सुविधा भूखंडावर पार्किंग प्लाझा, फेरीवाला क्षेत्र उभारण्याचा पालिकेचा विचार ठाणे शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि अपुऱ्या वाहनतळांच्या प्रश्नाची उकल शोधण्यासाठी महापालिकेने यापुढे हस्तांतरित होणाऱ्या सुविधा भूखंडांवर पार्किंग प्लाझा आणि फेरीवाला क्षेत्र उभारण्याचा विचार चालवला आहे. महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनीच बुधवारी या संदर्भात सूतोवाच केले. कॅडबरी जंक्शन ते शास्त्रीनगर दरम्यान येणाऱ्या पोखरण रस्त्यालगत असलेल्या सुविधा भूखंडावर प्रयोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. त्यानंतर शहरातील इतर भागातील आवश्यकतेनुसार असे प्रकल्प उभे केले जातील, अशी माहिती जयस्वाल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. पोखरण रस्त्याच्या रुंदीकरण कामात विस्थापित झालेल्या रहिवासी तसेच दुकानदारांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आराखडा तयार केला जात असून कायस्वरूपी घरे अथवा भाडय़ाची रक्कम अदा करून हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पोखरण रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी जयस्वाल यांनी हाती घेतलेल्या बेकायदा बांधकामविरोधी मोहिमेचे बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदार अभिनंदन केले. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त टी.चंद्रशेखर यांनी अशाच स्वरूपाची कारवाई सुरू केली तेव्हा त्यांना मोठय़ा प्रमाणावर विरोधास सामोरे जावे लागले होते. जयस्वाल यांनी ज्या पद्धतशीरपणे या रुंदीकरण कामाची आखणी केली, त्यामुळे त्यांना विरोध होण्याऐवजी स्वागतच केले जात असल्याचे मुद्देही यावेळी सभागृहात मांडण्यात आले. याशिवाय पोखरण प्रकल्पातील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यावेळी उत्तर देताना जयस्वाल यांनी काही धोरणात्मक घोषणा केल्या. ‘फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि वाहने उभी करण्यास असलेल्या अपुऱ्या जागा ही या शहराची महत्त्वाची डोकेदुखी आहे. हे लक्षात घेऊन पोखरण रस्त्यालगत मिळणाऱ्या सुविधा भूखंडावर पार्किंग प्लाझा आणि फेरीवाला क्षेत्र उभे करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे,’ असे ते म्हणाले. शहराची खरी गरज ओळखून या पुढील काळात सुविधा भूखंडांचे नियोजन करायला हवे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विस्थापितांचे पुनर्वसन पोखरण रस्ता रुंदीकरण कारवाईत बाधित झालेल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी येत्या काळात ठोस आराखडा तयार केला जात असून या विस्थापितांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे, असे जयस्वाल यांनी जाहीर केले. काही विस्थापितांना कायमस्वरूपी घरे उपलब्ध करून देता आली नाहीत तर भाडेपट्टा योजनेअंतर्गत हस्तांतरित होणाऱ्या घरांमध्ये त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल. अशांचे भाडे भरण्याची व्यवस्था महापालिकेच्या तिजोरीतून करता येईल का याचीही चाचपणी केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
