मृताच्या नातेवाईकांना परदेशात बसून अंत्यविधी पाहण्याची सोय अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे उपलब्ध करून देण्याची घोषणा वसई-विरार महानगरपालिकेने केली होती. यासाठी ईपी कॅमेरे बसवण्यात येणार होते. अशा पद्धतीने ‘हायटेक’ कारभाराची वल्गना करणाऱ्या महापालिकेने मात्र स्मशानात साधी वीजही उपलब्ध करून दिली नाही. काळोखातले अंत्यसंस्कार आणि पायाभूत सुविधांची वानवा यामुळे स्मशानभूमीतील अंत्यसंस्कारही वेदनादायी झाले आहेत. वसई-विरार महापालिका हद्दीत एकूण ८५ स्मशानभूमी आहेत. या स्मशानभूमींच्या विकास आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी पालिका दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन कोटी रुपयांची तरतूद करत असते. यातील आठ स्मशानभूमी वापराविना कायमस्वरूपी बंद आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत पालिकेने स्मशानभूमीच्या विकास आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी २ कोटी १९ लाख रुपयांची तरतूद केलेली आहे. मात्र मागील चार आर्थिक वर्षांत एक रुपयाही खर्च केलेला नाही असे माहिती अधिकारातून उघड झालेले आहे. बहुतांश स्मशानभूमीची दुरवस्था झालेली आहे. ५० पैकी ३३ स्मशानभूमीत गोदामे नाहीत. ४१ स्मशानभूमीत लाकडे नाहीत. ४० स्मशानभूमीत पाण्याची व्यवस्था नाही. प्रभाग समिती ‘ए’मधल्या नारिंगी येथील स्मशानभूमीत नळ आहे पण पाणी नाही. कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येक स्मशानभूमीत साधारण २ ते ४ शेगडय़ा आहेत. त्यातील निम्म्या शेगडय़ा या नादुरुस्त, तुटलेल्या आहेत. अशा ३० ठिकाणच्या शेगडय़ा नादुरुस्त आहेत. प्रभाग समिती ‘ई’मधील गास गावातील बंदरवाडी टाकीपाडा स्मशानभूमीतील शेगडीच नसून दगडाचा चौथरा आहे. नवापूरच्या स्मशानभूमीतील दोन्ही शेगडय़ांचा वापर केला जात नाही. २७ ठिकाणी दिवाबत्तीची सोय नाही. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अंधारात मोबाइलच्या प्रकाशात मयतांच्या नातेवाईकांना अंत्यविधी उरकावा लागतो. प्रभाग समिती ‘सी’मधल्या फणसपाडा आणि कोशिंबे येथील स्मशानभूमीतील दिवे आहेत परंतु ती बंद आहेत. प्रेताचे दहन झाल्यानंतर राख काढावी लागते, पण राख काढायची पुरेशी साधने कुठल्याच स्मशानभूमीत नाहीत. ज्या स्मशानभूमीत घमेले, फावडे, टिकाव, शेवाळी असे साहित्य आहे ते सुद्धा तुटलेले आहेत. स्मशानभूमीत लाकडे नसल्याने अनेकदा टायर टाकून मृतदेह जाळले जात असल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. ७७ स्मशानभूमींत ५१ कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. तुळींज येथील स्मशानभूमीत नालासोपारा जनसेवा संस्थेचे चार कर्मचारी काम करतात. ज्या ठिकाणी सफाई कर्मचारी नाहीत त्या स्मशानभूमीत जवळच्या इतर स्मशानभूमीतील कर्मचारी अंत्यविधी करतात. यापैकी कुठल्याच कर्मचाऱ्यांकडे ओळखपत्रे नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे स्मशानभूमीत स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने पालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनाच अग्नी देण्याचे काम करावे लागते. पालिकेने गाजावाजा करून एव्हरशाइन सिटी आणि समेळपाडा येथे गॅस दाहिनी उभारली आहे. या दोन्ही गॅसदाहिनीत ४८ सिलेंडर्स आहेत. मात्र या दोन्ही गॅस दाहिन्या बंद असून त्यातील सिलेंडरला गंज लागलेला आहे. मात्र वापर होत नसल्याने हा खर्चही वाया गेला आहे. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी पालिकेने या गॅसवाहिन्या सुरू केल्या होत्या. या कामाला प्रोत्साहन म्हणून त्याचा वापर करणाऱ्या गरीब व्यक्तीस घरपोच १ हजार रुपये देण्यात येणार होते. शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागवून स्मशानभूमींची ही दुरवस्था समोर आणली आहे. आता पालिकेने सर्व स्मशानभूमींचा विकास करण्यासाठी आराखडा मंजूर केला आहे. मात्र विकास करताना अत्याधुनिक सुविधांआधी किमान प्राथमिक सुविधा मिळाव्यात अशीच नागरिकांची अपेक्षा आहे. ११ कोटींचा खर्च वाया? वसई-विरार महापालिकेने वसई दिवाणमान येथील सनसिटी येथे सर्वधर्मीय दफनभूमी बनविण्याचे काम हाती घेतले होते. या दफनभूमीला सनसिटीच्या स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध होता. वसईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सुनील मुळ्ये यांनी या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. ही जागा हरित पट्टय़ातील किनारा नियंत्रण क्षेत्र वर्ग २ असून बांधकाम करताना हरित लवादाची परवानगी घेतली नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली आणि हरित लवादाने या दफनभूमीची भिंत पाडण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. यामुळे या दफनभूमीच्या कामासाठी आजवर आलेला खर्च वाया जाणार आहे. या दफनभूमीच्या विकासासाठी पालिकेने आतापर्यंत ११ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. साडेचार कोटी रुपये खर्च करून जागेवर भरणी केली आहे. त्यात ठेकेदाराने विनापरवाना मातीभराव केल्याने महसूल खात्याने पावणेपाच कोटी रुपयांचा दंड पालिकेला आकारला आहे. याशिवाय १०० गुंठय़ाच्या जागेच्या सर्वेक्षणासाठी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. ही भिंत पाडून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले आहे. या खर्चाचा भुर्दंड पालिकेला बसणार आहे. याचिकाकर्ते सुनील मुळ्ये यांनी पालिकेच्या या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. मुळात या जागेचे सर्वेक्षण बोगस झालेले होते. पालिकेनेच भूमीअभिलेख कार्यालयाला बोगस सर्वेक्षण झाल्याचे सांगितले आहे. हरित लवादाच्या निर्णयानंतर पालिकेला जागा पूर्ववत करण्याचा भुर्दंड बसणार आहे. आधीच पालिकेने सर्व परवानग्या घेतल्या असल्या तरी ही वेळ आली नसती. ख्रिस्तीधर्मीयांचीही हेळसांड वसई रोमन कॅथोलिक आणि प्रोटेस्टंट ख्रिस्तीधर्मीय राहतात. रोमन कॅथोलिक धर्मीयांसाठी चर्चमध्ये दफनभूमी आहे. परंतु वसई रोडला असलेल्या अनेक रोमन कॅथोलिक चर्चला दफनभूमी नाही. दुसरीकडे प्रोटेस्टंट ख्रिस्ती धर्मीयांनाही स्वत:ची दफनभूमी नाही. २०१० मध्ये वसई-विरार क्षेत्रातील आठ ठिकाणी ख्रिस्ती दफनभूमीच्या जागा मंजूर करवून घेण्यात आल्या होत्या. परंतु २०११ मध्ये वसईच्या सनसिटी येथे सामुदायिक दफनभूमी बनविणार असल्याचे सांगून मंजूर जागांचा विकास करण्यात आला नाही. प्रोटेस्टंट ख्रिस्तीधर्मीयांसाठी वसई पश्चिमेच्या मालोंडे येथे एक जागा पालिकेने मंजूर करून दिली होती. ती हस्तांतरीतही करण्यात आली. या जागेवर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत ३७ लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. परंतु केवळ संरक्षक भिंत बांधण्याव्यतिरिक्त काहीच काम झालेले नाही. यामुळे प्रोस्टेस्टंट ख्रिस्तीधर्मीयांची मोठी गैरसोय होत आहे. त्यांना रोमन कॅथोलिक चर्चच्या आवारात दफन करण्यास परवानगी नसते. त्यामुळे त्यांना मृतदेह मुंबईच्या शिवडी येथे न्यावे लागतात. मागील महिन्यात तीन मृतदेह दफन करण्यासाठी केरळ राज्यात न्यावे लागले. गोखिवऱ्याच्या गावराई पाडा येथे साडेतीन एकर जागा प्रोटेस्टंट धर्मीयांच्या दफनभूमीसाठी मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु तेथे अतिक्रमण करण्यात आले आहे. प्रोटेस्टंट ख्रिस्तीधर्मीयांसाठी वसई पश्चिमेच्या मालोंडे येथे एक जागा पालिकेने मंजूर करून दिली होती. ती हस्तांतरीतही करण्यात आली. या जागेवर २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांत ३७ लाख रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. परंतु केवळ संरक्षक भिंत बांधण्याव्यतिरिक्त काहीच काम झालेले नाही. यामुळे प्रोस्टेस्टंट ख्रिस्तीधर्मीयांची मोठी गैरसोय होत आहे. सुहास बिऱ्हाडे @suhas_news
