पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील कोपरी पुलाच्या रुंदीकरणाचा आराखडा रेल्वे प्रशासनाने तब्बल १२ वर्षांनंतर मंजूर केला आहे. ठाणे पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणाऱ्या या पुलाच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या अरुंद रस्त्यामुळे महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी होत असल्यामुळे या पुलाचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ठाणे महापालिकेने तयार केला होता. त्याच्या आराखडय़ास मंजुरी मिळाल्याने हा पूल रुंदावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, १२ वर्षांच्या काळात या कामाचा खर्च दहा पटींनी वाढल्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) साकडे घातले जात आहे. ठाणे पूर्व व पश्चिमेला जोडणाऱ्या कोपरी येथील ब्रिटिशकालीन पुलाची मुदत संपल्याने तसेच तो वाहतुकीस अपुरा पडू लागल्याने ठाणे महापालिकेने या पुलाला समांतर असा नवीन पूल उभा केला. मात्र, त्यानंतरही या मार्गावरील वाहतूक कोंडी सुटू शकलेली नाही. आनंदनगर टोल नाका ते घोडबंदपर्यंतच्या पूर्व द्रुतगती महामार्गाला जोडलेले आहेत. नव्याने बांधलेल्या पुलाचा प्रामुख्याने ठाणे पूर्वेतून पश्चिमेकडे वाहतूक करण्यासाठी उपयोग होत असून त्याच्यावर वाहनांची कायम वर्दळ असते. मुंबईकडून येणाऱ्या वाहनांना मात्र जुन्या पुलाशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेली दहा ते बारा वर्षांपासून या पुलाच्या रुंदीकरणाची मागणी केली जात आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाच्या रुंदीकरणासाठी केलेल्या आराखडय़ानुसार या प्रकल्पासाठी नऊ कोटींचा खर्च येणार होता. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने रुंदीकरणास नकार दिल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता. त्यानंतर पुलाच्या रुंदीकरणाचा नवीन आराखडा सादर करण्यात आला. त्याला रेल्वेने अखेर मंजुरी दिली. हा पूल रुंद केल्यानंतर पूर्व द्रुतगती महामार्गाकडून शहरात ये-जा करणाऱ्या वाहनांची कोंडीतून सुटका होणार आहे. वाढीव खर्च करायचा कोणी?कोपरी उड्डाणपुलाच्या रुंदीकरणाचा खर्च एव्हाना ९ कोटींवरून ९० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवाक्याबाहेर हा खर्च पोहोचला असून आता हा खर्च करणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती करून हा खर्च एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात यावा अशी मागणी ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे.
