आर्थिक नियोजनासाठी कडोंमपाचा कठोर निर्णय भगवान मंडलिक, लोकसत्ता कल्याण : टाळेबंदीमुळे येत्या वर्षांत एकही नवा विकास प्रकल्प हाती न घेण्याचा निर्णय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घेतला आहे. अत्यावश्यक विकास कामे असतील, तरच त्या कामांचे प्रस्ताव तयार करावेत. भांडवली कामाचा एकही नवा प्रस्ताव तयार करू नये. यापूर्वी विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असले तरी त्यांचे कार्यादेश ठेकेदारांना देऊ नयेत, असे आदेश आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी विविध विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी नालेसफाईची कामे आर्थिक तरतुदीच्या १०० टक्के खर्च क्षमतेने करावीत. उर्वरित रस्ते देखभाल, जल-मल निस्सारण, सार्वजनिक स्वच्छता, वाहनांची निगा यासारखी कामे निधी तरतुदीच्या ५० ते ७५ टक्के खर्च तरतुदीने करावीत. जी विकास कामे निधीअभावी रखडली आहेत, तसेच जी कामे काही काळासाठी रद्द केली तरी चालतील अशा कामांचे प्रस्ताव निधी बचतीसाठी सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. टाळेबंदीमुळे महसुलात घट झाली आहे. वैद्यकीय सुविधांसाठी अधिक प्रमाणात निधी लागत आहे. येत्या काळातील आर्थिक नियोजन कोलमडून पडू नये म्हणून काही कठोर आर्थिक उपाययोजना आतापासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. -डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त महसूल खर्च विगतवारी ’ आस्थापना - वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतनावरील आस्थापना खर्च तरतुदीच्या १०० टक्के ’ दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या उपभोग्य वस्तूंसाठी तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ पाणी, विद्युत देखभाल दुरुस्तीसाठी ७५ टक्के खर्च ’ रस्ते दुरुस्ती, देखभाल तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ इतर तत्सम कामांच्या आवश्यक कामांसाठी २५ टक्के खर्च ’ मलनिस्सारण कामासाठी तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ छाटे, मोठे नाले देखभाल ५० टक्के खर्च ’ सार्वजनिक स्वच्छता, वाहन देखभाल ७५ टक्के खर्च ’ आस्थापना - वेतन, भत्ते, निवृत्ती वेतनावरील आस्थापना खर्च तरतुदीच्या १०० टक्के ’ दैनंदिन कामकाजासाठी लागणाऱ्या उपभोग्य वस्तूंसाठी तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ पाणी, विद्युत देखभाल दुरुस्तीसाठी ७५ टक्के खर्च ’ रस्ते दुरुस्ती, देखभाल तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ इतर तत्सम कामांच्या आवश्यक कामांसाठी २५ टक्के खर्च ’ मलनिस्सारण कामासाठी तरतुदीच्या ५० टक्के खर्च ’ छाटे, मोठे नाले देखभाल ५० टक्के खर्च ’ सार्वजनिक स्वच्छता, वाहन देखभाल ७५ टक्के खर्च
