मध्यमवर्गीय, विचारी मतदार बिघडला तर काय बदल करू शकतो, हे मागील लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी केंद्रातील सत्तांतराने दाखवून दिले. केंद्रातील काँग्रेसची राजवट मतदारांनी उलथून टाकली. हाच प्रकार अगोदर २०१०च्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत घडला. मागील १५ वर्षांतील पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या सत्तेने शहराची विकासकामांच्या बाबतीत वाट लावली. म्हणून लोक संतप्त होते. त्याला पर्याय म्हणून लोकांना मनसे विकासाभिमुख पक्ष व सेना-भाजपला पर्यायी पक्ष म्हणून वाटला. ‘माझ्या हातात एक हाती पालिकेची सत्ता द्या. येथल्या सत्तेने मागील २० वर्षांत पाच ते सहा हजार कोटीचा विकासकामांच्या नावाखाली फक्त चुराडा केला. पूर्ण सत्ता दिली तर या शहराचा कायापालट करून दाखवतो’ अशा डरकाळ्या मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मागील पालिका निवडणुकींच्यावेळी कल्याण-डोंबिवलीत केल्या. राज यांच्या या घोषणांवर विश्वास ठेवून शहरातील जनतेने शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांना धडे शिकवीत घरी बसवले. राज ठाकरे यांचे २७ नगरसेवक पालिकेत निवडून गेले. हे नगरसेवक उच्चशिक्षित होते. मंदार हळबे, राहुल चितळे, प्राजक्त पोतदार यांच्यासह मनोज घरत, वैशाली राणे, हर्षद पाटील या बोलघेवडय़ा, विचारी मंडळींकडून प्रभागाबरोबर शहर विकासाच्या चर्चा घडून आणल्या जातील. सत्ताधारी पक्षाला काही निर्णय मागे घ्यावी लागतील, असे वाटत होते. परंतु, ‘सभागृहात विरोध आणि महापौरांच्या दालनात नंतर बैठक’ या मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे ही मंडळी शहर विकासाचा विषय प्रभावीपणे रेटू शकली नाहीत. मनसेच्या बहुतांशी नगरसेविकांनी सभागृहात बैठक आणि महिला बालकल्याण सभापतीपद मिळविणे या व्यतिरिक्त शहराचे कोणतेही हित साधले नाही. डोंबिवलीत मनसेच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या उमेदवारांचा पराभव करून त्यांचे किल्ले प्रथमच ताब्यात घेतले. भाजप आणि संघ विचाराच्या मंडळींनीच आपल्या घरातील नगरसेवकांना धडे शिकवले होते. मनसेचे नगरसेवक पालिकेत सत्तेपर्यंत पोहचू शकले नाहीत. प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून बसण्याची संधी त्यांना मिळाली. विरोधी पक्ष म्हणून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपला मनसेची मंडळी विकासाच्या विषयावर अस्वस्थ करतील, असे पालिकेत वातावरण होते. सुरुवातीला अभ्यासू पद्धतीने मनसेच्या नगरसेवकांनी विरोधी पक्ष म्हणून कारभार सुरू केला. पण, अल्पावधीत बहुतांशी प्रभागात ज्या हातगाडी चालकाकडून शिवसेनेकडून दररोजचे ५ ते १० रुपये घेतले जात होते, तो दर नवीन आलेल्या मनसेच्या मंडळींकडून २५ रुपयांवर गेला. पालिकेची वर्षे सरत गेली, तशी मनसेच्या नगरसेवकांची गल्लीबोळात ‘दुकाने’ लागली. मनसेचे विरोधी पक्षनेते महापौरांच्या दालनात ठाण मांडू लागले. पालिका अधिकाऱ्यांनीही मनसेच्या या नवजात २७ नक्षत्रांना चांगलेच पारखले. पालिकेतील मालदार खाते म्हणजे नगररचना. या विभागात सतत अर्ज देऊन तेथील नगररचनाकारांना हैराण करणे, लक्ष्मीपुत्र अधिकारी ‘गणेश’ला पावन करून पाच वर्षांची बेगमी पूर्ण होईल यादृष्टीने प्रयत्न करणे, पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्ष म्हणून एखाद्या विषयावर ‘आवाज’ चढवून नंतर महापौरांच्या अंतर्गत दालनात सर्व पक्षांच्या मांडीला मांडी लावून बसणे, प्रभाग, विविध समित्यांची पदे मिळवून बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या भूमाफियांकडून हातसफाई करून घेणे, मंगळीगौरी स्पर्धा, शिलाई मशीन वाटपसारखे फुटकळ कार्यक्रम करून खूप विकासकामे केल्याचा देखावा उभारणे असे उद्योग करण्यात मनसे नगरसेवकांची पाच वर्षे संपली आहेत.
