कुळगाव बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निवडणुका होऊन आता अडीच वर्षे झाली. या कालावधीत दोन्ही शहरांमध्ये शिवसेना पक्षाने सत्ताधारी म्हणून भूमिका बजावली. बदलापुरात एकहाती तर अंबरनाथमध्ये अनेकांचे हात सत्तेला लागले. मात्र यात नागरिकांच्या हाती काय लागले याचा धांडोळा घेण्याची वेळ आता आली आहे. कारण तांत्रिकदृष्टय़ा एकमेकांसोबत असलेले हे दोन पक्ष मनाने कधीच एकत्र दिसले नाहीत. त्यामुळे कुरघोडीच्या राजकारणात शहरातील विकासकामे मागे पडली, असेच खेदाने नमूद करावे लागेल. अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुका २०१५ च्या मे महिन्यात झाल्या. ‘नमो'ची लाट असूनही कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेत २४ नगरसेवक निवडून आणत शिवसेनेने बदलापूर पालिकेतील सत्ता मिळवली. अंबरनाथमध्ये बहुमताच्या काठावर असलेल्या शिवसेनेला राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि अपक्षांनी तारले. थोडक्यात राज्यात बहुतेक ठिकाणी वेगळे चित्र दिसत असतानाही या दोन्ही शहरांत शिवसेनाच मोठा भाऊ ठरला. मात्र या कुरघोडीच्या राजकारणात या दोन्ही शहरवासीयांना काय मिळाले, याचा आता अडीच वर्षांनंतर ताळेबंद मांडणे आवश्यक आहे. दोन्ही नगरपालिकांच्या सर्वसाधारण सभा नुकत्याच पार पडल्या. या आठवडय़ात पायउतार होणाऱ्या नगराध्यक्षांच्या या शेवटच्या सभा होत्या. रीतिरिवाजाप्रमाणे या सभांमध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव केला. मात्र त्यात औपचारिकतेच्या पलीकडे फारसे काही नव्हते. बदलापूरचे नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांच्या या कौतुक सोहळ्यात अवघे चार सदस्य बोलले. त्यात शहरातील बाजारपेठेत केलेली अतिक्रमणविरोधी कारवाई, रमेशवाडीतील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा आणि काही काँक्रीटचे रस्ते अशा अवघ्या तीन कामांचा उल्लेख झाला. म्हणजे अडीच वर्षांत दाखवण्याजोगी अवघी तीन कामे नगराध्यक्ष वामन म्हात्रेंच्या कार्यकाळात शहरात झाली, असे म्हणावे का हा सवाल उपस्थित होत आहे. बदलापूर शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध प्रकल्प रखडले आहेत. त्यांची पूर्तता या बहुमती सत्तेकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाली नाही. बदलापूरमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून बीएसयूपी प्रकल्पातील घरांचा प्रश्न रेंगाळला आहे. लाभार्थीच्या यादीत बरेच बोगस आहेत. त्यांना शोधून काढणे अतिशय जिकरीचे काम आहे. बोगस लाभार्थ्यांना शोधण्यात कुणालाही रस नाही. त्यामुळे या प्रकल्पातील घरे बांधून पूर्ण होऊनही वापराविना पडून आहेत. महापालिकेची स्वप्ने पाहणाऱ्या बदलापूरमधील स्थानिक प्रशासनाला अजूनही स्वत:ची प्रशासकीय इमारत नाही. तो प्रकल्प गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. शहरातील नाटय़गृह प्रकल्प मंजूर होऊन आता तीन वर्षे झाली. त्यासाठी शासनाने निधीही मंजूर केला. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारे इतर प्रशासकीय सोपस्कार अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. महामुंबईतील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करणारे सर्वात महत्त्वाचे शहर असणाऱ्या बदलापूरमध्ये नाटय़गृहासाठी जागा सापडू नये हे दुर्दैवच. भुयारी गटार प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरला आहे. शिवाय तो राबविताना अनेक त्रुटी राहून गेल्याचे बोलले जाते. खत निर्मिती प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहे. पालिका रुग्णालयाचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनातील दोष सर्वश्रुत आहेत. या अडीच वर्षांत फक्त मुख्याधिकारी बदलले, बाकी काही नाही, अशी शहरवासीयांची भावना आहे. पश्चिमेकडच्या बाजारपेठेतील अतिक्रमणे हटविण्यात वामन म्हात्रे यांची ठाम भूमिका कारणीभूत ठरली, हे मात्र नक्की. प्रशासन प्रभावी पण.. गेल्या अडीच वर्षांत अंबरनाथ नगरपालिकेला सर्वाधिक शौचालये बांधण्याचा, स्वच्छतेचा, सुप्रशासनाचा असे तीन वेगवेगळे पुरस्कार मिळाले. मात्र यात लोकप्रतिनिधींपेक्षा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचाच मोठा वाटा आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. तत्कालीन मुख्याधिकारी गणेश देशमुख यांच्या कामाचा गौरव राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडूनही झाला. त्यामुळे त्यांच्या कामाची पोचपावती देण्यासाठी आणखी उदाहरणांची गरज नाही. मात्र तरीही त्यांचे प्रयत्न वगळता शहर विकासात भूमिका बजावण्यात नगराध्यक्ष प्रज्ञा बनसोडे कमी पडल्या, यात कुणाचेही दुमत नाही. माजी नगराध्यक्ष दादासाहेब नलावडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या ठोस कामांनंतर अंबरनाथ शहरात फारसे काही झालेले दिसत नाही. उलट वेल्फेअर सेंटर, यशवंतराव चव्हाण खुले नाटय़गृह नाहीसे झाले. फातिमा शाळेचा रस्ता आणि बी केबिन रोड या महत्त्वाच्या रस्त्यांचे कॉंक्रीटीकरण या अडीच वर्षांच्या कालावधीत झाले. त्याखेरीज काही कामांची सुरुवात झाली. मात्र त्याच्या पूर्णत्वास किती काळ लागेल हे सांगता येत नाही. अडीच वर्षांचा ऊहापोह करत असताना लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचा उल्लेख करण्याची वेळ येते यातच लोकप्रतिनिधींचे अपयश आहे. विकासाचे चाक रुतलेलेच राहणार? शहर विकासात लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे नगरपालिकेतील मुख्याधिकारी खमक्या असणे गरजेचे असते. मात्र बदलापूर नगरपालिकेतील यापूर्वीच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींनीच वारंवार आक्षेप घेतले होते. कोणत्याही विषयावर ठोस भूमिका नसणे, निर्णय घेताना मोठा वेळ घेणे, लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तर न देणे, पालिका मुख्यालयात कमी येणे, असे अनेक आक्षेप तत्कालीन मुख्याधिकारी देवीदास पवार यांच्यावर घेतले गेले. त्यांच्या बदलीची मागणीही नगरसेवकांनी नगरविकास सचिवांकडे केली होती. त्यामुळे अखेर त्यांची बदली झाली. त्यांच्यामुळे शहर विकासाचा वेग मंदावला असा आक्षेप लोकप्रतिनिधींचा होता. आता प्रकाश बोरसे नव्याने मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झाले आहेत. वामन म्हात्रे यांच्या कार्य पद्धतीविषयी मतभिन्नता असली तरी ते खमकेपणाने निर्णय तरी घेत होते. आता ते नसतील. त्यामुळे पुन्हा विकासाचे एक चाक रुतलेलेच राहण्याची शक्यता आहे.
