गैरप्रकाराबद्दल आकारलेल्या दंडाच्या माफीसाठीचा स्थायी समितीचा ठराव राज्य सरकारकडून रद्द कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचा ठपका असलेल्या दोघा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एका कर्मचाऱ्याला आकारण्यात आलेला दंड माफ करण्यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला राज्य सरकारने चपराक लगावली आहे. डॉ. किशोर भिसे, डॉ. सुरेश कदम व कर्मचारी अशोक गावंडे यांचा निलंबन कालावधी हा निलंबन कालावधी न धरता सेवा कालावधी म्हणून धरण्यात यावा अशा स्वरूपाचा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला होता. तसेच या सेवा कालावधीचे त्यांचे वेतन पूर्ववत करावे, असा आग्रह धरला होता. परंतु, हा ठराव राज्य सरकारने रद्द ठरवला असून त्याचे निलंबनही योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील तत्कालीन प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर भिसे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश कदम व वरिष्ठ लिपिक अशोक गावंडे यांचे वाहन भाडेतत्त्वावर घेताना राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता केल्याच्या आरोपावरून निलंबन करण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या निलंबनाचा कालावधी सेवा कालावधी म्हणून गृहीत धरला जावा, अशास्वरूपाचे अपील स्थायी समितीकडे केले होते. या अपिलावर ठराव करताना स्थायी समितीने वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. तसेच निलंबन कालावधी हा सेवा कालावधी म्हणून धरला जावा असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला. याविषयी आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी हरकत घेतली होती. आयुक्तांचे यासंबंधीचे स्पष्टीकरण लक्षात घेता राज्य सरकारने स्थायी समितीने केलेला ठराव रद्दबातल ठरविला असून वादग्रस्त अधिकाऱ्यांकडून दंडाची रक्कम कायम करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत. प्रकरण काय? * डॉ. भिसे, डॉ. कदम व अशोक गावंडे यांनी २०१० मध्ये वाहन भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेत बनावट दस्तऐवज तयार करून महापालिकेची फसवणूक केल्याचे आढळून आले होते. * त्यानुसार या अधिकाऱ्यांना २०११ मध्ये महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्याविरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू केली. या निर्णयाच्या अधीन राहून पालिकेने या अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले. * चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवालात अधिकाऱ्यांवर ठेवलेले दोषारोप सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष दिला होता. तसेच मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार वाहनाच्या भाडय़ापोटी ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१० पर्यंत अदा केलेले ९२,३०४ रुपये अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून पालिकेने वसूल केले. * चौकशी अहवालात दोषारोप सिद्ध होत नसले तरी मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात त्यांनी फेरफार केल्याचे आढळून आल्याने त्यांचा निलंबन कालावधी हा निलंबन काळ म्हणून ग्राह्य़ धरत त्यांच्याकडून वसूल केलेली रक्कम ही शास्ती म्हणून ग्राह्य़ धरण्यात आली. * या अधिकाऱ्यांच्या अर्जानंतर स्थायी समितीने डिसेंबर २०१३मध्ये या अधिकाऱ्यांचा निलंबन कालावधी हा सेवा कालावधी म्हणून धरला जावा अशी मागणी केली असली, तरी ही मागणी योग्य नसून त्यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो, असे आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी राज्य सरकारला कळविले होते.
