कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे राखीव शैक्षणिक भूखंड खुले कल्याण-डोंबिवलीकरांना दर्जेदार आणि आधुनिक शिक्षणाचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी महापालिकेने शहरातील शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव असलेले भूखंड मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच राज्यभरातील नामांकित संस्थांसाठी खुले करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात अशा स्वरूपाचे आठ भूखंड खुले करण्यात आले असून निविदा पद्धतीने ३० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर ते देण्यात येणार आहेत. कल्याण, उबंर्डे, कांचनगाव, पाथर्ली अशा विविध भागांतील हे भूखंड असून विस्तारित जाणाऱ्या या शहरांमध्ये दर्जेदार शिक्षण संस्थांचे जाळे उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मुंबई, नवी मुंबईच्या तुलनेत ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर यांसारख्या शहरांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांचे फारसे जाळे विस्तारलेले नाही. माध्यमिक शिक्षणानंतर मुंबई, नवी मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी कल्याण- डोंबिवलीतील विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागल्याचे चित्र अजूनही दिसते. नवी मुंबईत तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे मोठे जाळे पसरले असून उच्च शिक्षणासाठी कल्याण-डोंबिवली, ठाण्यात फारसे पर्याय विद्यार्थ्यांपुढे नसतात अशी तक्रार आहे. हे लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शिक्षण प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले शहरातील विविध भागातील भूखंड इतर संस्थांसाठी खुले करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याण- डोंबिवली महापालिकेनेही शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आरक्षित असलेले भूखंड खुले करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक खासगी शिक्षण संस्थांना हे भूखंड अथवा इमारती भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात आरक्षित असलेले काही शैक्षणिक भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आले असून या सर्व भूखंडांवर महापालिकेच्या शाळा उभारणे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही हे एव्हाना प्रशासनाला कळून चुकले आहे. यासंबंधीचा एक प्रस्ताव मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र, सर्वसाधारण सभेने यासंबंधीच्या प्रस्तावास स्थगिती देऊन एक उपसमिती स्थापन केली होती. यासंबंधीची स्थगिती उठविण्यात आल्याने खासगी शिक्षण संस्थांना भूखंड वितरीत करण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा खुला झाला आहे. त्यामुळे अटी, शर्ती तसेच यासंबंधीची कार्यपद्धती ठरविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला असून त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता देण्यात आली आहे. अनुभवास प्राधान्य माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळा चालविण्याचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या कोणत्याही संस्थेस या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. यामुळे दर्जेदार अशा शिक्षण संस्थांना डोंबिवलीचे दरवाजे खुले होतील, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
