ठाण्यातील नगरसेवक अस्वस्थ; शासकीय मदतीसाठी साकडे ठाणे : महापालिकेकडून लस खरेदीसाठी काढण्यात येणाऱ्या जागतिक निविदेसाठी पैसा कोठून आणणार हा सवाल कायम असताना पुरेसा निधी नसताना प्रभागातील कामे रखडल्याने सत्ताधारी शिवसेनेत अस्वस्थता टोकाला पोहचली आहे. वाढलेले दायित्व आणि जुन्या कामांचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने ठेकेदार रडकुंडीला आल्याची चर्चा असताना केलेल्या कामांच्या देयकांसाठी काही ठेकेदार नगरसेवकांच्या घरी व कार्यालयांमध्ये फेऱ्या मारत असल्याचा दावा करत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक उमेश पाटील यांनी थेट पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शासकीय मदतीसाठी साकडे घातले आहे. करोना काळात उत्पन्न वसुलीत मोठी घट झाल्याने ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. अशा परिस्थितीत ठाणेकरांचे वेगाने लसीकरण व्हावे यासाठी महापालिकेने लस खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर पालिकेने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविण्यासाठी शासन अनुदानाकडे डोळे लावून बसलेल्या महापालिकेने थेट लस खरेदीचा निर्णय घेतल्याने हे पैसे आणणार कसे आणि कोठून, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयानंतर भाजपचे गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी महापालिकेतील आर्थिक स्थितीची सत्ताधारी शिवसेनेला आठवण करून देत लस खरेदीसाठी पैसा आणणार कुठून, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी शिवसेनेतील नगरसेवकांनाच आता कंठ फुटला असून कळव्यातील पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक उमेश पाटील यांनी महापालिकेत आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाल्याचा दावा करत पालकमंत्र्यांकडे आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे. महापालिकेतील नगरसेवकांना प्रभागातील विकासकामांसाठी नगरसेवक निधी, प्रभाग सुधारणा निधी आणि मागासवर्गीय निधी दिला जातो. परंतु २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षांत नगरसेवकांना एका रुपयाचाही नगरसेवक निधी मिळालेला नाही. नगरसेवकांच्या शब्दांवर कामे केलेल्या ठेकेदारांना कामाचा मोबदला मिळालेला नाही. यामुळे हे ठेकेदार देयकांसाठी नगरसेवकांच्या घरी आणि कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत, असा दावा पाटील यांनी केला आहे. ठेकेदारांनी जवळपास ६० ते ७० टक्के कामे केलेली आहेत. परंतु आता नगरसेवक निधीतील कपातीमुळे ठेकेदारांना देयक मिळत नसल्याने ते उर्वरित कामे करण्यास उत्सुक नाहीत, असे पाटील यांनी सांगितले. ‘आर्थिक पॅकेज मिळावे’ करोना टाळेबंदीमुळे महापालिकेकडे आवश्यक तेवढा महसूल गोळा होत नसल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा सांगत आहेत. दर महिन्याच्या १ ते ५ तारखेपर्यंत होणारे कर्मचाऱ्यांचे वेतनही आता १० तारखेनंतर होऊ लागले आहे. या दुष्टचक्रातून बाहेर येण्यासाठी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ठाणे महापालिकेसाठी राज्य शासनाकडे आर्थिक पॅकेजची मदत मागावी, अशी सूचना नगरसेवक पाटील यांनी केली आहे.
