कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घनकचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली नाही म्हणून या प्रकरणाला जबाबदार धरत तीन महापालिका अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कल्याण न्यायालयाकडे परवानगी मागणारा दावा दाखल केला आहे. या दाव्यावर सोमवारी सुनावणी होणार होती. ‘अशा प्रकारचा दावा दाखल झाला आहे. हे आम्ही वृत्तपत्रातून वाचले. बाकी आम्हाला कागदोपत्री काहीही माहिती नाही,’ अशा प्रतिक्रिया पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह, पालिकेच्या पॅनलवरील वकिलाने दिल्या. त्यामुळे याप्रकरणी महापालिका अनभिज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी डॉ. जितेंद्र संगेवार यांनी सांगितले, कल्याण न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला चार ते पाच महिने लागतात. मग दाव्याची प्रक्रिया सुरू होते. ‘एमपीसीबी’चा कल्याण न्यायालयातील पालिका अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागणारा दावा फेटाळला, अशी जोरदार चर्चा सोमवारी महापालिकेत होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या चर्चेचे खंडन केले. महापालिकेने कारवाईसाठी नावे दिल्यानंतर मंडळाने त्या अधिकाऱ्यांची कागदोपत्री छाननी करायची असते. ती नावे अंतिम कारवाईच्या मंजुरीसाठी मंडळाच्या सदस्य सचिवांकडे पाठवायची. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घ्यायची असते. त्यानंतर कारवाईची पुढील प्रक्रिया केली जाते. अशी कोणतीही प्रक्रिया पालिका व मंडळाकडून करण्यात आली नाही, असे सांगितले जाते. दरम्यान, उपायुक्त दीपक पाटील यांनी सांगितले, आपण वर्तमानपत्रात घनकचरा प्रकरणा बाबत वाचले आहे. आपल्या समोर या संदर्भात कोणतीही नस्ती आलेली नाही, तर दावा दाखल झाला असता तर समन्स प्रक्रिया सुरू झाली असती. तसेही काही झालेले दिसत नाही, असे पालिका वकिलाने सांगितले.‘प्रदूषण मंडळाची चुकीची माहिती’उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दोन वर्षांपूर्वी संबंधीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. अशा परिस्थितीत अन्य महापालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उच्च न्यायालयात चुकीची माहिती देत आहे, असे निवेदन घनकचरा प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्याच्या नगरविकास विभागाची असल्याने तेथील प्रधान सचिवांना या प्रकरणात जबाबदार धरण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे याचिकाकर्त्यांने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
