महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात ताशेरे; खर्च कोठे आणि कशासाठी केल्याची लघू पाटबंधारे विभागाकडे विचारणा अंबरनाथ तालुक्यातील मलंगगड डोंगर रांगेतील कुशिवली धरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वीच लघू पाटबंधारे विभागाने या कामाच्या नावाने ६ कोटी ५१ लाखांचा चुराडा केला आहे. हा खर्च धरणाच्या कोणत्या कामासाठी आणि कधी केला याचा कोणताही ताळमेळ देशाच्या महालेखापरीक्षकांना लागला नसल्याने कुशिवली धरणाच्या खर्चावरून महालेखा परीक्षकांच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मलंगगड डोंगरांच्या रांगेत कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर या शहरांच्या माथ्यावरील भागात या धरणाचे भौगोलिक क्षेत्र येते. मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून कुशिवली धरण होणार म्हणून शासनाकडून जाहीर केले जात आहे. प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांत भूमिपूजनाचे नारळ फोडण्याव्यतिरिक्त या भागातील लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे धरण पूर्ण व्हावे यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. कोकण विकास महामंडळाच्या आधिपत्याखाली रायगड लघू पाटबंधारे विभाग यांच्या (कोकण विभाग) समन्वयातून हे धरण उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ३१ मार्च २०१० पर्यंत कुशिवली धरण उभारणीच्या कामासाठी ४ कोटी २ लाख रुपये खर्च झाल्याचे लघू पाटबंधारे विभागाने आपल्या कागदोपत्री खर्चात दाखविले आहे. प्रत्यक्षात कुशिवली धरणाच्या घटनास्थळी, असा कोठे खर्च झाल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. कुशिवली धरणाच्या नावाखाली करण्यात आलेला हा खर्च नक्की कोठे आणि कशासाठी केला आहे, असा प्रश्न महालेखाकारांनी आपल्या अहवालात केला आहे. या धरणाच्या नावाखाली आणखी २ कोटी ३१ लाख खर्च पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात आला आहे. हा खर्च पण कशासाठी करण्यात आला आहे. याचाही ताळमेळ लागत नसून खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येत नसल्याचा ठपका महालेखाकारांनी अहवालात ठेवला आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेच्या वर्कस विभागाने कुशिवली पोहच रस्त्यासाठी गेल्या वर्षी आठ लाख खर्च केला. प्रत्यक्षात हा खर्च कधी आणि कोठे करण्यात आला आणि हा रस्ता वर्कस विभागाने कधी बांधला ते सांगावे, असे कुशिवलीमधील ग्रामस्थ गणेश फुलोरे यांनी सांगितले. गावोगावच्या रस्त्यांच्या निविदा काढायच्या. या निविदा लंगोटी वर्तमानपत्र, साप्ताहिकात प्रसिद्ध करून या कामाचे ठेके अधिकारीवर्ग आपल्याच मर्जीतील ठेकेदारांना देतो. ग्रामस्थांना असे काही रस्ते गावात होणार आहेत याची काहीही माहिती नसते. या कामांच्या नावाखाली गावातील एखाद्या सरकारी दंड किंवा दुर्लक्षित रस्त्यावर माती, डांबर टाकायची आणि त्या कामांचे पैसे काढायचे एवढेच उद्योग बांधकाम विभागाकडून केले जातात, असे कुशिवलीचे सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पाटील यांनी सांगितले. मागील पाच वर्षांपूर्वी कुशिवली धरण बांधणासाठी कोकण विकास महामंडळातर्फे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. मातीच्या या धरणासाठी २९ कोटी ३५ लाख प्रस्तावित होता. या धरणाचा सांडवा, कालवा आदी कामे या निविदेत प्रस्तावित करण्यात आली होती. या निविदाप्रक्रियेनंतर कुशिवली धरणाच्या आंबे, कुशिवली भौगोलिक क्षेत्रात अत्याधुनिक यंत्रणा आणून माती, दगड तपासणी, चर खोदण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. कुशिवली, आंबे, ढोके परिसरातील ग्रामस्थांना या कामाच्या ठिकाणी पाच ते सहा महिने रोजगार मिळाला होता. परंतु, केलेल्या कामाची मजुरी पाटबंधारे विभागाकडून मजुरांना देण्यात आली नाही.त्यामुळे ठेकेदाराने कामाच्या ठिकाणाहून पळ काढला तसेच धरणासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देत नाहीत तोपर्यंत कुशिवली धरणाच्या जमिनीवर पाय ठेवून देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. माहिती अधिकार वापरण्याचा उपअभियंत्याचा सल्ला कुशिवली धरणाच्या समग्र माहितीसाठी रायगड लघू पाटंबधारे विभागाच्या कोकण भवन येथील कार्यालयात संपर्क साधला. तेथील कार्यकारी अभियंते मुख्यालयाबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. उपअभियंता रोकडे यांच्याशी संपर्क केल्यावर, त्यांनी आपण शासकीय अधिकारी आहोत. माध्यमांशी आपण या विषयावर बोलू शकत नाहीत. आपणास अधिकृत माहिती हवी असेल तर आपण जलसंपदा विभागात माहिती अधिकार अर्ज टाकून माहिती घेऊ शकता किंवा १ ऑगस्टपासून शासनाचे सर्व कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने पाहता येणार आहे. त्या पद्धतीमधून आपण ही माहिती मिळवू शकता, असे उपअभियंता रोकडे यांनी सांगितले.
