कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांमध्ये विवाह नोंदणीसाठी येणाऱ्या जोडप्यांना प्रभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून एक सत्य प्रतिज्ञापत्र बाहेरून करून आणण्यास सांगितले जाते. हे प्रतिज्ञापत्र करून घेण्यासाठी बाहेरील दलालाला ३५० ते ४०० रुपये द्यावे लागतात. दीड वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अशा प्रकारचे सत्य प्रतिज्ञापत्र मागण्यात येऊ नये, असा निर्णय झाला आहे. हा निर्णय धाब्यावर बसवून स्थानिक अधिकारी विवाह नोंदणीसाठी येणाऱ्या कुटुंबीयांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करताना सत्य प्रतिज्ञापत्र, नगरसेवकांचे ओळखपत्र अशा कागदपत्रांची मागणी करू लागल्याने विवाहेच्छुकांच्या त्रासात भर पडू लागली आहे. महापालिकेच्या कोणत्याही प्रभाग कार्यालयात विवाह नोंदणीचा अर्ज दाम्पत्याला दिला जातो. या अर्जासोबत जोडायच्या कागदपत्रांची यादी भलीमोठी असते. हा अर्ज नमुना कायद्याच्या विहित अटीशर्तीची पूर्तता करून तयार करण्यात आला आहे, असे अर्जात स्पष्ट नमूद आहे. महापालिकेतून अर्ज देण्यात आल्यानंतर सोबत एक सत्य प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल, असे कर्मचाऱ्याकडून सांगण्यात येते. या सत्य प्रतिज्ञापत्रावरील मजकूर कसा असेल, त्याचा नमुना कसा असेल याची कोणतीही माहिती कर्मचाऱ्याकडून नागरिकांना देण्यात येत नाही. हे प्रतिज्ञापत्र तुम्हाला डोंबिवलीतील मानपाडा रस्त्यावरील कस्तुरी संकुलामध्ये तयार करून मिळेल असे सांगण्यात येते. या कागदपत्रासाठी संबंधित दलाल ३५० रुपये घेतो. महापालिकेचा विवाह नोंदणीचा अर्ज तयार असताना प्रतिज्ञापत्राची मागणी प्रभाग कार्यालयांमधून का केली जाते, असा सवाल रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. या प्रतिज्ञापत्रावर ‘आम्ही स्वखुशीने विवाह केला आहे. भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास त्याला महापालिका प्रशासन जबाबदार राहणार नाही. आम्ही अल्पवयीन नाही’ असा मजकूर असतो. हे प्रतिज्ञापत्र नोटरी करून घ्यावे लागते. विवाह नोंदणी करताना महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यासमोर सर्व कागदपत्र सादर केली जातात. दाम्पत्याचे नातेवाईक, गुरुजी, साक्षीदार असतात. तरीही सत्य प्रतिज्ञापत्राचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दाम्पत्यांना महापालिका कार्यालयात जोडे झिजवावे लागतात.दीड वर्षांपूर्वीच निर्णयशिवसेनेचे नगरसेवक केतन दुर्वे यांनी दीड वर्षांपूर्वी विवाह नोंदणी करणाऱ्या दाम्पत्याकडून मागण्यात येणारे प्रतिज्ञापत्र, नगरसेवकांचे ओळखपत्र या विषयी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आवाज उठवला होता. यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र नागरिकांकडून मागण्यात येऊ नये, असा आग्रह धरला होता. नगरसेवकाच्या ओळखपत्राची मागणी करण्यात यावी, असे सुचवले होते. विवाह नोंदणीची प्रमाणपत्रे पालिकेतून देण्यात आल्यानंतर काही प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. त्याचा त्रास संबंधित अधिकाऱ्यांना होतो, असे उत्तर तत्कालीन मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सभागृहात दिले होते. सभेचे निर्णय पाळायचेच नाही अशी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची परंपरा असल्याने विवाह नोंदणीचा निर्णयही अधिकाऱ्यांनी झिडकारून आपली मनमानी सुरूच ठेवली असल्याची टीका होत आहे.
