका अधिकारी अडचणीत आल्याने त्यांना वाचविण्यासाठी पुन्हा आयुक्तांपासून ते नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची सध्या धावाधाव सुरू आहे. फौजदारी कारवाईची मागणी शासनाचा आरक्षणबदलास विरोध असताना तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या कार्यकाळात या बांधकामावरील स्थगिती उठविली. त्यामुळे विकासक मात्र पालिका आपल्याला परवानगी मिळवून देणार आहे, असे गृहीत धरून आरक्षणाच्या जागेवर बांधकाम करीत राहिला. त्या जागेवर आता पालिकेच्या परवानग्या नसताना ऐंशी टक्के बांधकाम उभे राहिले आहे. त्यामुळे या नियमबाह्य़ बांधकामाला जबाबदार असणाऱ्या २००८ ते २०१० या कालावधीतील आयुक्त, नगररचना विभागातील साहाय्यक संचालक, नगररचनाकार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी परवानगीची मागणी घाणेकर यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
