दुरुस्तीच्या कामावरून राज्य सरकार-रेल्वे प्रशासनात वाद ठाणे शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या कोपरी पुलाच्या रुंदीकरणासाठी एकीकडे जय्यत तयारी केली जात असताना जुन्या कोपरी पुलाच्या दुरुस्ती कामावरून रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाद सुरू झाला आहे. या पुलाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पुरेसा निधी देऊनही हे काम करत नसल्याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेल्वेला पत्र पाठवून जाब विचारला आहे. तर, मिळालेल्या निधीतून आवश्यक कामे पूर्ण करण्यात आली असून नव्याने दुरुस्तीसाठी निधी मिळालेला नाही, असे रेल्वेचे म्हणणे आहे. मात्र, दोन्ही यंत्रणांतील हमरीतुमरीमुळे धोकादायक कोपरी पुलाचे काम अधांतरी राहिले आहे. रेल्वे आणि राज्य सरकार दरम्यान झालेल्या करारानुसार कोपरी पुलाच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे. महामार्गावरील कोंडी सुटावी यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडून या पुलाच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असले, तरी रेल्वेच्या अखत्यारीत येणारी कामे रेल्वेने करावीत असेही ठरले आहे. त्यासाठी एमएमआरडीए रेल्वेस ९० कोटी रुपये वर्ग करणार आहे. पुलाच्या रुंदीकरणाचा मुद्दा एमएमआरडीए आणि रेल्वेच्या स्तरावर निकाली निघाला असला तरी सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या पुलाची दुरुस्ती कोणी आणि कशी करायची यावरून रेल्वे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात मात्र अक्षरश हमरीतुमरी सुरू असल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांत महामार्गावर वाहनांचा भार कमालीचा वाढला आहे. मुंब्रा बाह्य़वळण रस्त्याच्या कामामुळे तर कोपरी पुलावर दररोज वाहनकोंडी होत आहे. असे असताना येथील जुन्या पुलाची नियमित देखभाल दुरुस्ती होणे ही काळाची गरज आहे. करारानुसार एकूण पूल बांधणीच्या झालेल्या खर्चाच्या ३ टक्के खर्च सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे रेल्वे प्रशासनाला पुलाची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी दरवर्षी दिला जातो. रेल्वे प्रशासनाने केलेल्या मागणीनुसार देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे मध्यंतरी रेल्वे प्रशासनाला दोन कोटी रुपये देण्यात आले होते. मात्र पैसे देऊनही त्यांनी हे काम पूर्ण केले नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर पुलाच्या कडेचे पदपथ, बॅरिकेट्स बसवणे, सिलिंगची दुरुस्ती करणे अशी कामे रल्वेतर्फे करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. वादाचे कारण.. * सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मध्यंतरी ‘व्हीजेटीआय’ या संस्थेमार्फत या पुलाचे बांधकाम परीक्षण करून घेतले. या अहवालानुसार देखभाल दुरुस्तीसाठी १ कोटी ७८ लाख रुपयांचा खर्च येईल असे सांगण्यात आले. * हे काम रेल्वेने करावे असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे असून रेल्वेने मात्र त्यास नकार दिला आहे. बांधकाम विभागाने देखभालीच्या कामासाठी यापूर्वी वर्ग केलेल्या २ कोटी रुपयांमधून काही कामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे व्हीजेटीआयच्या अहवालात नमूद करण्यात आलेली नवी कामे आम्ही करणार नाही, अशी भूमिका रेल्वेने घेतली आहे. * यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेल्वे प्रशासनास पत्र पाठवून स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. ही दुरुस्ती करण्यासाठी रेल्वेचा मेगाब्लॉक घ्यावा लागणार असून त्यामुळे हे काम रेल्वेनेच करणे अपेक्षित आहे, असे बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे.
