जलवितरण व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासाठी ३३ कोटींचा आराखडा; महापालिकेविरोधी सूर मवाळ करण्यासाठी प्रशासनाच्या उपाययोजना कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतून वगळण्याच्या मागणीवरून आक्रमक झालेले २७ गावांतील संघर्ष समिती आणि ग्रामस्थ यांच्या विरोधातील हवा काहीशी कमी करण्यासाठी महापालिकेने या परिसरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरातील जुन्या जलवाहिन्या बदलून तसेच वितरण व्यवस्थेचे जाळे विस्तारून येथील वाढत्या लोकसंख्येच्या मागणीनुसार पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेने ३३ कोटी रुपयांचा सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या परिसरातील पाणीप्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत. सद्य:स्थितीत २७ गाव परिसराला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ३० दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो. या भागात झपाटय़ाने होणारे नागरीकरण लक्षात घेता भविष्यात येथील पाण्याची गरज किमान ७५ दशलक्ष लिटपर्यंत पोहण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन मोठय़ा क्षमतेच्या जलवाहिन्या तसेच वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी महापालिकेने ही योजना आखली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने डोंबिवलीलगत असलेल्या २७ गावांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत समावेश केला. या परिसरात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कल्याण विकास केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. तसेच या गावांच्या आसपास मुंबईस्थित काही बडय़ा बिल्डरांच्या मोठय़ा वसाहतींची उभारणीही सुरू आहे. हे लक्षात घेऊन या गावांच्या नियोजनाला निश्चित आकार असावा यासाठी नगरविकास विभागाने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, गावांमधील संघर्ष समितीने गावे वगळावीत या मागणीसाठी जोरदार आंदोलन उभे करण्याची तयारी करताच मुख्यमंत्र्यांनी गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारचे हसे झाले. तरीही निवडणूक प्रचाराचा नारळ वाढविताना या गावांची नगरपालिका तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या घोषणेला वर्ष होत आले असले तरी अद्याप नगरपालिकेचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गावांमधील काही पुढाऱ्यांमध्ये भाजपविरोधी सूर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर या परिसरातील भाजप नगरसेवकांच्या पाठपुराव्यानंतर पालिकेने येथील जलव्यवस्था सक्षम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. काय आहे आराखडा? * २७ गावांमध्ये योग्य स्वरूपात पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी येथील जलवाहिन्यांचे जुने जाळे बदलून तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य व्यास आणि मजबुतीच्या जलवाहिन्या टाकण्याची आवश्यकता आहे. * महापालिकेने या संदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक केली होती. हा अहवाल महापालिकेस प्राप्त झाला असून त्यानुसार या भागात प्रतिदिन ७३.३७ दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होईल, अशा पद्धतीने वितरण व्यवस्थेची उभारणी केली जाणार आहे. * त्यानुसार १०० मिमी ते ५०० मिमी व्यासाच्या किमान ११८ किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या टाकण्याचा प्रकल्प तयार करण्यात आला असून या कामासाठी ३३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे. * निविदा प्रक्रियेनंतर या खर्चात आणखी वाढ अपेक्षित आहे.
